संघीय संसद्को दोस्रो अधिवेशन २७९ घण्टा ३५ मिनेट बसेर बिहीबार मध्यरातिबाट सकिएको छ । प्रतिनिधिसभा १९३ घण्टा २५ मिनेट र राष्ट्रिय सभा ७९ घण्टा २० मिनेट बैठक बसेको थियो । संयुक्त बैठक ६ घण्टा ५० मिनेट बसेको थियो ।
१३५ दिनको अवधिमा ६९ दिनमा प्रतिनिधिसभाको बैठक ७९ पटक बसेको थियो । २३ वैशाखबाट सुरु भएको दोस्रो अधिवेशनले बजेट ल्याएको थियो । यस्तै, यही अवधिमा मौलिक हकसम्बन्धी सबै कानुन सदनबाट पारित गरेको छ । ७ जेठदेखि ८ असारसम्म संघीय संसद्को संयुक्त सदनको चारपटकमा जम्मा ६ घण्टा ५० मिनेट बैठक बसी बजेट पारित गरेको थियो । प्रतिनिधिसभाले यस अवधिमा ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५’ पारित गर्यो ।
advertisement
त्यसैगरी, २६ वैशाखमा यस वर्षका लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्तावबाहेक) छलफल सुरु भई ३१ वैशाखमा सकिएको थियो । ७ जेठमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुवै सदनको संयुक्त बैठक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी थिइन् । १३ जेठमा नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मतिबाट पारित भएको थियो । संवैधानिक व्यवस्थानुसार १५ जेठमा सदनमा बजेट वक्तव्य पेस भयो । विनियोजन विधेयकमाथि २० जेठदेखि १५ असारसम्म छलफल गरी पारित गरिएको थियो ।
यस अधिवेशन अवधिभर प्रतिनिधिसभामा जम्मा २६ वटा विधेयक दर्ता भएका थिए, जसमा ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७५’ सम्बन्धित मन्त्रालयबाट फिर्ता भएको थियो । दर्ता भएका विधेयकमध्ये ६ वटा विधेयक सम्बन्धित समितिमा विचाराधीन छन् भने ‘राहदानी विधेयक, २०७५’ प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रिय सभामा सन्देश पठाइसकिएको छ । अन्य १८ वटा विधेयक संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भइसकेको छ ।
त्यसैगरी, राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भई प्रतिनिधिसभामा प्राप्त भएका विभिन्न सातवटा विधेयकमध्ये पाँचवटा विधेयक सभाबाट पारित भइसकेका छन् भने ‘मुलुकी संहिता विधेयक, २०७५’ र ‘संकटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५’का सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त सन्देशहरू प्रतिनिधिसभामा टेबुल भएको छ । यसै अवधिमा दुवै सदनले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७५’, ‘संघीय संसद्का महासचिव, प्रतिनिधिसभाका सचिव र राष्ट्रिय सभाका सचिवको पारिश्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधासम्बन्धी अध्यादेश, २०७५’, ‘राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश, २०७५’ र ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश, २०७५’ सदनको २६ वैशाखको बैठकबाट स्वीकृत भएको थियो ।
२० असारमा कार्यव्यवस्था परामर्श समिति र १७ साउनमा प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतका १० विषयगत समिति गठन भए । २५ असारमा संसदीय सुनुवाइ समिति, १ असोजमा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिमा प्रतिनिधिसभाबाट सदस्यहरूको नाम मनोनयन गरियो । साथै सम्बन्धित समितिहरूबाट आ–आफ्नो समितिको सभापतिको सर्वसम्मत रूपमा चयन गर्ने कार्यसमेत सम्पन्न भएको छ ।
यसैगरी, ‘देशभर निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका चालू आव २०७५÷७६ सम्म सरकारको छनोटका खानेपानी, सडक, ढल, पुलेसा, सिँचाइ र अन्य आयोजना सम्पन्न गरी तत्तत् प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक भएको’ भन्ने सम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव सदनमा छलफल भयो । यस्तै, ‘चिकित्सा शिक्षा र समग्र स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा विद्यमान विसंगतिलाई समाप्त गर्न एवं सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन निवर्तमान सरकारले जारी गरेको अध्यादेशका मूल भावनाअनुरूप विधेयक तत्काल ल्याई अनशनरत डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य उपचार गरी जीवन रक्षा गरियोस्’ भन्ने सम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि छलफल भई सम्बन्धित मन्त्रीबाट जवाफ दिने काम भए ।
यसैगरी, ‘महिलामाथि हुने सबै प्रकारका विभेदविरुद्धको महासन्धिलगायत अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिहरूले शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक एवं अन्य हिंसाजन्य कार्यलाई दण्डनीय मानेकाले महिलामाथि हुने त्यस्ता अपराधबाट पीडितलाई उपचार र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुका साथै त्रुटिपूर्ण सामाजिक संस्कारविरुद्ध व्यापक जनचेतना अभियान चलाई सामाजिक न्याय र समानताका लागि विद्यालय तहका पाठ्यक्रममा नै समावेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइयोस्’ भन्ने विषयको संकल्प प्रस्तावमाथि व्यापक छलफल भई सर्वसम्मतिबाट पारित भएको थियो ।
१८ भदौबाट प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ बमोजिम प्रश्नोत्तरको कार्यक्रम प्रारम्भ भयो । यस अवधिमा ‘अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवाद, अन्तरदेशीय संगठित अपराध र अवैध लागूऔषध कारोबारविरुद्ध सहयोगसम्बन्धी बिम्स्टेक महासन्धि’, ‘अन्तर्राष्ट्रिय हवाई परिवहन विषयक नियमहरू एकीकरण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था भएको महासन्धि’, ‘जैविक विविधता महासन्धिअन्तर्गत जारी भएको आनुवंशिक स्रोतहरूमा पहुँच र तिनको उपयोगबाट प्राप्त हुने लाभको निष्पक्ष र समन्यायिक बाँडफाँटसम्बन्धी अभिसन्धिको सम्मिलन गर्ने सम्बन्धमा’, ‘पारमाणविक विज्ञान तथा प्रविधिसम्बन्धी अनुसन्धान, विकास र तालिमका लागि सम्पन्न क्षेत्रीय सहयोग सम्झौता, २०१७’ र ‘शान्ति विश्वविद्यालय स्थापना गर्नेसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतामा सम्मिलन गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव सरकारले प्रस्ताव गरेको आरक्षणसहित’ अनुमोदन भए ।
त्यसैगरी, यस अवधिमा ‘लोक सेवा आयोगको आव २०७३÷७४ को ५८औं वार्षिक प्रतिवेदन’, ‘महालेखापरीक्षकको ५५औं वार्षिक प्रतिवेदन, २०७४’, ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आव २०७३÷७४ को २७औं वार्षिक प्रतिवेदन’, ‘निर्वाचन आयोगको आव २०७३÷७४ को वार्षिक प्रतिवेदन’, ‘राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको आव २०७३÷७४ को वार्षिक प्रतिवेदन’, ‘नेपाल सरकारको आव २०७३÷७४ को सुशासन प्रतिवेदन’ र ‘राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व कार्यान्वयनका सम्बन्धमा गरेका काम र प्राप्त उपलब्धिसहितको आव २०७३÷७४ को नेपाल सरकारको वार्षिक प्रतिवेदन’, ‘सर्वोच्च अदालतको आव २०७३÷७४ को वार्षिक प्रतिवेदन’, ‘महान्यायाधिवक्ताको आव २०७३÷७४ को वार्षिक प्रतिवेदन’ र ‘न्यायपरिषद् र न्याय सेवा आयोगको आव २०७३÷७४ को वार्षिक प्रतिवेदन’ सभासमक्ष पेस भए ।
यस अधिवेशन अवधिभर पूर्वसदस्यहरू जागृतप्रसाद भेटवाल, मोहम्मद मुस्तक आलम, कृष्णकुमार जोशी, कमलप्रसाद पंगेनी र भरतशमशेर राणाको निधन भएकोमा शोक प्रस्तावहरू पारित भए । यसै अवधिमा सदनका विभिन्न बैठकमा प्रधानमन्त्रीले ६ पटक, गृहमन्त्रीले तीनपटक, परराष्ट्रमन्त्रीले दुईपटक एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीले दुईपटक अनि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीले एकपटक र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीले दुईपटक सार्वजनिक महत्वका विषयमा सदनमा बोले ।
यसैगरी, राष्ट्रिय सभाले २५ जेठमा राष्ट्रिय सभा नियमावली पारित गर्यो । यस अवधिमा राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएका आठ विधेयकमध्ये पाँच विधेयक दुवै सदनले पारित गरी राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेका छन् भने तीनवटा विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित गरी सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा पठाइएका छन् । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५ प्रमाणीकरण गरिएको छ । यस्तै, वातावरण संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५, अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५ पनि प्रमाणीकरण भएको छ । यस्तै, बालबालिकासम्बन्धी विधेयक, २०७५ र अपराधपीडितको संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ पनि प्रमाणीकरण भइसकेको छ ।
