संशोधन प्रस्ताव

कैदीबन्दीलाई विवाह र प्रजननको अधिकार दिन संसदमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता

कैदीबन्दीलाई विवाह र प्रजननको अधिकार दिन संघीय संसदमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ । गृह मन्त्रालयले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको ‘कारागार विधेयक’ मा कैदीबन्दीलाई प्रजनन अधिकार दिने व्यवस्था भए पनि विवाहको अधिकार दिने प्रस्ताव राखिएको छैन । राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले कैदीबन्दीलाई विवाहको पनि अधिकार दिन माग गर्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेकी छन् ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा २३ मा प्रजनन अधिकार शीर्षकअन्तर्गत ‘कारागारमा बन्दीका रुपमा रहेका वैध दम्पतीको प्रजनन अधिकार संरक्षण गर्ने प्रयोजनका लागि तोकिएबमोजिम भेटघाट गर्ने अनुमति दिनुपर्ने’ उल्लेख छ ।

प्रस्तावित व्यवस्थामा वैध दम्पती अर्थात् विवाहितहरूको हकमा मात्रै लागु हुने भएकाले विवाह नै नभएकाहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने पौडेलको तर्क छ ।

‘प्रजनन अधिकार उपयोग गर्न विवाह अपरिहार्य छ,’ सांसद पौडेलले भनिन्, ‘विवाह र प्रजनन अधिकारलाई मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, नेपालको संविधान र सर्वोच्च अदालतको फैसलाले समेत सम्बोधन गरेकाले पनि कैदीबन्दीले यी दुवै अधिकार पाउनुपर्छ ।’

कैदीबन्दीलाई प्रजनन अधिकार दिलाउने सरकारी प्रस्तावमा सबै सांसदको समर्थन देखिन्छ । विरोधमा संशोधन परेको छैन ।

गृहका अधिकारीहरू संसदले कैदीबन्दीलाई विवाहको अधिकार दिने निर्णय गर्दा कुनै आपत्ति नहुने बताउँछन् । यसबारे निर्णयचाहिँ राजनीतिक नेतृत्वबाट हुनपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

उनीहरूका अनुसार प्रजननका लागि चिकित्सकले मिति तोक्ने र सो अवधिमा कैदीबन्दीले प्रजनन सुविधा पाउने व्यवस्था नियमावलीमा गर्न सकिन्छ ।

गर्भवतीलाई जेलबाहिर बस्ने छुट

प्रजनन अधिकार दिएपछि पर्ने प्रभावलाई समेत प्रस्तावित विधेयकले ख्याल गरेको छ । गर्भवती वा सुत्केरी बन्दीसम्बन्धी व्यवस्था रहेको विधेयकको दफा ३७ मा कारागार प्रशासकले गर्भवती वा सुत्केरी बन्दीलाई बसोबास, खानपान र स्वास्थ्य परीक्षणको सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

उपचारका लागि गर्भवती बन्दी कारागारबाहिर बस्न चाहे सुत्केरी भएको ६० दिन पूरा भएको भोलिपल्ट कारागार फर्किन पाउनेगरी कारागार प्रशासनले अनुमति दिनुपर्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ ।

त्यसरी अनुमति लिएर कारागारबाहिर रहेकी गर्भवतीलाई कारागारभित्रै रहे सरह मान्ने र कैद बसेको अवधिमा गणना गरिने उल्लेख छ । बाहिर जान नचाहने गर्भवतीलाई कारागार प्रशासनले राम्रो स्याहारको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्तावित व्यवस्था छ ।

खुला कारागारको अवधारणा

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका (नेकपा) का सांसदहरू यशोदा गुरुङ सुवेदी, रेखा शर्मा, महेश्वरजंग गहतराज, अमृता थापा र कल्याणी खड्काले खुला कारागारको अवधारणामा जानुपर्ने र कैदीबन्दीलाई उत्पादनमा जोड्ने गरी कानुनी व्यवस्थाको माग गर्दै संशोधन हालेका छन् ।

देशभर करिब २३ हजार कैदीबन्दी छन् । बन्दीगृहको क्षमता भने जम्मा १२ हजार छ । यसलाई समेत ख्याल गरेर खुला कारागारको अवधारणामा जानुपर्ने माग गरिएको हो । संशोधन प्रस्तावमा ‘कारागारलाई सुधार गृहका रुपमा विकास गरी कैदीबन्दीलाई मनोसामाजिक परामर्शसहित उत्पादन कार्यमा जोड्ने योजना बनाउने’ उल्लेख छ ।

सांसदहरूले कैदीबन्दीको निःशुल्क उपचारको व्यवस्थाको मागसमेत राखेका छन् । नेकपाका सात सांसदले तीन समूहमा रहेर यस्तो संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् भने जनमोर्चाकी सांसद पौडेलले एक्लै विभिन्न दफामा संशोधन हालेकी छन् ।

केही नयाँ व्यवस्थासहित आएको यो विधेयकलाई संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ ।

कांग्रेस र जसपाको संशोधन छैन

प्रस्तावित कारागार विधेयकमा प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले कुनै संशोधन हालेका छैनन् ।

सरकार र संसदका गतिविधि नियाल्न छाया सरकार र छाया संसदको अभ्यास गर्दै आएको कांग्रेसले यो विधेयकमा आँखा चिम्लेर सरकारको समर्थन गरेको छ । कांग्रेसका सांसदहरूले भने संसदीय विषयगत समितिमा हुने दफावार छलफलमा आफ्नो मत राख्ने बताएका छन् ।

धेरै बोल्न पाइने विधेयकमा भने कांग्रेसका सांसदहरूको संशोधनको चाङ नै लगाउने गरेका छन् । जस्तो, विशेष सेवा विधेयकमा कांग्रेसका २२ जना सांसदले चार समूहमा रहेर संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।

सबैको एउटै माग छ– अदालतको अनुमतिविना गुप्तचर निकायलाई कल ट्यापिङ (इन्टरसेप्सन) गर्न दिनुहुन्न ।

एउटै मागमा फरक–फरक प्रस्ताव किन भन्ने प्रश्नमा कांग्रेस नेताहरू भन्छन्– ‘एकै समूहमा संशोधन हाल्दा संसदीय समितिमा बोल्न वा संशोधन विधेयकमाथि तर्क गर्न कम समय पाइन सक्ने भएकाले बढी समय लिन फरक समूहमा संशोधन हालिएको हो ।’

विशेष सेवा विधेयकमा यस्तो तर्क गर्ने कांग्रेसका सांसदहरूले कारागार विधेयकमा एउटा पनि संशोधन हालेनन् ।

झ्याल-ढोका फोर्नेलाई १० वर्ष र भाग्नेलाई पाँच वर्ष कैद

प्रस्तावित विधेयकको दफा ४३ अनुसार झ्याल–ढोका फोर्ने कैदीबन्दीलाई १० वर्ष कैद सजाय हुनेछ ।

‘कारागारको पर्खाल, झ्याल, ढोका फोरेमा, भत्काएमा, नष्ट गरेमा वा त्यस्तो उद्योग गरे वा कारागारबाट भाग्न कुनै मार्ग बनाए वा त्यस्तो उद्योग गरे १० दश वर्षसम्म कैद वा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने’ दफा ४३ को उपदफा १ मा उल्लेख छ । यो सजाय सम्बन्धित कैदीले पाइरहेको सजायमा थप हुनेछ ।

प्रस्तावित विधेयकअनुसार कुनै तरिकाले कारागारबाट भागेका वा भाग्ने उद्योग गर्नेलाई थप ५ वर्षसम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।

कारागारको कुनै सम्पत्ति जानाजानी बिगारे वा नष्ट गरे, कारागारको अभिलेख वा कुनै मिसिल वा कागजात नष्ट गरे, बिगारे वा च्याते, हतकडी खोले, कारागारभित्र निषेध गरिएको चीज लिए, राखे वा पठाए तीन वर्षसम्म कैद वा ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।

कुनै व्यक्ति उपर अपमानजनक वा धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गर्नेलाई दुई वर्षसम्म कैद वा २० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने प्रस्ताव छ । बन्दीलाई भगाउने वा भगाउने उद्योग गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद वा ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने भनिएको छ ।

यो सामाग्री पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

नयाँ मिडिया

नयाँ मिडिया डट कम वाचडग मिडिया एण्ड डेप्थ रिपार्टिङ प्रालिद्वारा सञ्चालित नेपाली भाषाको मल्टिमिडिया समाचार पोर्टल हो। यस प्रालि द्वारा चाैविसै घण्टा लाइभ प्रसारण हुने नयाँ रेडियाे र नयाँ टिभी पनि सञ्चालनमा छन । साथै हाम्रा भिडियाे सामाग्रीहरू युट्युव च्यानल नयाँ मिडिया (Naya Media) मा पनि हेर्न सकिन्छ ।

View all articles by
बुध, असार २४, २०७७ (July 8, 2020, 9:07 am) मा द्वारा अदालत / कानुन अन्तर्गत प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


फेसबुकबाट प्रतिक्रिया