सर्वोच्च अदालतले यसअघि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउने दिएको फैसलामाथि पुनरावलोकन नगर्ने भएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी र प्रकाशकुमार ढुंगानाको बिहीबारको इजलासले यस्तो निर्णय गरेको हो।

फैसला पुनरावलोकनको माग गर्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । यसअघि ०७५ जेठ ३ गते नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एकता भएपछि निर्वाचन आयोगले नाम जुध्ने गरी ओली र प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपालाई आधिकारिकता दिएको थियो।

तत्काल कट्टेलले आयोगमा दिएको निवेदन खारेज भएको थियो। त्यसपछि नेकपा आफ्नो भएको दाबी गर्दै ऋषि कट्टेलले करिब ३ वर्षअघि सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। कट्टेलको पक्षमा फैसला गर्दै सर्वोच्चले फागुन २३ गते न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले नेकपा खारेज गर्दै एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउने फैसला गरेको थियो।

सर्वोच्च अदालतले नेकपामा आवद्ध एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पहिल्यैको अवस्थामा फर्काइदिएपछि दुवैपक्ष आ-आफ्नो कित्तामा फर्किएका छन्। यता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’माधव नेपाल समूहमा गएका एमालेका नेताहरु र ओली पक्षबीच असमझदारी बढ्दै गएको छ। माधव-झलनाथ खनाल पक्ष र पार्टी अध्यक्ष ओली दुई समूहमा देखिएका छन्।