भारतका आदिवासी र जनजातीले आज भारत बन्दको घोषणा गरेका छन् । भारतको सर्वोच्च अदालतले फेब्रुअरी १४ तारिखमा २१ राज्यका ११.८ लाख आदिवासी र जनजातीलाई वनभूमीबाट निकाल्न आदेश सुनाएको थियो । तर पछि निर्देशनमाथि रोक लगाइएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले राहत दिँदा पनि आदिवासीले भारत बन्दको निर्णय कायम राख्ने निर्णय गरे । उनीहरुका अनुसार यो तत्कालको लागि मात्र राहत भएको र वन अधिकार अधिनियम अनुसार यसलाई जुनसुकै बेला उल्ट्याउन सकिनेछ ।
आदिवासी समूहले केन्द्रले उनीहरुको अधिकारको संरक्षणका लागि अध्यादेश ल्याउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
यो हड्ताल थुप्रै राज्यमा प्रस्तावित छ । दिल्लीको मन्डी हाउसदेखि जन्तर–मन्तरसम्म आदिवासीले आज –याली निकाल्नेछन् जसमा उनीहरुले थुप्रै राजनीतिक र सामाजिक कार्यकर्तालाई समावेश हुन अपिल गरेका छन् ।
