दुईमहिना पहिले बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको घट्नाका बारेमा नेपाल मानव अधिकार संगठनले तयार पारेको स्थलगत अनुगमन प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुधबार सार्वजनिक गरेको छ ।
बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा संगठनले पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारी प्रतिवेदनको पूर्ण भरोसा नभएको भन्दै संगनका अध्यक्ष इन्द्रप्रसाद अर्यालको टिमले तयार पारेको प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष अर्यालले निर्मला पन्त हत्याका दशी प्रमाणहरु नष्ट गरिएको भन्दै शून्यबाट अनुसन्धान थाल्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘निर्मला पन्त हत्या घटना नियोजित भएको कारण त्यो घटनाका सबै प्रमाणहरु नष्ट गरिएको हुँदा शून्यबाट अनुसन्धान थालिनुपर्छ, न्याय चाँडो पाउनुपर्छ, न्याय ढिलो पाउनुको कुनै अर्थ रहँदैन, निर्मलाको हत्याका आशंका गरिएका व्यक्तिलाई प्रहरीले कुनै प्रकारको सोधीखोजी गरेको देखिँदैन ।’
उहाँले, ‘आंशका गरिएका व्यक्तिलाई प्रहरीले भनिसियोस् भनेर बयान लिन्छ, साइकल भेटिएको ठाउँतिरै लास होला भन्ने बम दिदीबहिनीमाथि कुनै छानबिन भएको छैन्, प्रहरी प्रशासन, एसपी डिल्लीराज बिष्ट, उनका छोरा, मेयरको भतिजा, नक्कली मामा बनेर निर्मलाको लास जलाउने तिर्थ भण्डारीमाथि प्रशासनले कुनै किसिमको छानबिन गरेको छैन ।’
त्यस्तै संठगनका महासचिव महामुनीश्वर आचार्यले सरकारी अनुसन्धान समितिका सदस्य वीरेन्द्र केसीले राजिनामा दिएर पुःन काममा फर्केपछि आफूहरु सशंकित बनेर आफूहरुले प्रारम्भिक अनुसन्धान गरेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘वीरेन्द्र केसीले अघिल्लो दिन ज्यान मार्ने धम्की आएको भनेर राजिनामा दिन्छन्, अर्कोदिन आफूलाई ज्यान मार्ने धम्की दिने व्यक्तिको पहिचान नगरी पुनः काममा फर्किन्छन्, यस्तो स्थितिमा कसरी अनुसन्धान निष्पक्ष हुन्छ ? कसरी यस घट्नाको आधिकारिक दोषीमाथि अनुगमन हुन्छ ? आफ्नै ज्यान मार्ने धम्की दिने मानिस पत्ता लगाउन नसक्ने मानिसले कस्तो खालको अनुसन्धान गर्छन ? यति दबाबमा गरिएको छानबिन र तयार पारिएको प्रतिवेदन पूर्णरुपमा निष्पक्ष हुन सक्दैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो ।’
कार्यक्रममा अधिवक्ता पुष्पराज पौडेलले अनुसन्धानको नाममा सरकारले पीडितलाई रणभुल्लमा पारेको आरोप लगानुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रहरीले आफ्नो आँखै अघिबाट शंकास्पद व्यक्तिहरुलाई उन्मुक्ति दिन्छ, निर्दोषलाई चरम यातना दिएर अपराध स्वीकार गर्न लगाइन्छ, अनि पीडितलाई न्यायको आश देखाउँदा कसरी विश्वास गर्ने ? प्रहरीले आफ्नो कर्तव्य बिर्सिएर माथिल्लो दर्जाका प्रहरी प्रशासकहरुको आदेश मान्न पुगे, अपराधीलाई आइयोस्, र भनिसियोस् भनेर बयान लिने प्रहरीले निर्मलाका दोषीलाई उन्मुक्ति दिएर निर्दोषलाई चरम यातना दिन तम्सिएर लागेको भेटियो, प्रहरीले शंका गरिएकी बम दिदी बहिनीहरुलाई अनुसन्धानकर्मीलाई भेट्ने कुनै पहुँच नै दिएन, निर्दोषलाई यातना दिने प्रहरीलाई अनुसन्धान घेरामा ल्याएर काम अघि बढाउनुपर्छ ।’
यस्ताे छ मानव अधिकार संगठनले तयार पारेकाे प्रतिवेदन
