काठमाडौं। चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीको आन्दोलनका कारण थुप्रै बिरामीहरूले आइतबार सास्ती खेपे। दूरदराजबाट उपचार गर्न राजधानी आएका कति बिरामी अलपत्र परे भने कति होटलमा बसेर उपचार गर्दा बेखर्ची भएको गुनासो गरे।

सरकारी मात्र होइन निजी अस्पतालले पनि अति गम्भीर अवस्थाका बिरामीबाहेक अन्यको भर्ना लिएनन्। मुलुकभरिका सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिकबाहेकका सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा बन्द भए।

बिरामीको स्वास्थ्य उपचारको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्न त्रिवि शिक्षण अस्पतालकी कार्यकारी निर्देशक मन्दिरा वन्तले चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई अनुरोध गरिन्। तर, उनको अनुरोधलाई चिकित्सकले टेरेनन्। वन्तले विज्ञप्ति प्रकाशित गरी आफ्नो पेशामा सहभागी भइदिन अनुरोध गरेकी थिइन्। तर चिकित्सकहरू माइतीघर मण्डलामा आयोजित विरोध कार्यक्रममा सहभागी भए।

असहज परिस्थितिका कारण उपचार सेवामा पर्न गएको असुविधाप्रति क्षमा माग्दै टाँसिएको कार्यकारी निर्देशक वन्तको विज्ञप्ति पढेर निरास हुँदै फर्कने बिरामीहरू सयौं थिए। मुलुकभरिका स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिकबाहेकका उपचार सेवा ठप्प हुँदा हजारौं बिरामी प्रभावित भए।

उपचारमा खटिनुपर्ने चिकित्सकहरू गैरजिम्मेवार भई आन्दोलनमा लाग्नु बेठीक भएको वरिष्ठ अधिवक्ता ज्योति बानियाँले बताए। ‘बाहिरी मुलुकका डाक्टरले बिरामीको उपचार नगरी आन्दोलन गर्ने कुरा सोच्दा पनि सोच्दैनन्’, बानियाँले भने, ‘डाक्टरले जे गर्दा पनि छुट भन्ने हुँदैन, कानुन माथि कोही हुँदैन।’

उनले ०६३ जेठ ३ गते पहिलोपटक अपराध संहिताको मस्यौदा जारी भएको उल्लेख गर्दै १२ वर्षपछि आन्दोलन गरेर चिकित्सकहरूले राजनीतिक रंग दिन खोजेको आरोप लगाए।

नेपाल चिकित्सक संघले मुलुकी अपराध (संहिता)ऐन २०७४ तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि ऐन २०७४ मा भएका चिकित्साकर्मीसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन एवं खारेज गर्न माग गर्दै आन्दोलन थालेका हुन्।सर्वोच्च अदाल

तका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले चिकित्सक आतंकित हुनु स्वाभाविक भएको बताउँछन्। ‘डाक्टरले मान्छे मार्न होइन, बचाउन काम गर्छ’, उनले भने, ‘धामीझाँक्रीमा पुगेपछि अन्तिम अवस्थामा डाक्टर समक्ष पुग्ने चलन छ। त्यसले गर्दा कानुनी प्रावधानलाई लिएर डाक्टर आतंकित हुनु स्वाभाविकै हो।’

पूर्वन्यायाधीश केसीले अपराध संहिता तयार गर्ने टोलीले नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल चिकित्सक संघ र वरिष्ठ चिकित्सकसँग परामर्श गरेर तयार पार्न चुकेको जिकिर गरे। उनले सरकार आवेगमा आउन नहुने र आन्दोलनको घिउमा आगो थप्न नहुने सुझाव दिए।भदौ

१ गतेदेखि लागु भएको अपराध ऐन र कार्यविधि ऐनमा रहेका कानुनी प्रावधानप्रति आपत्ति जनाउँदै चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले लाइसेन्स र पोशाक (एप्रोन) नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा बुझाएका छन्।

नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. मुक्तिराम श्रेष्ठको नेतृत्वमा गएको चिकित्साकर्मीको टोलीले नेपाल मेडिकल काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्ष नारायणविक्रम थापालाई ६ हजार चिकित्सकको लाइसेन्स र एप्रोन बुझाएको थियो।

विरोध कार्यक्रममा बोल्दै संघका अध्यक्ष डा. श्रेष्ठले पन्ध्र दिनको समयसीमामा पनि सरकारले माग सम्बोधन नगरेपछि लाइसेन्स र एप्रोन बुझाउन बाध्य भएको बताए। उनले भने, ‘अहिलेको कानुनी प्रावधान अन्तर्गत रहेर काम गर्न सक्दैनौं। यो अवस्थामा काम गर्नु भनेको जुनसुकै बेला ज्यानमारासरह सजाय भोग्नुपर्ने हुन्छ।’

मुलुकी अपराध संहिता, ०७४ चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीविरुद्ध रहेको भन्दै चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले खारेजीको माग गरेका हुन्। आइतबार माइतीघर मण्डलादेखि सुरु भएको चिकित्सकको र्‍याली बानेश्वर पुगेर टुंगिएको थियो।

विरोध सभामा संघका महासचिव डा. लोचन कार्की, शिक्षण अस्पतालमा हाडजोर्नी विशेषज्ञ डा. गोविन्द केसी, वरिष्ठ न्युरो सर्जन डा. वसन्त पन्तलगायतले संहिता खारेजको माग गरेका थिए।

माग पूरा नभए मुलुकभरिका स्वास्थ्य संस्थामा सोमबारदेखि प्रशासनिक काम बन्द गर्ने, मंगलबारदेखि आकस्मिकबाहेकका अन्य अपरेसन बन्द गरिने संघका महासचिव डा. कार्कीले जानकारी दिए। बिहीबारदेखि आकस्मिक सेवाबाहेकका ल्याब तथा रेडियोलोजी सेवा बन्द गर्ने र शुक्रबारदेखि आकस्मिकबाहेकका सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्था बन्द गर्ने उनले बताए।