गृहकाे निर्णय यातायात मन्त्रालयले मानेन, १२५ टिपरलाई २४सै घण्टा चल्न अनुमति

साँझ ८ बजेअघि उपत्यकामा टिपर छिर्न नपाउने गृह मन्त्रालयको निर्णय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले उल्टाउन थालेको छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको निर्देशनमा लागू भएको नियमसँगै उपत्यकावासीले टिपरको आतंकबाट राहतको महसुस गरे पनि गृह मन्त्रालयको योजना भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तोडेको हो ।

टिपरले दुर्घटना बढाएको भन्दै गृह मन्त्रालयले उपत्यकामा बिहान ५ बजेदेखि साँझ ८ बजेसम्म टिपर सञ्चालनमा रोक लगाएको थियो । तर, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले १२५ टिपरलाई २४सै घण्टा सञ्चालन अनुमति दिन राजधानीसँग जोडिएका जिल्लाका प्रशासन र प्रहरी कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ ।

काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, नुवकोट र धादिङ जिल्लाका राजमार्ग छोएका प्रहरी कार्यालयहरूमा पत्राचार पुगेसँगै प्रहरीहरू समस्यामा परेका छन् ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको सडक विभागले उपत्यकासँग जोडिएका काभ्रे, नुवाकोट, धादिङ र सिन्धुपाल्चोकका जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई टिपर सञ्चालनको अनुमति दिन परिपत्र गरेको हो । सडक विभागले सबै टिपरको नम्बर नै उल्लेख गरेर पत्र पठाएको छ ।

सडक विभागलाई सरकारले आगामी १४ र १५ भदौमा नेपालमा हुन लागेको बिम्स्टेकको चौथो शिखर सम्मेलनको तयारीका लागि भन्दै १२५ वटा टिपरलाई जुनसुकै समयमा गुड्न अनुमति दिएको हो ।

भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयको चलानी नम्बर २२ को पत्रमा सडक विभागका महानिर्देशक रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठको हस्ताक्षर छ । १४ र १५ भदौमा काठमाडौंमा आयोजना हुन गइरहेको बिम्स्टेक चौथौ शिखर सम्मेलनको तयारीका लागि सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्नुपर्ने भएको भन्दै कृपा श्री कम्पनीका १२५ ट्रक तथा टिपरलाई २० भदौसम्म काठमाडौं उपत्यकालगायत काभ्रे, धादिङ, नुवाकोट र सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा जुनसुकै समयमा गुड्न दिनु भन्दै परिपत्र गरेको हो । सरकारले कुन कम्पनीका गाडी भनेर नम्बर उल्लेख गरेको छैन ।

अरू व्यवसायीले सरकारको कदमले आफूहरूलाई मर्का परिरहेको बताइरहँदा एक कम्पनीलाई मात्र सवारी आवागमन र ढुवानीमा नरोक्नु र अरूलाई भने उही पुरानै नियम कायम गरिएको छ ।

बाग्मती टिपर व्यवसायी संघका अध्यक्ष शेरबहादुर कुँवरले अरू टिपरले दुर्घटना गराएको भन्दै दिउँसो उपत्यका प्रवेशमा रोक लगाउनु र १२५ वटा टिपरलाई चलाउन दिनु बदनीयतपूर्ण निर्णय भएको बताए । ‘अरू टिपरले दुर्घटना गराउँछ भनेर ग्यारेन्टी लिने सरकारले १२५ ले दुर्घटना नगराउने ठेक्का लिन सक्छ कि सक्दैन ?’ अध्यक्ष कुँवरले प्रश्न गरेका छन् ।

दैनिक ४ हजार टिप निर्माण सामग्री आवश्यक रहेकोमा रातभर टिपरले एक टिप सामान बोक्दा २ हजार टिप मात्रै भित्रिएर अभाव सिर्जना भइसकेको समयमा सरकारले जनताको समस्यामा बेवास्ता गरेको र आफ्नो कामका लागि भने २४सै घण्टा चलाउन दिनु गल्ती भएको बताउँदै थपे, ‘कानुन सबैलाई बराबर लाग्ने अवस्थाको सिर्जना राज्यले गर्नुपर्छ ।’

यो सामाग्री पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

View all articles by
मङ्ल, भदौ ५, २०७५ (August 21, 2018, 8:02 am) मा द्वारा अदालत / कानुन अन्तर्गत प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


फेसबुकबाट प्रतिक्रिया

भर्खरै