काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले कीर्ते कागजपत्र तयार गरेर खुलामञ्च प्रयोग गर्न दिएको तथ्य बाहिरिएकाे छ । महानगरपालिका र ठेकेदार कम्पनी ‘जलेश्वर स्वच्छन्द बिकाई बिल्डर्स प्रालि’ बीच ०७४ साल वैशाख ८ मा भएको सहमतिपत्रको व्यहोरा नै फरक-फरक छ ।
एउटामा सहमतिपत्रमा स्वीकृत नक्सा भन्दा बाहिर गएर संरचना निर्माण गर्न पाइने भनिएको छ भने अर्कोमा त्यसरी संरचना बनाउन नपाइने उल्लेख छ ।
सहमति पत्रको नवौं बुँदामा भनिएको छ, ‘काठमाडौं महानगरपालिकाले मिति ०७३ वैशाख १३ मा स्वीकृत गरेको नक्सा भन्दा विपरीतका संरचना निर्माण गर्न पाइने छ ।’
महानगरपालिकासँग भएको अर्को सहमति पत्रमा ‘छ’ लाई केरेमेट गरेर ‘छैन’ भन्ने थपिएको छ । हातले केरेर ‘छैन’ लेखिएको ठाउँमा हस्ताक्षर पनि छैन ।
जलेश्वर स्वच्छन्द बिकाई बिल्डर्ससँग भएको सहमति पत्रको फोटोकपीमा भने केरमेट गरिएको छैन । पत्रमा बकाईदा नक्सा भन्दा विपरीतका संरचना निर्माण गर्न पाइने उल्लेख छ । सरसर्ती हेर्दा महानगरपालिकासँग भएको कागजमा कीर्ते गरेको देखिन्छ ।
कसको छ हस्ताक्षर ?
सहमतिपत्र हेर्दा यो कीर्ते जनप्रतिनिधि आउनुभन्दा पहिला नै कर्मचारीहरूले गरेको देखिन्छ । महानगरपालिकाको तर्फबाट कीर्ते कागजपत्रमा प्रशासन विभागका विभागीय प्रमुख ज्ञानेन्द्र कार्कीले हस्ताक्षर गरेका छन् । ठेकेदारको तर्फबाट बिल्डर्सका कार्यकारी अध्यक्ष मनोज भेटवालको हस्ताक्षर छ ।
राजस्व महाशाखा प्रमुख महेश काफ्ले र निजी साझेदारी इकाइ प्रमुख सुमन अधिकारी साक्षी बसेका छन् । बिल्डर्सकी लेखा प्रमुख गीता भट्ट पनि साक्षी बसेकी छन् ।
यसैलाई आधार बनाएर भेटवालले खुलामञ्चमा सटर निर्माण गरेर वार्षिक एक करोड ८२ लाख ५० हजार भाडा उठाउँदै आएका छन् ।
उनले सार्वजनिक स्थानमा बनाएको प्रतिसटर ११ लाख सलामी लिएर बिक्री गरेको त्यहाँका व्यापारीहरूले जानकारी दिएका छन् । सटर बनाउनुअघि नै भेटवालले पाँच करोड अगि्रम भुक्तानी लिएका थिए । याे समाचार अनलाइन खबर डटकममा छ ।
