दलितमाथी विभेद र मानव अधिकार 

दलित शब्दको अर्थ शोषित, पीडित, दबिएको भन्ने हुन्छ । अर्थात् ती मानिसहरु जो अर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक धार्मिक रूपले पछाडी पारिएको समूह हो । यो समूह अहिले मात्र नभई बिगत देखि नै पिछडिएको हो ।

हुन त विभेद सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक रुपले अरु उच्च बर्गका ब्यक्तिहरुमा पनि देखिन्छ । तर प्रत्यक्ष रुपमा दलित बर्ग बढी बिभेदमा परेका देखिन्छन् ।

दलितहरु हिन्दु सम्प्रदायका एक जाति भएतापनि तिनै हिन्दु सम्प्रदायका उच्च जातिबाट उत्पीडन र शोषणमा पर्दै आएका छन् । दलित जातिमा पहाड क्षेत्रमा कामी दमाई, बादी, सार्की, ढोलि, हुडके, गाइने, दर्जी, लोहार, नगर्ची, सुनार, टमट्टा, कसेरा, मिजार इत्यादि रहेका छन् ।

कृतिका तिमिल्सेना, लम्की चुहा ५ चौरी , कैलाली

त्यस्तै तराईमा डोम, हलखोर, चिडिमार, कलवार, तेलि, धोवी, सुदि, हजाम, खत्बे, चमार, पासवान, दुशाद, मुसहर, खटिक, रजक, पत्थरकट्टा, पासी, बातर इत्यादि छ ।

यसैगरी नेवार समुदायमा पनि दलित जतिका रूपमा खडगि, कपाली, नाइ, कुलु ,सुवर्णकार, चर्मकार, देउला, पोडे, च्यामा रहेका छन् ।

दलित जाती माथीको थिचोमिचो दण्डनीय भनेपनी संविधानले छुवाछुत र विभेद्लाई बन्देज लगाएपनि दलितमाथिको दलन यथावत रहेको छ। दिनहु दलित कुनै न कुनै रुपमा शोषण, थिचोमिचो परिरहेका छन । कानुनी तवरमा विभेद अन्त्य भएको देखिन्छ । हाम्रो देशमा विभेद मानसिक रूपमा नै रहेको छ ।

जातीय भेदभाव उन्मुलन सम्बन्धि अन्तरास्ट्रिय महासन्धिले मानिस मानिस बिचको भेदभाव दण्डनिय मानेको देखिन्छ। नेपालमा बि.स. २०२० मा जारी गरिएको नयाँ मुलुकी ऎनले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतलाई दण्डनिय अपराध घोषणा गरेको छ । बि. स. २०६३ सालको प्रतिनिधिसभा घोषणापत्रले नेपाललाई जातीय भेदभाव र छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको छ ।

संविधानले दलित आयोगको स्थापना गरेको छ । नेपालको अहिलेको संविधान, ‘नेपालको संविधान २०७२’ मा जातीय आधारमा विभेद नगरिने उल्लेख गरिएको छ । यस संविधानको प्रस्तावना मै ‘जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरि आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चत गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामुलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने’ भनिएको छ ।

यस २०७२को संविधानको भाग ३ को धारा १८मा समानताको हक र धारा २४ मा छुवाछुत र भेदभाव विरुद्धको हक सुरक्षित गरेको छ। यस धारा २४ मा छुवाछूत र भेदभाव कुनै पनि निजि र सार्बजनिक स्थानमा गरिने छैन । छुवाछुत तथा भेदभावजन्य कार्यलाई गम्भीर सामाजिक अपराध मनिने र पीडितले कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसरी छुवाछुत र जातीय भेदभाव विरुद्ध अर्थात दलित समुदाय उन्नतिका निम्ति कानुनी तवरमै धेरै कुरालाई समेटिएको छ। कानुनले हक अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ। प्रजातन्त्रको आगमन संगै दलित सम्बन्धि आवाजहरु उठदै गए ।

जसको फलस्वरूप राज्यको उच्च निकाय सम्म दलितको पहुँच हुन पुग्यो । यस बिषयलाइ लिएर भएका विभिन्न आन्दोलनले दलितसंगको सहभोज, मन्दिर देवालयमा प्रवेश, शिक्षा प्रदान एउटौ बिधालयमा अर्थात् शिक्षामा दलित जातिको पहुँच जस्ता कुरामा केहि हदसम्म फराकिलोपन आएको महशुस गर्न सकिन्छ । दलित जातिको शिक्षाको स्तरमा उन्नति हुदै गएको छ ।

यो सामाग्री पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

कृतिका तिमिल्सेना

नयाँ मिडिया डट कम वाचडग मिडिया एण्ड डेप्थ रिपार्टिङ प्रालिद्वारा सञ्चालित नेपाली भाषाको मल्टिमिडिया समाचार पोर्टल हो। यस प्रालि द्वारा चाैविसै घण्टा लाइभ प्रसारण हुने नयाँ रेडियाे र नयाँ टिभी पनि सञ्चालनमा छन । साथै हाम्रा भिडियाे सामाग्रीहरू युट्युव च्यानल नयाँ मिडिया (Naya Media) मा पनि हेर्न सकिन्छ ।

View all articles by
शनि, जेष्ठ १७, २०७७ (May 30, 2020, 3:27 pm) मा द्वारा प्रदेश नं- ७ अन्तर्गत प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


फेसबुकबाट प्रतिक्रिया