नेपालको संविधान यही महिनादेखि तेस्रो वर्ष पूरा गरी चौथो वर्षमा प्रवेश गरेको छ । तर, संविधान दिवसमा भने निकै विचित्रका परिदृश्यहरु देखा परे ।
संविधान भनेको तत्कालीन राजनीतिक शक्तिको स्वार्थ, उपस्थिति, दबाव अथवा लेनदेनमा नै निर्माण गरिन्छ । अर्थात, शक्ति या पहुँचमा रहेका शक्तिबीच स्वार्थ या लेनदेन मिल्यो भने संविधान निर्माण हुन्छ ।
हाम्रो संविधानबारे बुझ्न र यसका सवल–दुर्बल पक्ष खोज्न के–कस्ता राजनीतिक शक्ति, परिस्थिति, स्वार्थसमूह थिए भन्नेबारे जान्नैपर्ने हुन्छ ।
विश्वका कुनै पनि व्यक्तिको बुझाइ, स्वार्थ वा आवश्यकताहरु नितान्त फरक हुन्छन् । त्यस्तै विभिन्न राजनीतिक, क्षेत्रीय, जातीय, लैंगिक शक्ति, समूह, दल र समुदायको फरक मत हुनु पनि स्वाभाविक नै हो । त्यति मात्रै नभएर एउटै दलका विभिन्न नेता, कार्यकर्ता इत्यादिको फरक विचार र मान्यता हुनु पनि स्वभाविकै हो । यस्तो जटिल सन्दर्भमा आफ्नो वर्ग–समुदायको स्वार्थसहित राजनीतिक सम्झौताको दस्तावेज (संविधान) बारे साझा धारणा निर्माण गर्नु निकै जटिल विषय हो ।
संविधान निर्माणको हण्डर ठक्कर
नेपालमा विसं १९१० मा जंगे कानुन जारी भएदेखि सम्भवतः औपचारिक रुपमा लिखित कानुनमार्फत शासन सञ्चालन गर्न थालियो । ००७ सालमा राणा शासनको विधिवत अन्त्य भएसँगै मुलुकमा जननिर्वाचित संविधानसभामार्फत देशको मूल कानुन ‘संविधान’ निर्माण गर्ने घोषणहरु भए । तथापि त्यो लक्ष्य पूरा हुन सकिरहेको भने थिएन ।
अन्तत्वोगत्वा ०५२ सालबाट शुरु गरेको माओवादी जनयुद्ध, हत्या, हिंसाको अन्त्य र युग परिवर्तन गराउने गणतन्त्र प्राप्तिका निम्ति संविधान सभालाई प्रयोग गरियो । चमत्कारिक ढंगले एउटै विन्दुमा माओवादीको जनवादी राज्यसत्ताको निम्ति जनयुद्धको विधिवत अन्त्य हुन पुग्यो । पहिलो संविधानसभामा विद्रोही माओवादी पहिलो शक्तिमा स्थापित हुन पुग्यो ।
जनतामा माओवादी पार्टीप्रति आश र त्रास दुबै थियो । किनभने, तत्कालीन संसदवादी शक्ति, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेसँग जनता निराश थिए । सत्ता, शक्ति, भ्रष्टाचार, पदको दुरुपयोग, नातावाद, अस्थिरता र अयोग्य सरकारप्रति जनता आजीत थिए । जनता गरिबी, अशान्ति, असुरक्षा, भ्रष्टाचार, अशिक्षाबाट प्रताडीत थिए । तत्कालीन कांग्रेस, एमाले र राजाबाट निराश जनता विद्रोह गरी ठूलो विश्वास साथ आएको नेकपा माओवादीप्रति आकर्षित हुन पुगे । परिवर्तनको प्रत्याभूति दिलाउला भन्ने आशा थियो माओवादीप्रति । त्यतिमात्रै होइन, उनीहरुलाई नजिताए, फेरि जंगल फर्केलान् र मुलुक फेरि हत्या, हिंसा, द्वन्द्वमा फर्केला भन्ने त्रास थियो । त्यसैले जनताले माओवादीलाई मत दिएर सत्तामा पर्याए ।
विडम्वना, पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी गर्न सकेन । संविधानसभा असफल हुनुमा तत्कालीन माओवादी प्रमुख दोषी थियो । किनभने, यसका दुईवटा कारण छन् । पहिलो– संविधानसभामा माओवादी सबैभन्दा ठूलो दल थियो, त्यसको प्रमुख दोष उसैले लिनुपर्छ । दोस्रो– संविधान सभाले संविधान जारी नगर्दै विघठन गराइयो, र विघठन गराउने तत्कालीन सरकार माओवादीकै नेतृत्वमा थियो । तत्कालीन माओवादी नेता बाबुराम भट्टराई सो समयमा प्रधानमन्त्री थिए ।
माओवादीसमेत सो समयमा सत्तालोभ, गुट, उपगुट, जनताको हित र चाहना विपरीतका कामका कारण छिट्टै अलोकप्रीय बन्न पुग्यो । त्यतिमात्रै होइन, माओवादी पार्टीमा आएका विशाल फुट, विचलन र झगडाका कारणले गर्दा ०७० सालमा सम्पन्न दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा यो पार्टी तेस्रो शक्तिमा खुम्चिन पुग्यो । तेस्रो शक्ति भैसकेपछि पनि उसलाई सत्तामोहले भने छोडेन ।
अधिकारका निम्ति मधेसी, आदिवासी, जनजाति, दलित, महिला इत्यादिको नेतृत्व गरे प्रचण्डले । तथापि संविधान निर्माणको चरणमा भने उनी र उनको पार्टीसमेत नेपाली कांग्रेस र एमालेसँग सम्झौता गर्न पुग्यो । विभिन्न शक्ति, क्षेत्र, समुदाय, जाति, लिङ्ग, पेशा, वर्ग, समुदायको विरोध माझ संविधान जारी गरियो । सुखद कार्य पनि भयो । किनभने संविधान जारी गर्नबाट रोक्नका निम्ति देशी, विदेशी शक्तिको ठूलो षड्यन्त्र चलखेल भैरहेका थिए । दुखद यस मानेमा भयो कि जारी गरिएको संविधान सर्वस्वीकार्य हुन सकेन र जारी भएकै मितिदेखि विभिन्न शक्तिहरु विरोधमा उत्रिए । कयौको बलिदानी हुन पुग्यो । भारतले यसैलाई मुद्धा बनाएर ५ महिना लामो नाकाबन्दीसमेत लगायो ।
यस्तै किसिमका विभिन्न हण्डर, ठक्कर, पीडाका घटना हुँदै हामी अहिले संविधान कार्यान्वयनको चरणमा आइपुगेका छौं ।
संविधानबमोजिम संघीय (केन्द्रीय) संसद प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा, प्रदेश संसद तथा सरकार, स्थानीय तह सबै गठन भएका छन् । तीन तहको विधिवत् लोकतान्त्रिक प्रक्रिया बमोजिम निर्वाचन भई सरकार गठन र सञ्चालन भएका छन् ।
दोष संविधानको कि दलहरुको ?
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, विधिको शासन, स्वतन्त्रता, न्याय, समानता र समावेशीकरण यस संविधानका आधार हुन् । लोकतान्त्रिक समाजवादसम्म पुग्ने लक्ष्य यस संविधानले राखेको छ । प्रश्न उठ्छ– संविधान मान्ने अनि विधि र प्रक्रियाभित्रै रहेर विरोध गर्ने शक्ति र संविधान नै नमान्ने केही अतिवादी शक्तिका मागहरुको राजनीतिक समाधान यस संविधानले दिन सक्छ कि सक्दैन ? यो निकै महत्वपूर्ण सवाल हो ।
हाम्रो संविधानको सन्दर्भमा दुईवटा कुरा दृढताका साथ भन्न सकिन्छः यो संविधान सबै प्रकारका जनविद्रोह, जनयुद्ध, दोस्रो जनआन्दोलन, जात, जाति, वर्ग समुदाय, क्षेत्र, लिङ्ग, सबैका आन्दोलन, द्वन्द्वहीनता र विमतिको निष्कर्ष हो । यसलाई एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धिका रुपमा लिन सकिन्छ ।
त्यसैले, संसदीय व्यवस्था मान्ने र नमान्ने, संघीयताका पक्षधर र विरोधी, समावेशी राज्यव्यवस्था मान्ने र नमान्ने सबैको साझा दस्तावेज हो यो संविधान ।
संविधानले दलित हकबारे भनेको छ कि जात, जाति, परम्परा इत्यादिका नाममा कोही–कसैमाथि विभेद, छुवाछूत गर्नु अपराध हो, गरिए दण्ड सजाय हुन्छ । सबैभन्दा क्रान्तिकारी कुरा यो हो । इतिहासमा नै पहिलोपटक ‘निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र, स्थलमा विभेद गर्न निषेध’ गरिएको छ ।
यति मात्र होइन, भूमिहीन र आवासविहीन दलितलाई कानुनबमोजिम एक पटकलाई भूमि र आवासको व्यवस्था गरिने व्यवस्था छ । यद्यपि निजी स्थानमा समेत विभेद एवं छुवाछूत गर्न नपाइने व्यवस्था सरकारले कसरी कार्यान्वयन गर्ला भन्ने हेर्न बाँकी नै छ । यसका लागि दलित आयोगलाई संवैधानिक बनाइएको छ र गठनको तयारी भइरहेको छ । यसर्थ दलितले यो संविधानमा केही पाएन् भन्नु मूर्खता हो ।
स्मरण रहोस्, संविधान जारी गर्दैगर्र्दा, तत्कालीन समयमा संघर्षरत एक पार्टी, बहुजन शक्ति पार्टी र सरकारवीच लिखित सहमति भएको थियो । जसअनुसार, ३३ प्रतिशत महिलाको आरक्षण दलित, जनजाति, मुस्लिम, पिछडिएका क्षेत्रका महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउने भनिएको थियो । दलित गरिब, निमुखा जनतालाई सहुलियतमा राशन, वस्त्र, औषधोपचार, लगायतमा व्यवस्था गर्न र त्यस्तो सिफारिस गर्न एक आयोग गठन गर्ने सहमति राज्यले गरेको थियो ।
त्यसैगरी संविधानमा नै दलित, आदिवासी जनजातिको शासन, प्रशासन लगायतका राज्यका अंगहरुमा निश्चित कोटा आरक्षण व्यवस्था गर्न संविधानको संशोधन गर्न सहमति भएको थियो । अहिले जसरी महिला अधिकारमा घात हुन पुग्यो, यी सम्झौता बमोजिम संविधान संशोधन गर्न सकेको भए परिणाम बेग्लै आउने थियो । उक्त सम्झौता गर्दा यस लेखको पंक्तिकार स्वयं त्यहाँ उपस्थित थियो ।
महिला कोटाका नाममा नेता र पहुँचवालाका श्रीमती, साली, आफन्त, नातागोता, सम्बन्धित मात्रै पर्ने तर आन्दोलनमा योगदान पुर्याएका, योग्य, त्यागी महिलाहरु पछि परे । अहिलेकै संसदमा जोडी माननीयहरु, श्रीमान प्रत्यक्षमा र श्रीमती समानुपातिकमा सांसद भएका थुप्रै उदाहरण छन् ।
संवैधानिक अधिकारसमेत ऐन, कानुन निर्माण गर्दा या कार्यान्वयनमा जाँदा ठूला नेताबाटै उल्लघंन हुने गरेको विडम्बना देखियो ।
संविधानमा त्रुटि छन्, तर, निर्विकल्प छैनन् दलहरु
हो, यस संविधानमा केही त्रुटीहरु छन् । कतिपय कमजोर वर्ग, समुदायको हक–अधिकारमा कटौती गरिएको छ । यही त्रुटी, कमी, कमजोरी लुकाउनकै निम्ति यो संविधान विश्वकै उत्कृष्ट भनी प्रचार गरिएको छ । यस प्रसंगमा दुईटा विगतका अनुभव स्मरण गर्न जरुरी छ–
प्रथमतः ०४७ सालको संविधानलाई पनि विश्वकै उत्कृष्ट संविधान घोषणा गरिएको थियो । आकाशमा जूनतारा रहुञ्जेल नेपाल रहने र नेपाल राष्ट्र रहुञ्जेल त्यो संविधान रहने दाबी गरिन्थ्यो । अर्को रोचक प्रसंग के भने ०४७ सालको संविधानलाई तत्कालीन नेकपा एमालेले आलोचनात्मक समर्थन गरेको थियो । कतिपय विषयमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेको एमाले पछिल्लो चरणमा भने संविधानको घोर पक्षपाती बन्न पुग्यो ।
यी दुई प्रसंग अहिलेको सन्दर्भमा पनि मिल्न पुग्छ । यसपटक संसदीय व्यवस्थालगायत विभिन्न विषयमा तत्कालीन माओवादी केन्द्रले फरक मत राखेको थियो । तथापि संविधान जारी भएर केही वर्ष नबित्दै एमालेसँग मिलेर चुनाव लड्ने क्रममा नै माओवादी केन्द्रले आफ्नो फरक मत, या आलोचनात्मक समर्थनलाई पूर्ण समर्थनमा बदल्यो । त्यतिमात्र होइन, संविधानमा छुटेका, अपुग, समस्याहरुको निक्र्योल र समाधान गर्नुको सट्टा, सर्वोत्कृष्ट घोषणा गर्नमा नै समय खर्चिँदैछ, जुन कार्य गलत मात्रै होइन, घातक हुनेछ ।
संविधान पक्षधरतामा समेत एकरुपता नरहेको वर्तमान सन्र्दभमा संविधानविरोधी दुईवटा प्रमुख शक्ति सतहमा नै देखिएका छन् । त्यसमा एउटा हो – मधेसवादी दल ।
माथि भनिएझैं संविधान तत्कालीन पहुँचवाला शक्तिहरुवीचको राजनीतिक सम्झौताको दस्तावेज हो । संविधानसभाभित्रै संघर्ष गरेका भए, संवैधानिक हक मधेसीहरुले प्राप्त गर्ने थिए । तर, उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुरजस्ता मधेसी नेता संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहभागी नभई सडक संघर्षमा उत्रिए । उनीहरुले संविधानलाई स्वीकार्न चाहेनन् र अझैसम्म पनि उनीहरुले संविधानलाई दिलैदेखि स्वीकार गरेका छैनन् । भलै, यसै संविधान बमोजिमका तीनै तहका निर्वाचनमा भाग लिएका छन् । उनीहरु संघीय संसदमा उपस्थिति मात्रै होइन, उपेन्द्रजीको पार्टी त सरकारमै छ भने ठाकुरजीको पार्टी राजपाले ओली सरकारलाई मत दिएको छ ।
उता, प्रदेश नं. २ मा मुख्यमन्त्री नै कालो दिन मनाउन संविधानको विरोधमा उत्रिए । यसबाट ‘कहीँ नभएको जात्रा हँ“डी गाउँमा’ भन्ने उखान चरितार्थ भएको छ । संविधान मान्दिनँ भन्ने तर निर्वाचन लड्ने, सासंद र मन्त्री हुने, प्रदेश सरकार हाँक्ने, फेरी संविधानको विरोध गर्ने । यो कुन राजनीतिक चरित्र हो ? यस्तो चरित्रले सिके राउतको विखण्डनवादलाई मलजल गरिरहेको छ ।
संविधानको विरोधमा उत्रिएको अर्काे पक्ष हो– विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी । यस पार्टीका दोस्रो नेता खड्गबहादुर बिश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’लाई सरकारले गिरफ्तार गर्ने, सर्वोच्चको आदेशमा रिहा र पुनःगिरफ्तारीको ‘मुसा बिरालो’ व्यवहार पनि देखियो ।
विप्लव नेतृत्वको नेकपाले वर्तमान संविधान, राज्यसत्ता, सबै मान्दिनँ भन्छ । लोकतन्त्रमा संविधान नमान्न पाइने कि नपाइने नागरिक हक र विधिको शासन, भन्दै रिहा गर्न आदेश दिने सर्वोच्च अदालत केवल लोकतन्त्रमा मात्रै पाइन्छ । प्रकाण्डले परिकल्पना गरेको ‘जनताको अदालत’ या पार्टी नियन्त्रित न्यायलयमा यस्तो नागरिक हक उपलब्ध हुँदैन । त्यसैले विप्लव नेतृत्वको राजनीतिक समाधान समेत यसै संविधानभित्र खोज्न सकिन्छ । दुईतिहाइ ल्याउनुस्, संसदीय व्यवस्था बदल्नुस् अनि राज्य असफल बनाउन किन लाग्नु हुन्छ ?
संसदीय व्यवस्था आफैंमा असफल या अवगुणमात्रै भएको व्यवस्था होइन । गुण र दोष सबै व्यवस्थामा हुन्छन् । असफल हुनाको कारण हो, सत्ता मोह । एउटै पार्टीको बहुमत हँुदासमेत सरकार ढलाउने विगतका कमजोरी भए ।
वर्तमान ओली सरकार आफ्नै दुई तिहाइको भारी बोक्न नसकेर अप्ठ्यारोमा परेको छ । प्रम ओलीले राष्ट्रियता, विकास, चमत्कारिक समृद्धि, सुखी नेपाली भनी जनतामा दिएका आश्वासन केवल झूठमा सीमित हुन पुगेको छ । दल असफल हुनु, व्यवस्था या संविधानकै असफलता हुन सक्दैन ।
व्यक्तिको मानसिकता, क्षमता, योग्यता, नियतमाथि शंका छ भने नेतृत्व बदलौं । दल असफल भए, त्यसका पनि विकल्प खोजाैं । तथापि, आफ्नो असक्षमता लुकाउन संविधानलाई दोष दिने कार्य गलत हो, यसलाई रोकौं । पाँच वर्षमा दलको विकल्प खोज्न सकिन्छ । जनता जनार्दनकै हातमा छ विकल्प ।
प्रतिक्रिया
बिक्री गर्न तयार भएकाे लाखाैकाे खरबुजा अज्ञात व्यक्ति द्वारा बारीमै काटेर नष्टप्रतिक्रिया
अलपत्र परेकालाई गन्तव्यसम्म पुर्याइदिने कर्णाली प्रदेशकाे निर्णयप्रतिक्रिया
२१ पदक जित्दै छैटाै सगरमाथा अन्तराष्ट्रिय कराते प्रतियाेगितामा नक्साल डाेजाे बन्याे च्याम्पियनप्रतिक्रिया
पालैपालो यौनसम्पर्कपछि हत्या, मोबाइल ‘अन’ भएपछि पत्ता लाग्यो हत्याराप्रतिक्रिया
कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि कोरिया जाने कामदार पठाउन बन्द