नेपालको सुगम जिल्ला मानिने सर्लाहीका कतिपय ठाउँ यस्ता छन्, जहाँ वर्षको ३ महिना मानिसको ज्यान दाउमै हुन्छ । ईश्वपुर नगरपालिका–१२ साबिकको कालिन्जोर गाविस–९ मा पर्ने पीपल दमार, सानो फूलजोर, ठूलो फूलजोर, बरडाँडालगायत स्थानका सर्वसाधारणको दैनिकी निकै कष्टकर छ ।
बाटोको नाममा खोलाको बगर, बाढी आउँदा रातभर जाग्राम बस्नुपर्ने, कोही बिरामी भई अस्पताल लैजान डोको वा झोलुंगोको भर पर्नुपर्ने, बाँके खोलको पानी खानुपर्नेलगायत अवस्था गाउँमा छ । त्यस्तै उज्यालोका लागि सोलार र टुकीको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । तराईको जिल्ला भए पनि अवस्था हेर्दा विकट हिमाली जिल्ला कम छैन । सर्लाही मात्र नभई सीमा जोडिएको महोत्तरीको साबिक खयरमारा गाविसको १ हाल बर्दिबास नगरपालिका ११ मा पर्ने छोड्के, गर्दीखोला, गुरुङ्खोलालगायत बस्तीका बासिन्दाको पनि हाल उस्तै छ ।
झण्डै पाँच सय घरधुरी रहेको महोत्तरीको चुरेबस्ती र एक सय ८० घरधुरी रहेको सर्लाहीको चुरेबस्ती जाने एकमात्रै बाटो बाँके खोलाको बगर हो । असारदेखि भदौसम्म यस क्षेत्रका बासिन्दालाई निकै समस्या हुने गरेको बाँके र छोड्के खोला दोभानमा बस्दै आएका धनबहादुर वाइबाले बताए । ‘सडक सञ्जालसँग गाउँ जोडिएको छैन, विद्युत् र खानेपानी पनि छैन ।
वर्षाका बेला कसैलाई केही भयो भने भगवान् भरोसामै बस्नुपर्छ’, उनले थपे, ‘नजिकैको सहर भनेको लालबन्दी र बर्दिबास हो, पुग्न घण्टौं पैदल जानुपर्छ । ‘बिरामी वा गर्भवती महिलालाई सुत्केरी व्यथा लाग्दा आपतै पर्छ ।’ उनले ज्यान दाउमा राखेर गुजारा गर्नुपरेको बताए । ‘गाउँमा स्वास्थ्य संस्था भए पनि सिटामोलको नाम मात्र सुनेका छौं, हेर्न पाएका छैनौं । विकट भएकाले चिकित्सक बस्न मान्दैनन् । महिनामा एक दुई दिन आउँछन् हाजिर गरेर फर्कन्छन् ।
अवतारसिंह बम्जनले हिउँदमा ट्र्याक्टर चले पनि बर्खा लागेपछि बाढी आउने र बाटो बन्द हुने भएकाले गाउँमा खाद्यान्न भित्रन नसक्ने बताए । उनले भने, ‘कसैले सानोतिनो पसल थापेका छन्, तर चर्को मूल्य तिर्नुपर्छ । उनले चुनाव ताका नेताहरू भोट माग्न घरघर आएका तर जितेपछि कोही नआएको गुनासो गरे ।
ईश्वरपुर नगरपालिका–१२ कालिञ्जोरका वडाध्यक्ष नागेन्द्र पाख्रिनले चुरेपाखाको चट्टानीय जमिन भएकाले विकास गर्न समस्या भएको बताए । राष्ट्रिय योजनाको ठूलो बजेट आयो भने मात्र यस क्षेत्रको विकास हुने उनी बताउँछन् । ‘नगरपालिकाको बजेटले एक किलोमिटर पनि काम हुँदैन्, डाँडापाखा मात्रै छ’, वडाध्यक्ष पाख्रिनले भने, ‘यस्ता ठाउँमा बाटोघाटो पुर्याउन राष्ट्रिय योजनाकै बजेट चाहिन्छ ।’
