काठमाडौँ । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई अयोग्य ठहर गर्दा संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी ओलीमाथि नैतिक प्रश्न खडा भएको नेपाली काँग्रेसले जनाएको छ ।
उनले जोशीलाई सिफारिस गर्ने संबैधानिक परिषद्का अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने माग गरे।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा समयमा मागेर बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले श्रावण १८ गते संसदीय समितिको बैठकले बिना कारण र आधार प्रधानन्यायाधिशमा सिफारिस गरिएका कामु प्रधानन्यायाधीश दिपकराज जोशीको सिफारिसलाई बहुमतको बलबाट अस्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको भन्दै गम्भीर आपत्ती जनाए ।
उनले भने “जोशी अयोग्य हुनु भने देखि त्यो नामलाई सिफारिस हुने समितिका अध्यक्ष सम्मानिय प्रधानमन्त्रीको अवस्था के हुने ? उहाँले कानुनी, नैतिक र राजनीतिक जिम्मेवारी लिनु पर्ने कि नपर्ने ? यो नेपाली जनताले प्रश्न गरेका छन् । अयोग्यलाई सिफारिस गर्ने प्रधानमन्त्रीले उनकै दलबाट उहाँको प्रस्ताव अस्वीकृत भइसकेपछि त्यो पदमा प्रधानमन्त्रीले नैतिक रुपमा बस्न उचित हुन्छ कि हुँदैन ?” उनले सरकार नियन्त्रित र निर्देशित न्यायपालिका तर्फ अघि बढेको भन्दै आपत्ती जनाए ।
समितिले शंकाको आधारमा बिना प्रमाण मनगणन्ते आधारमा जोशीको प्रस्ताव अस्वीकृत गर्ने काम गरेको र यसले स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि निर्मम रुपले प्रहार गर्ने काम भएको भन्दै कांग्रेसले अबैध ठहर गरेको पनि उनले बताए ।
न्यायपालिका जस्तो संवेदनशील र गम्भीर विषयलाई दुई तिहाई बहुमतको आधारमा गरिएको निर्णयप्रति कांग्रेसले घोर आपत्ती जनाएको पनि उनले स्पष्ट पारे ।
कार्कीले आफ्नो धारणा राख्दै गर्दा सत्तापक्षका सांसदहरु खगराज अधिकारी र विरोध खतिवडाले उठेर विरोध जनाएका थिए ।
कार्की बोलेपछि आफ्नो धारणा राखेका सांसद खगराज अधिकारीले संविधसानको वर्खिलाप हुने गरि प्रतिपक्षी दलबाट आवाज आएको भन्दै रेकर्डबाट हटाउन माग गरे । उनी बोल्दै गर्दा कांग्रेसका सांसदहरुले उठेर विरोध जनाई रहे ।
काँग्रेसका सांसदहरु उभिदै गर्दा सांसद विरोध खतिवडाले पनि बोलिरहनुभएको थियो । उनले प्रतिपक्ष दलका नेताहरु उछृङ्खलतातर्फ गईरहेको भन्दै भने “दुई तिहाईलाई एक तिहाईले नियन्त्रण गर्न खोज्यो भने अधिनायकवाद सुरु हुन्छ ।” उनले बोल्दै गर्दा कांग्रेसका सांसदहरुले विरोध गरिरहेका थिए