नेपालको संविधान यही महिनादेखि तेस्रो वर्ष पूरा गरी चौथो वर्षमा प्रवेश गरेको छ । तर, संविधान दिवसमा भने निकै विचित्रका परिदृश्यहरु देखा परे ।

संविधान भनेको तत्कालीन राजनीतिक शक्तिको स्वार्थ, उपस्थिति, दबाव अथवा लेनदेनमा नै निर्माण गरिन्छ । अर्थात, शक्ति या पहुँचमा रहेका शक्तिबीच स्वार्थ या लेनदेन मिल्यो भने संविधान निर्माण हुन्छ ।

हाम्रो संविधानबारे बुझ्न र यसका सवल–दुर्बल पक्ष खोज्न के–कस्ता राजनीतिक शक्ति, परिस्थिति, स्वार्थसमूह थिए भन्नेबारे जान्नैपर्ने हुन्छ ।

विश्वका कुनै पनि व्यक्तिको बुझाइ, स्वार्थ वा आवश्यकताहरु नितान्त फरक हुन्छन् । त्यस्तै विभिन्न राजनीतिक, क्षेत्रीय, जातीय, लैंगिक शक्ति, समूह, दल र समुदायको फरक मत हुनु पनि स्वाभाविक नै हो । त्यति मात्रै नभएर एउटै दलका विभिन्न नेता, कार्यकर्ता इत्यादिको फरक विचार र मान्यता हुनु पनि स्वभाविकै हो । यस्तो जटिल सन्दर्भमा आफ्नो वर्ग–समुदायको स्वार्थसहित राजनीतिक सम्झौताको दस्तावेज (संविधान) बारे साझा धारणा निर्माण गर्नु निकै जटिल विषय हो ।

संविधान निर्माणको हण्डर ठक्कर

नेपालमा विसं १९१० मा जंगे कानुन जारी भएदेखि सम्भवतः औपचारिक रुपमा लिखित कानुनमार्फत शासन सञ्चालन गर्न थालियो । ००७ सालमा राणा शासनको विधिवत अन्त्य भएसँगै मुलुकमा जननिर्वाचित संविधानसभामार्फत देशको मूल कानुन ‘संविधान’ निर्माण गर्ने घोषणहरु भए । तथापि त्यो लक्ष्य पूरा हुन सकिरहेको भने थिएन ।

अन्तत्वोगत्वा ०५२ सालबाट शुरु गरेको माओवादी जनयुद्ध, हत्या, हिंसाको अन्त्य र युग परिवर्तन गराउने गणतन्त्र प्राप्तिका निम्ति संविधान सभालाई प्रयोग गरियो । चमत्कारिक ढंगले एउटै विन्दुमा माओवादीको जनवादी राज्यसत्ताको निम्ति जनयुद्धको विधिवत अन्त्य हुन पुग्यो । पहिलो संविधानसभामा विद्रोही माओवादी पहिलो शक्तिमा स्थापित हुन पुग्यो ।

जनतामा माओवादी पार्टीप्रति आश र त्रास दुबै थियो । किनभने, तत्कालीन संसदवादी शक्ति, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेसँग जनता निराश थिए । सत्ता, शक्ति, भ्रष्टाचार, पदको दुरुपयोग, नातावाद, अस्थिरता र अयोग्य सरकारप्रति जनता आजीत थिए । जनता गरिबी, अशान्ति, असुरक्षा, भ्रष्टाचार, अशिक्षाबाट प्रताडीत थिए । तत्कालीन कांग्रेस, एमाले र राजाबाट निराश जनता विद्रोह गरी ठूलो विश्वास साथ आएको नेकपा माओवादीप्रति आकर्षित हुन पुगे । परिवर्तनको प्रत्याभूति दिलाउला भन्ने आशा थियो माओवादीप्रति । त्यतिमात्रै होइन, उनीहरुलाई नजिताए, फेरि जंगल फर्केलान् र मुलुक फेरि हत्या, हिंसा, द्वन्द्वमा फर्केला भन्ने त्रास थियो । त्यसैले जनताले माओवादीलाई मत दिएर सत्तामा पर्‍याए ।

विडम्वना, पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी गर्न सकेन । संविधानसभा असफल हुनुमा तत्कालीन माओवादी प्रमुख दोषी थियो । किनभने, यसका दुईवटा कारण छन् । पहिलो– संविधानसभामा माओवादी सबैभन्दा ठूलो दल थियो, त्यसको प्रमुख दोष उसैले लिनुपर्छ । दोस्रो– संविधान सभाले संविधान जारी नगर्दै विघठन गराइयो, र विघठन गराउने तत्कालीन सरकार माओवादीकै नेतृत्वमा थियो । तत्कालीन माओवादी नेता बाबुराम भट्टराई सो समयमा प्रधानमन्त्री थिए ।

माओवादीसमेत सो समयमा सत्तालोभ, गुट, उपगुट, जनताको हित र चाहना विपरीतका कामका कारण छिट्टै अलोकप्रीय बन्न पुग्यो । त्यतिमात्रै होइन, माओवादी पार्टीमा आएका विशाल फुट, विचलन र झगडाका कारणले गर्दा ०७० सालमा सम्पन्न दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा यो पार्टी तेस्रो शक्तिमा खुम्चिन पुग्यो । तेस्रो शक्ति भैसकेपछि पनि उसलाई सत्तामोहले भने छोडेन ।

अधिकारका निम्ति मधेसी, आदिवासी, जनजाति, दलित, महिला इत्यादिको नेतृत्व गरे प्रचण्डले । तथापि संविधान निर्माणको चरणमा भने उनी र उनको पार्टीसमेत नेपाली कांग्रेस र एमालेसँग सम्झौता गर्न पुग्यो । विभिन्न शक्ति, क्षेत्र, समुदाय, जाति, लिङ्ग, पेशा, वर्ग, समुदायको विरोध माझ संविधान जारी गरियो । सुखद कार्य पनि भयो । किनभने संविधान जारी गर्नबाट रोक्नका निम्ति देशी, विदेशी शक्तिको ठूलो षड्यन्त्र चलखेल भैरहेका थिए । दुखद यस मानेमा भयो कि जारी गरिएको संविधान सर्वस्वीकार्य हुन सकेन र जारी भएकै मितिदेखि विभिन्न शक्तिहरु विरोधमा उत्रिए । कयौको बलिदानी हुन पुग्यो । भारतले यसैलाई मुद्धा बनाएर ५ महिना लामो नाकाबन्दीसमेत लगायो ।

यस्तै किसिमका विभिन्न हण्डर, ठक्कर, पीडाका घटना हुँदै हामी अहिले संविधान कार्यान्वयनको चरणमा आइपुगेका छौं ।

संविधानबमोजिम संघीय (केन्द्रीय) संसद प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा, प्रदेश संसद तथा सरकार, स्थानीय तह सबै गठन भएका छन् । तीन तहको विधिवत् लोकतान्त्रिक प्रक्रिया बमोजिम निर्वाचन भई सरकार गठन र सञ्चालन भएका छन् ।

दोष संविधानको कि दलहरुको ?

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, विधिको शासन, स्वतन्त्रता, न्याय, समानता र समावेशीकरण यस संविधानका आधार हुन् । लोकतान्त्रिक समाजवादसम्म पुग्ने लक्ष्य यस संविधानले राखेको छ । प्रश्न उठ्छ– संविधान मान्ने अनि विधि र प्रक्रियाभित्रै रहेर विरोध गर्ने शक्ति र संविधान नै नमान्ने केही अतिवादी शक्तिका मागहरुको राजनीतिक समाधान यस संविधानले दिन सक्छ कि सक्दैन ? यो निकै महत्वपूर्ण सवाल हो ।

हाम्रो संविधानको सन्दर्भमा दुईवटा कुरा दृढताका साथ भन्न सकिन्छः यो संविधान सबै प्रकारका जनविद्रोह, जनयुद्ध, दोस्रो जनआन्दोलन, जात, जाति, वर्ग समुदाय, क्षेत्र, लिङ्ग, सबैका आन्दोलन, द्वन्द्वहीनता र विमतिको निष्कर्ष हो । यसलाई एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धिका रुपमा लिन सकिन्छ ।

त्यसैले, संसदीय व्यवस्था मान्ने र नमान्ने, संघीयताका पक्षधर र विरोधी, समावेशी राज्यव्यवस्था मान्ने र नमान्ने सबैको साझा दस्तावेज हो यो संविधान ।

संविधानले दलित हकबारे भनेको छ कि जात, जाति, परम्परा इत्यादिका नाममा कोही–कसैमाथि विभेद, छुवाछूत गर्नु अपराध हो, गरिए दण्ड सजाय हुन्छ । सबैभन्दा क्रान्तिकारी कुरा यो हो । इतिहासमा नै पहिलोपटक ‘निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र, स्थलमा विभेद गर्न निषेध’ गरिएको छ ।

यति मात्र होइन, भूमिहीन र आवासविहीन दलितलाई कानुनबमोजिम एक पटकलाई भूमि र आवासको व्यवस्था गरिने व्यवस्था छ । यद्यपि निजी स्थानमा समेत विभेद एवं छुवाछूत गर्न नपाइने व्यवस्था सरकारले कसरी कार्यान्वयन गर्ला भन्ने हेर्न बाँकी नै छ । यसका लागि दलित आयोगलाई संवैधानिक बनाइएको छ र गठनको तयारी भइरहेको छ । यसर्थ दलितले यो संविधानमा केही पाएन् भन्नु मूर्खता हो ।

स्मरण रहोस्, संविधान जारी गर्दैगर्र्दा, तत्कालीन समयमा संघर्षरत एक पार्टी, बहुजन शक्ति पार्टी र सरकारवीच लिखित सहमति भएको थियो । जसअनुसार, ३३ प्रतिशत महिलाको आरक्षण दलित, जनजाति, मुस्लिम, पिछडिएका क्षेत्रका महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउने भनिएको थियो । दलित गरिब, निमुखा जनतालाई सहुलियतमा राशन, वस्त्र, औषधोपचार, लगायतमा व्यवस्था गर्न र त्यस्तो सिफारिस गर्न एक आयोग गठन गर्ने सहमति राज्यले गरेको थियो ।

त्यसैगरी संविधानमा नै दलित, आदिवासी जनजातिको शासन, प्रशासन लगायतका राज्यका अंगहरुमा निश्चित कोटा आरक्षण व्यवस्था गर्न संविधानको संशोधन गर्न सहमति भएको थियो । अहिले जसरी महिला अधिकारमा घात हुन पुग्यो, यी सम्झौता बमोजिम संविधान संशोधन गर्न सकेको भए परिणाम बेग्लै आउने थियो । उक्त सम्झौता गर्दा यस लेखको पंक्तिकार स्वयं त्यहाँ उपस्थित थियो ।

महिला कोटाका नाममा नेता र पहुँचवालाका श्रीमती, साली, आफन्त, नातागोता, सम्बन्धित मात्रै पर्ने तर आन्दोलनमा योगदान पुर्‍याएका, योग्य, त्यागी महिलाहरु पछि परे । अहिलेकै संसदमा जोडी माननीयहरु, श्रीमान प्रत्यक्षमा र श्रीमती समानुपातिकमा सांसद भएका थुप्रै उदाहरण छन् ।

संवैधानिक अधिकारसमेत ऐन, कानुन निर्माण गर्दा या कार्यान्वयनमा जाँदा ठूला नेताबाटै उल्लघंन हुने गरेको विडम्बना देखियो ।

संविधानमा त्रुटि छन्, तर, निर्विकल्प छैनन् दलहरु

हो, यस संविधानमा केही त्रुटीहरु छन् । कतिपय कमजोर वर्ग, समुदायको हक–अधिकारमा कटौती गरिएको छ । यही त्रुटी, कमी, कमजोरी लुकाउनकै निम्ति यो संविधान विश्वकै उत्कृष्ट भनी प्रचार गरिएको छ । यस प्रसंगमा दुईटा विगतका अनुभव स्मरण गर्न जरुरी छ–

प्रथमतः ०४७ सालको संविधानलाई पनि विश्वकै उत्कृष्ट संविधान घोषणा गरिएको थियो । आकाशमा जूनतारा रहुञ्जेल नेपाल रहने र नेपाल राष्ट्र रहुञ्जेल त्यो संविधान रहने दाबी गरिन्थ्यो । अर्को रोचक प्रसंग के भने ०४७ सालको संविधानलाई तत्कालीन नेकपा एमालेले आलोचनात्मक समर्थन गरेको थियो । कतिपय विषयमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेको एमाले पछिल्लो चरणमा भने संविधानको घोर पक्षपाती बन्न पुग्यो ।

यी दुई प्रसंग अहिलेको सन्दर्भमा पनि मिल्न पुग्छ । यसपटक संसदीय व्यवस्थालगायत विभिन्न विषयमा तत्कालीन माओवादी केन्द्रले फरक मत राखेको थियो । तथापि संविधान जारी भएर केही वर्ष नबित्दै एमालेसँग मिलेर चुनाव लड्ने क्रममा नै माओवादी केन्द्रले आफ्नो फरक मत, या आलोचनात्मक समर्थनलाई पूर्ण समर्थनमा बदल्यो । त्यतिमात्र होइन, संविधानमा छुटेका, अपुग, समस्याहरुको निक्र्योल र समाधान गर्नुको सट्टा, सर्वोत्कृष्ट घोषणा गर्नमा नै समय खर्चिँदैछ, जुन कार्य गलत मात्रै होइन, घातक हुनेछ ।

संविधान पक्षधरतामा समेत एकरुपता नरहेको वर्तमान सन्र्दभमा संविधानविरोधी दुईवटा प्रमुख शक्ति सतहमा नै देखिएका छन् । त्यसमा एउटा हो – मधेसवादी दल ।

माथि भनिएझैं संविधान तत्कालीन पहुँचवाला शक्तिहरुवीचको राजनीतिक सम्झौताको दस्तावेज हो । संविधानसभाभित्रै संघर्ष गरेका भए, संवैधानिक हक मधेसीहरुले प्राप्त गर्ने थिए । तर, उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुरजस्ता मधेसी नेता संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहभागी नभई सडक संघर्षमा उत्रिए । उनीहरुले संविधानलाई स्वीकार्न चाहेनन् र अझैसम्म पनि उनीहरुले संविधानलाई दिलैदेखि स्वीकार गरेका छैनन् । भलै, यसै संविधान बमोजिमका तीनै तहका निर्वाचनमा भाग लिएका छन् । उनीहरु संघीय संसदमा उपस्थिति मात्रै होइन, उपेन्द्रजीको पार्टी त सरकारमै छ भने ठाकुरजीको पार्टी राजपाले ओली सरकारलाई मत दिएको छ ।

उता, प्रदेश नं. २ मा मुख्यमन्त्री नै कालो दिन मनाउन संविधानको विरोधमा उत्रिए । यसबाट ‘कहीँ नभएको जात्रा हँ“डी गाउँमा’ भन्ने उखान चरितार्थ भएको छ । संविधान मान्दिनँ भन्ने तर निर्वाचन लड्ने, सासंद र मन्त्री हुने, प्रदेश सरकार हाँक्ने, फेरी संविधानको विरोध गर्ने । यो कुन राजनीतिक चरित्र हो ? यस्तो चरित्रले सिके राउतको विखण्डनवादलाई मलजल गरिरहेको छ ।

संविधानको विरोधमा उत्रिएको अर्काे पक्ष हो– विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी । यस पार्टीका दोस्रो नेता खड्गबहादुर बिश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’लाई सरकारले गिरफ्तार गर्ने, सर्वोच्चको आदेशमा रिहा र पुनःगिरफ्तारीको ‘मुसा बिरालो’ व्यवहार पनि देखियो ।

विप्लव नेतृत्वको नेकपाले वर्तमान संविधान, राज्यसत्ता, सबै मान्दिनँ भन्छ । लोकतन्त्रमा संविधान नमान्न पाइने कि नपाइने नागरिक हक र विधिको शासन, भन्दै रिहा गर्न आदेश दिने सर्वोच्च अदालत केवल लोकतन्त्रमा मात्रै पाइन्छ । प्रकाण्डले परिकल्पना गरेको ‘जनताको अदालत’ या पार्टी नियन्त्रित न्यायलयमा यस्तो नागरिक हक उपलब्ध हुँदैन । त्यसैले विप्लव नेतृत्वको राजनीतिक समाधान समेत यसै संविधानभित्र खोज्न सकिन्छ । दुईतिहाइ ल्याउनुस्, संसदीय व्यवस्था बदल्नुस् अनि राज्य असफल बनाउन किन लाग्नु हुन्छ ?

संसदीय व्यवस्था आफैंमा असफल या अवगुणमात्रै भएको व्यवस्था होइन । गुण र दोष सबै व्यवस्थामा हुन्छन् । असफल हुनाको कारण हो, सत्ता मोह । एउटै पार्टीको बहुमत हँुदासमेत सरकार ढलाउने विगतका कमजोरी भए ।

वर्तमान ओली सरकार आफ्नै दुई तिहाइको भारी बोक्न नसकेर अप्ठ्यारोमा परेको छ । प्रम ओलीले राष्ट्रियता, विकास, चमत्कारिक समृद्धि, सुखी नेपाली भनी जनतामा दिएका आश्वासन केवल झूठमा सीमित हुन पुगेको छ । दल असफल हुनु, व्यवस्था या संविधानकै असफलता हुन सक्दैन ।

व्यक्तिको मानसिकता, क्षमता, योग्यता, नियतमाथि शंका छ भने नेतृत्व बदलौं । दल असफल भए, त्यसका पनि विकल्प खोजाैं । तथापि, आफ्नो असक्षमता लुकाउन संविधानलाई दोष दिने कार्य गलत हो, यसलाई रोकौं । पाँच वर्षमा दलको विकल्प खोज्न सकिन्छ । जनता जनार्दनकै हातमा छ विकल्प ।