काठमाडौं । नेपाल र मलेसियाबीच श्रम सम्झौता भएको ४ महिनापछि बायोमेट्रिकका नाममा कायम रहेको सिण्डिकेट हटाउन मलेसिया सरकार तयार भएको छ ।
मलेसियाले शुक्रबार नेपाली कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि आवश्यक मापदण्ड नेपाल सरकारलाई पठाएको छ । मलेसिया सरकारले मापदण्ड पठाएसँगै अब करिब १० महिनादेखि रोकिएको मलेसियाको रोजगारीको बाटो खुल्ने भएको छ ।
चार महिनाअघि मलेसियासँग श्रम सम्झौता भएकै दिन बसेको दुवै देशको प्राविधिक समूहको बैठकले गरेको समझदारीको बुँदा नम्बर ६ अनुसार मलेसियाले स्वास्थ्य परीक्षणसम्बन्धी मापदण्ड पठाएको हो ।
चार महिनासम्म मापदण्ड नआएका कारण अहिलेसम्म मलेसियाको रोजगारी पुनः सुचारु गर्न नसकिएको श्रम मन्त्रालयले बताउँदै आएको थियो ।
यसबीचमा मलेसियाले स्वास्थ्य परीक्षणसम्बन्धी मापदण्ड पठाउन ढिला गरेका कारण मलेसिया रोजागारी खुल्न सकेको थिएन । सिण्डिकेट कायमै राख्न काठमाडौंस्थित मलेसिया दूतावासदेखि मलेसियासम्म केही व्यवसायीले लबिङ गरेका कारण पनि यो प्रक्रिया लम्बिएको श्रम मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
स्वास्थ्य परीक्षण लगायत भिसा प्रक्रियाका कुनै पनि काममा नेपाली कामदारले पैसा तिर्नु नपर्ने सम्झौता यसअघि नै भइसकेको छ । अब स्वास्थ्य परीक्षण खुलेसँगै मलेसिया कामदार पठाउने प्रक्रिया पनि सुरु हुने श्रम मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
अब मलेसिया सरकारले पठाएको नयाँ मापदण्ड अनुसार अब सरकारी तथा निजी अस्पताल, नर्सिङ होम र सरकारी मान्यताप्राप्त स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट मलेसिया जाने नेपाली कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण हुनेछ । र, तत्कालै श्रम मन्त्रालयले सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर सूचीकृत हुन आह्वान गर्नेछ ।
सरकारले सातै प्रदेशबाट श्रम स्वीकृति दिन थालिसकेकाले अब मलेसिया जाने नेपाली कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण पनि सम्बन्धित प्रदेशमै हुनेछ । सरकारले सूचना जारी गरेपछि सम्बन्धित प्रदेशका सरकारी र निजी अस्पताल तथा मेडिकलहरुमध्ये दुवै देशको विज्ञहरुको टिमले मापदण्ड पूरा गरेकाहरुलाई छनोट गर्नेछ ।
मन्त्री विष्ट भन्छन्- सिण्डिकेट समाप्त भयो
मलेसिया सरकारले पठाएको स्वास्थ्य परीक्षण सम्बन्धी मापदण्ड मन्त्रालयमा प्राप्त भएको श्रम तथा रोजगारमन्त्री गोकर्ण विष्टले पुष्टि गरे । उनले अब दुवै देशका विज्ञहरुको टिमले सातै प्रदेशका सरकारी र निजी अस्पतालसहितका स्वास्थ्य संस्थाहरुको छनौट गर्ने बताए । यसअघि कायम रहेको स्वास्थ्य परीक्षण सम्बन्धी सिण्डिकेट समाप्त भएको मन्त्री विष्टले दाबी गरे ।
मलेसिया सरकारले स्वास्थ्य परीक्षणसम्बन्धी मापदण्ड पठाउने र नेपालले सोहीबमोजिम सरकारी अस्पतालसहित मेडिकलहरु छनौट गर्ने समझदारी कार्यान्वयन बल्ल सुरु भएको छ बताउँदै मन्त्रालयले स्वास्थ्य मन्त्रालयसहित सबैसँग छलफल गरेर सूचना आह्वान गर्ने मन्त्री बिष्टले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।
तत्कालीन श्रममन्त्री टेकवहादुर गुरुङको पालामा बंगलादेशी नागरिक अमिन बिचौलिया बनेर मलेसिया जाने नेपाली कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने ३७ वटा मेडिकल छनोट गरिएको थियो । त्यसक्रममा एउटा मेडिकलबाट ५० लाख रुपैयाँसम्म असुल गरिएको भन्दै सिण्डिकेटविरुद्ध स्वास्थ्य व्यवसायीहरुले सरकार गुहारेका थिए ।
गोकर्ण विष्ट श्रममन्त्री बनेपछि बायोमेट्रिकका नाममा चलाइएको सिण्डिकेट खारेज गर्दै सञ्चालकहरुलाई पक्राउसमेत गरिएको थियो । बायोमेट्रिकमा सिण्डिकेट खडा गर्ने मुख्य व्यक्ति कैलाश खड्का भने अहिलेसम्म फरारको सूचीमा छन् ।
