नेपाल भारतबीचको अन्तर्राष्ट्रिय सीमाक्षेत्रका सबै सीमा स्तम्भहरू राख्न अझै चार वर्ष लाग्ने अधिकारीहरूले बताएका छन्।
८ हजार ५ सय ५४ वटा सीमा स्तम्भहरू राख्नुपर्ने देखिएको र तीमध्ये ५ सयवटाको चाहिँ स्थान नै तय भइनसकेको उनीहरूको भनाइ छ।
सीमा स्तम्भसँगै नेपाल र भारतको सीमा निर्धारणको नयाँ नक्साका कारण अर्को देशमा परेका जमिनबारे दुई देशका उच्च अधिकारी बसेर समयमैँ टुङ्गो लगाउनुपर्ने सीमाविद्को भनाइ छ।
नेपाल-भारतको सीमा निर्धारण गर्ने, सीमा स्तम्भ राख्ने, नक्साका कारण एक अर्काको देशमा परेका जमिनको विवरण तयार पार्ने गरी ४ वर्षअघि गठन गरिएको दुई देशबीचको संयन्त्रको बैठक हालै काठमान्डूमा सकिएको छ।
विगतमा गरेका कामहरुको समीक्षा र आगामी कामको योजना बनाएको बताइएको प्राविधिक स्तरको उक्त संयन्त्रले दुई देशको सीमा क्षेत्र छुट्याउन राख्नु पर्ने ८ हजार ५ सय ५४ सीमा स्तम्भ राख्ने काम हालसम्म सकेको छैन।
‘सीमा क्षेत्रका जग्गाधनीलाई नोक्सानी हुँदैन’
विवाद
४ वर्षको अवधिमा १ हजार नयाँ स्तम्भ राखेको उक्त संयन्त्रले बाँकी काम आगामी ४ वर्षमा सक्ने नापी विभागका स्थलगत नापी महाशाखाका प्रमुखसमेत रहेका उपमहानिर्देशक सुरेशमान श्रेष्ठले बताए।
उनले भने, “सरकारले सहयोग गर्यो भने अबको ४ वर्षको अवधिमा हामी यो काम गर्ने सक्ने अवस्थामा छौँ। सुस्ता (नवलपरासी) र कालापानी (महाकालीको उद्गम क्षेत्र) बाहेक नक्साले भनेको ठाउँमा सीमास्तम्भहरू निर्माण गर्ने र मर्मत गर्नु पर्नेहरूको पनि सबै काम हामी गर्छौँ।”
नेपाल र भारतबीच १ हजार ८ सय ८० किलो मिटरको सीमा रेखा रहेको छ।
सन् १९८० देखी २००७ सम्म काम गरेको यस्तै संयन्त्रले ६ हजार सीमा स्तम्भ राखेको थियो। तीमध्ये हाल कतिपय हराएको कतिपय भत्किएको अवस्थामा रहेको बताइएको छ।
पछिल्लो समय दुई देशबीचको सीमा नक्सा बनाउँदा, पहिला नक्सा बनाउँदा नदी बग्ने गरेको ठाउँलाई नै आधार मानेर बनाइएको र त्यसो गर्दा झन्डै २० हजार बिगाह जमिन नेपालको भारत र भारतको नेपालतर्फ परेको अनुमान गरिएको छ।
समाधान
नयाँ नक्साका कारण अर्को देशको भूभागमा आफ्नो भोगचलनको जमिन परेका नागरिकको समस्या पनि सुल्झाउनु पर्ने बताउँछन्, सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ।
उनले भने “दुबै देशको परामर्शमा यता उताको जग्गाको साटासाट गर्ने विधि अपनाएर समाधान गर्न सक्छन् दुबै देशले सौहाद्रपूर्ण तरिकाले नयाँ नीति अवलम्बन गर्नु पर्ने हुन्छ। यस्तो गर्दै दुबै देशका नागरिकले आफ्नै देशमा जमिन पाउने अवस्था हुन्छ।”
त्यो समस्या समाधान नहुँदा सीमा स्तम्भहरू स्थापना गर्न स्थानीयबासीको विरोधको सामना गर्नु पर्ने अवस्था रहेको बताइएको छ।
स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई समावेश गरेर त्यसलाई हल गर्नु पर्ने सुझाव सीमाविद् श्रेष्ठको छ।
