नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेकपाले सरकारले वार्ताका लागि औपचारिक आग्रह गरे वार्तामा बस्न सकारात्मक संकेत देखाएको छ । सरकारले नेकपा नेता सोमप्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा विभिन्न समूहसँग वार्ता गर्न ५ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेपछि चन्द नेतृत्वको पार्टीले त्यस्तो संकेत देखाएको हो ।
‘हाम्रो लाइन भनेको वार्ता नै नगर्ने भन्ने होइन, हामी वार्ताका लागि तयार छौं । के सर्तमा, कसरी र किन गर्ने विषयको प्रकृति हेरेर हामी धारणा बनाउँछौं’, नेकपा महासचिव चन्द (विप्लव)को सचिवालयमा कार्यरत एक केन्द्रीय सदस्यले भने ।
उनले वार्ता र संवादका लागि पहिले आफ्नो पार्टीसँग औपचारिक प्रस्ताव गर्नुपर्ने वताए । ‘सरकारले विभिन्न पार्टी, समूहसँग वार्ता गर्न समिति बनाएको हामीले पनि मिडियामार्फत सुनेका छौं तर आधिकारिक केही जानकारी आएको छैन, आए के गर्ने धारणा तय गछौैं’, ती नेताले भने । वार्तामा बस्नुअघि सरकारले सार्वजनिक रूपमा खुला वार्ताको आह्वान गर्नुपर्ने, पार्टीलाई आधिकारिक पत्र पठाउनु पर्ने, हिरासतमा रहेका पार्टी प्रवक्तासहित नेताकार्यकर्ता रिहा गरी वार्ताको वातावरण बनाउनुपर्नेमा चन्दको पार्टीले जोड दिएको छ ।
सरकारले शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट विगतमा छुटेका विभिन्न समूह, संक्रमणकालीन परिवेशमा देखा परेका द्वन्द्वरत समूहसँग वार्ता गर्न उच्चस्तरीय वार्ता टोली गठन गरेको थियो । समितिको संयोजक नेकपाका नेता सोमप्रसाद पाण्डे र नेताहरू सुरेश आलेमगर, ताराकान्त चौधरी, लीला भण्डारी र गृह मन्त्रालयका एक सहसचिव सदस्य छन् । आलेमगर र भण्डारी यसअघि चन्दसँगै सहकार्य गरेका पूर्वमाओवादीका नेता हुन् ।
सरकारले विगतका सहमति, सम्झौता अध्ययन गरी कार्यान्वयन भए नभएको पहिल्याउने र २०६३ को धारा ७८ बमोजिम गठित राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिसँग वार्ता गरेका समूह, विगतमा छुटेका विभिन्न समूह र संक्रमणकालीन परिवेशमा देखा परेका केही द्वन्द्वरत समूहसँग वार्ता गर्ने अधिकारक्षेत्र तोकेर वार्ता टोली गठन गरेको छ । चन्द नेतृत्वको पार्टीले भने वार्ता टोलीसँग के कति राजनीतिक अधिकार रहको भन्नेमै आशंका गरेको छ ।
‘सरकारी वार्ता टोलीका सदस्यहरूको हैसियत हेर्दा टोलीले पाएको अधिकारका विषयमा सुरुमै प्रश्न उब्जिएको छ’, ती नेताले भने, ‘वार्ताका लागि नाममात्रको समिति बनाउने र वातावरण नबनाई वार्तामा आएन भनेर दमन गर्ने स्वार्थ अनुरूप पनि आएको हुनसक्छ, यसमा हामी सचेत छौं ।’ चन्द नेतृत्वको पार्टीले भने वार्ताका क्रममा सरकारले तत्कालीन माओवादी र एमालेबीच ०६२ सालमा रोल्पामा भएको समझदारीअनुसार सहमति कार्यान्वयनमा तयार हुनुपर्नेमा जोड गरेको छ ।
चन्दले त्यसबेला दुई पार्टीबीच सत्ता साझेदारीको सहमति भएको दाबी गर्दै आइरहेका छन् । तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेताहरू डा.बाबुराम भट्टराई, कृष्णबहादुर महरा र आधार इलाका इन्चार्ज रहेका चन्द तथा एमालेका तर्फबाट नेता वामदेव गौतम र युवराज ज्ञवाली सहभागी थिए । त्यसबेला गौतमले माओवादी नेतृत्वसँग गरेको ६ बुँदे सहमति तत्कालीन एमालेभित्र विवादितसमेत भएको थियो । शान्ति सम्झौतामा आएपछि सहमति लत्याएर माओवादीलाई धोका दिएको चन्द पक्षको ठहर छ । त्यसैले उनीहरूले उक्त सहमति कार्यान्वयनको एजेन्डा उठाउँदै ०६९ सालमा मोहन वैद्यको नेतृत्वमा र त्यसपछि २०७२ मा वैद्यसँग पनि पार्टी विभाजन गरी अलग पार्टी गठन गरेका थिए ।
त्यसयता चन्द नेतृत्वको पार्टीले एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशाअन्तर्गत मध्यमवर्गलाई समेत साथ लिएर क्रान्ति गर्ने बताउँदै आएका छन् । उनले सरकारका सबै निकायलाई वैधता नदिइ आफ्नै जनसत्ता, सरकार र अदालत बनाएको दाबी गर्दै आएको छ । पछिल्लो चरण हिंसात्मक घटनामा संलग्न हुन थालेपछि उसका गतिविधिप्रति सरकार कडा रूपमा प्रस्तुत हुन थालेको छ । चन्द स्वयं अहिले भूमिगत छन् भने अन्य कतिपय केन्द्रीय नेता प्रक्राउ परेका छन् । चन्दको पार्टीले आफ्नो केन्द्रीय नेतृत्व कब्जा गर्ने रणनीतिमा सरकार लागेको आशंका पनि गर्न थालेको छ । स्थायी समिति सदस्य तथा प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मालाई अदालतले रिहा गर्न आदेश दिँदासमेत नछाड्ने र अन्य केन्द्रीय नेता पनि धरपकड गरेको भन्दै सरकारको नियतमा पार्टीले आशंका गरेको छ ।
रोल्पाको थवाङमा गत वर्ष सम्पन्न महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समिति सदस्यमध्ये सरकारले अहिलेसम्म ९ जना नेता प्रक्राउ गरेको छ । प्रवक्ता विश्वकर्मा (नुवाकोट हिरासत), पोलिटब्युरो सदस्यहरू पदम राई (मोरङ), मोहन कार्की र कृष्ण धमला (काभ्रे)मा हिरासतमा छन् । केन्द्रीय सदस्यहरू किरण राई र दिपेश राई (धरान), आजाद केसी (भक्तपुर), चन्द्र्रबहादुर खड्का (रूपन्देही) र देवनारायण साह (धनुषा)मा हिरासतमा छन् । अरु ५ जना केन्द्रीय सदस्यले भने पार्टी छाडिसकेका छन् । अहिले नेकपाका ४७ जना नेताहरूमात्र भूमिगत छन् ।
प्रतिक्रिया
बिक्री गर्न तयार भएकाे लाखाैकाे खरबुजा अज्ञात व्यक्ति द्वारा बारीमै काटेर नष्टप्रतिक्रिया
अलपत्र परेकालाई गन्तव्यसम्म पुर्याइदिने कर्णाली प्रदेशकाे निर्णयप्रतिक्रिया
२१ पदक जित्दै छैटाै सगरमाथा अन्तराष्ट्रिय कराते प्रतियाेगितामा नक्साल डाेजाे बन्याे च्याम्पियनप्रतिक्रिया
पालैपालो यौनसम्पर्कपछि हत्या, मोबाइल ‘अन’ भएपछि पत्ता लाग्यो हत्याराप्रतिक्रिया
कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि कोरिया जाने कामदार पठाउन बन्द