राजनिती

कानुन बदलेर जनप्रतिनिधिलाई झन् धेरै सुविधा दिने तयारी

प्रदेश २, गण्डकी, प्रदेश ५ र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ऐन संशोधन गर्दै

नयाँ मिडिया १० महिना अगाडि

ऐन बदलेर जनप्रतिनिधिलाई झन् धेरै सुविधा दिने तयारी भएकाे छ। जनप्रतिनिधिको सुविधा बढाउन भइरहेको चलखेलबारे आजकाे कान्तिपुर समाचार बछ । सर्वोच्च अदालतले ३ महिनाअघि ६ वटा प्रदेशका कानून खारेज गरेपछि पारिश्रमिक लिन नपाएका जनप्रतिनिधिलाई पहिलेभन्दा झन् धेरै दिनेगरी ऐन संशोधनको तयारी गरिएको छ । पारिश्रमिक कटौती भएपछि खर्च धान्नै मुस्किल भएको गुनासो गर्दै आएका......