नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेकपाले सरकारले वार्ताका लागि औपचारिक आग्रह गरे वार्तामा बस्न सकारात्मक संकेत देखाएको छ । सरकारले नेकपा नेता सोमप्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा विभिन्न समूहसँग वार्ता गर्न ५ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेपछि चन्द नेतृत्वको पार्टीले त्यस्तो संकेत देखाएको हो ।
‘हाम्रो लाइन भनेको वार्ता नै नगर्ने भन्ने होइन, हामी वार्ताका लागि तयार छौं । के सर्तमा, कसरी र किन गर्ने विषयको प्रकृति हेरेर हामी धारणा बनाउँछौं’, नेकपा महासचिव चन्द (विप्लव)को सचिवालयमा कार्यरत एक केन्द्रीय सदस्यले भने ।
उनले वार्ता र संवादका लागि पहिले आफ्नो पार्टीसँग औपचारिक प्रस्ताव गर्नुपर्ने वताए । ‘सरकारले विभिन्न पार्टी, समूहसँग वार्ता गर्न समिति बनाएको हामीले पनि मिडियामार्फत सुनेका छौं तर आधिकारिक केही जानकारी आएको छैन, आए के गर्ने धारणा तय गछौैं’, ती नेताले भने । वार्तामा बस्नुअघि सरकारले सार्वजनिक रूपमा खुला वार्ताको आह्वान गर्नुपर्ने, पार्टीलाई आधिकारिक पत्र पठाउनु पर्ने, हिरासतमा रहेका पार्टी प्रवक्तासहित नेताकार्यकर्ता रिहा गरी वार्ताको वातावरण बनाउनुपर्नेमा चन्दको पार्टीले जोड दिएको छ ।
सरकारले शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट विगतमा छुटेका विभिन्न समूह, संक्रमणकालीन परिवेशमा देखा परेका द्वन्द्वरत समूहसँग वार्ता गर्न उच्चस्तरीय वार्ता टोली गठन गरेको थियो । समितिको संयोजक नेकपाका नेता सोमप्रसाद पाण्डे र नेताहरू सुरेश आलेमगर, ताराकान्त चौधरी, लीला भण्डारी र गृह मन्त्रालयका एक सहसचिव सदस्य छन् । आलेमगर र भण्डारी यसअघि चन्दसँगै सहकार्य गरेका पूर्वमाओवादीका नेता हुन् ।
सरकारले विगतका सहमति, सम्झौता अध्ययन गरी कार्यान्वयन भए नभएको पहिल्याउने र २०६३ को धारा ७८ बमोजिम गठित राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिसँग वार्ता गरेका समूह, विगतमा छुटेका विभिन्न समूह र संक्रमणकालीन परिवेशमा देखा परेका केही द्वन्द्वरत समूहसँग वार्ता गर्ने अधिकारक्षेत्र तोकेर वार्ता टोली गठन गरेको छ । चन्द नेतृत्वको पार्टीले भने वार्ता टोलीसँग के कति राजनीतिक अधिकार रहको भन्नेमै आशंका गरेको छ ।
‘सरकारी वार्ता टोलीका सदस्यहरूको हैसियत हेर्दा टोलीले पाएको अधिकारका विषयमा सुरुमै प्रश्न उब्जिएको छ’, ती नेताले भने, ‘वार्ताका लागि नाममात्रको समिति बनाउने र वातावरण नबनाई वार्तामा आएन भनेर दमन गर्ने स्वार्थ अनुरूप पनि आएको हुनसक्छ, यसमा हामी सचेत छौं ।’ चन्द नेतृत्वको पार्टीले भने वार्ताका क्रममा सरकारले तत्कालीन माओवादी र एमालेबीच ०६२ सालमा रोल्पामा भएको समझदारीअनुसार सहमति कार्यान्वयनमा तयार हुनुपर्नेमा जोड गरेको छ ।
चन्दले त्यसबेला दुई पार्टीबीच सत्ता साझेदारीको सहमति भएको दाबी गर्दै आइरहेका छन् । तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेताहरू डा.बाबुराम भट्टराई, कृष्णबहादुर महरा र आधार इलाका इन्चार्ज रहेका चन्द तथा एमालेका तर्फबाट नेता वामदेव गौतम र युवराज ज्ञवाली सहभागी थिए । त्यसबेला गौतमले माओवादी नेतृत्वसँग गरेको ६ बुँदे सहमति तत्कालीन एमालेभित्र विवादितसमेत भएको थियो । शान्ति सम्झौतामा आएपछि सहमति लत्याएर माओवादीलाई धोका दिएको चन्द पक्षको ठहर छ । त्यसैले उनीहरूले उक्त सहमति कार्यान्वयनको एजेन्डा उठाउँदै ०६९ सालमा मोहन वैद्यको नेतृत्वमा र त्यसपछि २०७२ मा वैद्यसँग पनि पार्टी विभाजन गरी अलग पार्टी गठन गरेका थिए ।
त्यसयता चन्द नेतृत्वको पार्टीले एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशाअन्तर्गत मध्यमवर्गलाई समेत साथ लिएर क्रान्ति गर्ने बताउँदै आएका छन् । उनले सरकारका सबै निकायलाई वैधता नदिइ आफ्नै जनसत्ता, सरकार र अदालत बनाएको दाबी गर्दै आएको छ । पछिल्लो चरण हिंसात्मक घटनामा संलग्न हुन थालेपछि उसका गतिविधिप्रति सरकार कडा रूपमा प्रस्तुत हुन थालेको छ । चन्द स्वयं अहिले भूमिगत छन् भने अन्य कतिपय केन्द्रीय नेता प्रक्राउ परेका छन् । चन्दको पार्टीले आफ्नो केन्द्रीय नेतृत्व कब्जा गर्ने रणनीतिमा सरकार लागेको आशंका पनि गर्न थालेको छ । स्थायी समिति सदस्य तथा प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मालाई अदालतले रिहा गर्न आदेश दिँदासमेत नछाड्ने र अन्य केन्द्रीय नेता पनि धरपकड गरेको भन्दै सरकारको नियतमा पार्टीले आशंका गरेको छ ।
रोल्पाको थवाङमा गत वर्ष सम्पन्न महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समिति सदस्यमध्ये सरकारले अहिलेसम्म ९ जना नेता प्रक्राउ गरेको छ । प्रवक्ता विश्वकर्मा (नुवाकोट हिरासत), पोलिटब्युरो सदस्यहरू पदम राई (मोरङ), मोहन कार्की र कृष्ण धमला (काभ्रे)मा हिरासतमा छन् । केन्द्रीय सदस्यहरू किरण राई र दिपेश राई (धरान), आजाद केसी (भक्तपुर), चन्द्र्रबहादुर खड्का (रूपन्देही) र देवनारायण साह (धनुषा)मा हिरासतमा छन् । अरु ५ जना केन्द्रीय सदस्यले भने पार्टी छाडिसकेका छन् । अहिले नेकपाका ४७ जना नेताहरूमात्र भूमिगत छन् ।
