“दुई वर्षसम्म फोनबाट माया पिरती गाँसियो, जात भात पनि मिल्ने समाजले राम्रै ठान्ला भनेर वैवाहिक जीवनमा बाँधियो, मनले मन पराएर विवाह गरियो अहिले आएर धोका होला भन्ने के थाहा”, रोल्पा नगरपालिका–१ कालापानीकी गङ्गा कवरले रुँदै भन्नुभयो । सोही नगरपालिका–२ निवासी हुकुम कवर सँग २०७५ साल असारमा प्रेम विवाह गरेकी कवरले जीवनमा धोका खाइएला भन्ने कहिले सोच्नु भएन । “हामीले एक अर्कालाई औधि माया गर्दथ्यौँ, सबथोक उहाँलाई सुम्पे र विश्वास गरे, विवाह गरेको कुनै प्रमाणसमेत बनाइन”, कवरले भावुक हुँदै भन्नुभयो ।

विवाह गरेको चार महीनामै उक्त प्रेमजोडी अकल्पनीय रुपमै छुट्न पुग्यो । “श्रीमान्ले म कमाउन जान्छु भन्थे, अहिले माडी गाउँपालिका–३ तालाबाङ निवासी लालकुमारी घर्तीसँग भागेका छन् रे भन्ने सुनेको छु”, रुँदै कवरले बेदना पोख्नुभयो । श्रीमान् बेपत्ता भएपछि अहिले उनी घर न घाटको हुनुभएको छ ।

“आठ महीनासम्म आउँला भन्दै उसैको बाटो हेर्दै सासूसँग घरमै बसे, अब त आउँला भन्ने आशानै मरिसक्यो”, निरास बन्दै उहाँले थप्नुभयो । श्रीमान्ले गरेको अन्यायको विरुद्ध न्याय खोज्न विभिन्न सङ्घ संस्थामा भौतारिरहेकी कवरसँग वैवाहिक बन्धनमा बाँधिएको कुनै कानूनी आधार पनि छैन ।

२ नम्बर वडाध्यक्ष खिमबहादुर घर्तीले भने केही आश लाग्ने प्रतिक्रिया जनाउनु भएको छ । “गाउँमा विवाह गरेको सबैलाई थाहा छ, यो नै सबैभन्दा ठूलो प्रमाण हो, मैले साक्षी सर्जिमिनको रुपमा सिफारिस गरेको छु, यो नै व्यावहारिकतामा ठूलो प्रमाण हो”, वडाध्यक्ष घर्तीले भन्नुभयो । कानूनीरुपमा न्याय पाउनका सबैभन्दा ठूलो प्रमाण विवाह दर्ता हो, की त श्रीमान्को नाममा नागरिकता हुनु प¥यो, यदि त्यति गर्न सकिएन भने विवाह गरेको फोटो अडियो भिडियो भए पनि प्रमाण हुन सक्छ, महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्रका मीनाकुमारी विकले भन्नुभयो ।

“यति भन्दैमा आफूहरुले कुनै प्रक्रिया भने नचाल्ने भन्ने कुरो छैन, हामीले मातहतका सबै युनिटमा हुलिया पठाएका छौँ, पीडकलाई पक्रेर लिन निर्देशनसमेत दिएका छौँ, हेराै कुनै पाटोबाट पीडितलाई न्याय दिन सकिन्छ की”, विकले थप्नुभयो । “अधिकारकर्मी पनि कानूनको आधारमा लड्ने हो, विवाह गरेको कुनै प्रमाण नहुँदा न्याय दिलाउन केही गाह्रो छ तर पनि हामी हर प्रयत्न गरेर पीडितलाई न्याय दिलाउने पक्षमा छौँ”, महिला अधिकारकर्मी तीर्था आचार्यले भन्नुभयो ।

सानै उमेरमा लहलहैमा विवाह गर्ने, पछि धोका खाइएला भन्ने हेक्कासमेत नराख्दा रोल्पामा यस्ता खालका घटना थुप्रै घट्ने गरेका छन । कानूनीरुपमा विवाह प्रमाणित हुनका लागि विवाह दर्ता बलियो आधार हो । विवाह गरेको ३५ दिनभित्र वडा कार्यालयमा विवाह दर्ता गर्न गए निःशुल्क दर्ता गरिन्छ ।

विवाहपछिको यो अनिवार्य प्रक्रियाजस्तै हो । विवाह गर्ने क्रममा फोटो, भिडियो वा अडियो रेकर्ड गरी सुरक्षित राख्नु पर्दछ । माइती पक्षबाट नागरिकता बनाएको छैन भने श्रीमान्को नाममा तुरुन्त नागरिकतासमेत बनाउनुपर्छ । विवाह गरेको निश्चित समयभित्र यी प्रक्रिया नपु¥याउँदा धेरैजसो महिला अन्यायमा पर्ने गरेका छन् ।

चालू आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा हालसम्म ८१ वटा घरेलु हिंसाका घटना महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्रमा दर्ता भएका छन् भने ७४ वटा घरेलु हिंसा मिलापत्र भइसकेको छ । यसै आवमा लैङ्गिक हिंसाका घटना १८ वटा दर्ता भएका छन् । यसरी आउने उजुरी अधिकांश मिलापत्रमै टुङ्गिने गरेको छ । देश सङ्घीयतामा गइसके पनि स्थानीय सरकारमा पीडितले न्यायको महसुस नगरेपश्चात् जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा नै यस्ता घटना दैनिकी आउने गरेको महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्र रोल्पाले बनाएको छ ।