माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले माओवादी नेतृत्वमा चलेको सशस्त्र संघर्ष ‘जनयुद्ध’का उपलब्धिको उपभोग गर्ने तर स्वीकार नगर्ने प्रवृत्तिविरुद्ध भण्डाफोर अभियान चलाइने बताएका छन् ।

२९ औं ‘जनयुद्ध दिवस’का अवसरमा बुधबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रमा उपमहासचिव पुनले अवसरवादी प्रवृत्तिका केही दल तथा राज्य सञ्चालनका महत्त्वपूर्ण भूमिकामा रहेकाहरू ‘जनयुद्ध’बाट प्रत्यक्ष लाभ लिए पनि नियोजित रुपमा आफूहरूको आन्दोलनबारे जनतामा भ्रम फैलाउन उद्दत रहेको बताए । ‘सयौं वर्षको इतिहासमा पहिलोचोटी एकैपटक महिला राष्ट्रपति, महिला प्रधानन्यायाधीश र महिला सभामुख बन्ने अवस्था हाम्रै जनयुद्धका कारण आएको हो । कतिपय मानिसहरू जनयुद्धकै कारण प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, जनप्रतिनिधि भएका छन्,’ पुनले भने, ‘त्यही माओवादी आन्दोलनको खोइरो खन्दै हिँडेका छन् । जनयुद्धले ल्याएका उपलब्धिको उपभोग गर्ने, पदमा पुग्ने अनि जनयुद्ध ठीक थिएन भनेर जनतामा भ्रम फैलाउन खोज्ने अवसरववादी प्रवृत्तिको अब हामी भण्डाफोर गर्छौं ।’

‘जनयुद्ध दिवस’ मनाउन रोक लगाउने सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति पनि पुनले असन्तुष्टि जनाए । ‘जसले न्यायालयलाई समावेशी बनायो । महिलाहरू पनि न्यायाधीश बन्न पाउने व्यवस्था ल्यायो । त्यहीँ मानिसले कसरी माओवादी आन्दोलनबारे कूतर्क गरेर कसरी जथाभावी फैसला लेख्न सकेको होला ?,’ उनले अदालतप्रति प्रश्न गरे ।

पुनले संसारभर लोकप्रियतावादी हावा चलेको र नेपालको राजनीतिमा पनि त्यस्तो प्रवृत्तिले टाउको उठाउन खोजेको टिप्पणी गरेका छन् । स्पष्ट विचार, दर्शन, राजनीति, कार्यक्रम, दृष्टिकोण, गन्तव्य र मुलुक निर्माणको भिजन नभएका लोकप्रियतावादी राजनीतिमा विकल्प हुन नसक्ने उनको भनाइ थियो ।

त्यस्तै, सरकार सुशासनको अभियानबाट पछि नहट्ने पनि पुनको भनाइ थियो । भ्रष्टाचारमा मुछिएका सत्तारुढ दल र आफ्नै पार्टीका मानिसहरूलाई उन्मुक्ति नदिने पक्षमा प्रधानमन्त्री रहेको उनको भनाइ थियो । ‘विगतमा अरु प्रधानमन्त्री हुँदा आफ्नो नेता वा मन्त्री भ्रष्टाचारमा तानिँदा ऊ निर्दोष छ भनेर न्यायाधीशले जसरी फैसला सुनाउने प्रवृत्ति थियो । अहिले प्रधानमन्त्रीले आफू, आफ्नो परिवार र पार्टीका कोही पनि नेताबारेमा समेत छानबिन गर्न राज्यका निकायलाई भन्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘आफ्नै पार्टी र गठबन्धनमा रहेका दलका नेतासँग सीआइबी र अरु निकायले बयान लिएका छन् । आफ्नै पार्टीका मान्छे थुनिएको छ र केहीलाई मुद्धा पनि चलाइएको छ ।’ पार्टी नेतृत्वको सरकारले सुशासनको अभियान थाल्दा खिसीट्युरी गर्नेहरू आफ्नै मानिस मुछिँदासमेत नछाडेपछि बोल्न छाडेको र भ्रष्टाचार गर्ने जो कोहीले उन्मुक्ति नपाउने सन्देश प्रवाह भएको उनले बताए ।

शक्ति र धनको बलमा सरकारी जग्गा हडप्नेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउँदा सरकारको नेतृत्वमाथि अनुचित दबाब दिने काम गरिएको र सरकार ढाल्ने प्रयास भएको भन्दै पुनले जस्तोसुकै कठिनाई आइपरे पनि माओवादी नेतृत्वको सरकार सुशासनका मामिलामा पछि नहट्ने बताए ।