काठमाडाैं । नेपाल र जापानबीच नेपाली कामदार लाने विषयमा श्रमिक आपूर्ति सम्बन्धी सहकार्यको समझदारी (एमओसी) मा हस्ताक्षर भएको छ। सो समझदारी पत्रमा नेपालका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका निमित्त सचिव रामप्रसाद घिमिरे र नेपालका लागि जापानी राजदूत मासामिचि साइगोले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।
समझदारीसँगै कामदारका रुपमा जापान जाने बाटो खुलेको छ। जापानमा रोजगारीका लागि पठाउन मन्त्रालयभित्र एउटा छुट्टै संयन्त्र बनाइने बताइएको छ। नेपाली नागरिकहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा हुने ठगी नियन्त्रण गर्न श्रमिक आपूर्ति प्रक्रियामा तेस्रो पक्षलाई संलग्न नगराइने सहमतिसमेत जापानसँग भएको छ।
सम्झौतामा समाविष्ट विषयलाई कार्यान्वयन गर्न एउटा प्राविधिक टोली गठन गरिने भएको छ। श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार जापानमा रोजगारीमा जान एनफोर भाषा परीक्षा उत्तीर्ण हुनुपर्छ। जापानी भाषा राम्ररी बोल्न र पढ्न सक्ने हुनुपर्छ।
नयाँ भिसाका लागि कामदारले अनिवार्य सीपसहितको भाषा परीक्षा पास गर्नुपर्नेछ। दोस्रो भिसा श्रेणीमा राखिएको उच्चस्तरको व्यावसायिक सीपयुक्त जनशक्तिका लागि भने तत्कालै भाषा परीक्षा हुने सम्भावना कम रहेको बताइएकाे छ।
जापानले कृषि, होटल, उद्योग, सुरक्षा, नर्सिङ सेवा, सवारीसाधन मर्मत र सम्भार, निर्माण उद्योगसहित १४ वटा क्षेत्रमा कामदार लैजाने छ। तिनमा ’तोकिएका योग्य कामदार’ भनिएको वर्गअन्तर्गत थप दुई वर्ग राखिएको छ।
पहिलो वर्गका श्रमिकहरूका लागि सीप वा सम्बन्धित अनुभव आवश्यक पर्ने र त्यस्ता श्रमिक बढीमा पाँच वर्षसम्म जापानमा रहन सक्ने प्रावधान छ।
दोस्रो वर्गमा चाहिँ उच्च तहको सीप आवश्यक पर्ने र त्यस्ता श्रमिकको कार्यावधि थप्न सकिने बताइएको छ। दोस्रो वर्गका श्रमिकले परिवारलाई समेत जापान लैजान सक्ने व्यवस्था छ।
तर, कुनकुन क्षेत्रमा कति नेपालीको माग हुने भन्नेबारे निश्चित हुन बाँकी छ। समझदारीपत्रमा उल्लेख भएअनुसार जापानी कानुन बमोजिम नेपाली श्रमिकहरूले पनि जापानी नागरिकसरह समान व्यवहार र सेवासुविधा प्राप्त गर्नेछन्।
