तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुली शितलनिवासमा भीआईपीहरूसँग बसिरहेका थिए । करिब १५ मिनेट पहिले मात्रै नवनिर्वाचित राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई राष्ट्रपतिको शपथ गराएका थिए ।श
पथ गराएलगत्तै उनी भीआईपीहरूसँग राष्ट्रपतिले दिएको भोजमा सरिक थिए ।
तर त्यहीबीचमा एकाएक एक पत्र सञ्चार माध्यमहरूमा आइपुग्यो । त्यो पत्र थियो, न्यायपरिषद्का सचिव नृपध्वज निरौलाले जारी गरेका थिए र गोपाल पराजुलीभन्दा पहिले त्यो पत्र सञ्चार माध्यमलाई पुर्याइएको थियो ।
न्यायपरिषद् सचिवालयको लेटरहेडमा सचिवबाट जारी गरिएको उक्त पत्रमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीलाई ‘बर्खास्ती’ गरिएको ब्यहोरा उल्लेख थियो । पत्रमा स्पष्टरूपमा बर्खास्ती शब्दको प्रयोग नगरे पनि उमेर हदका कारण पदमा नरहनुभएको ब्यहोरा लेखेर जागिर चट् भएको पत्र पठाए ।
२०७४ फागुन ३० गते न्यायपरिषद्का सचिव नृपध्वज निरौलाले पठाएको अवकाशको पत्रमा भनिएको छ,
“न्यायपरिषद् ऐन, २०७१ को दफा ३१ मा कुनै न्यायाधीश उमेरका कारणले अवकाश हुने भएमा सोको जानकारी सम्बन्धित न्यायाधीश र निकायलाई गराउनुपर्नेछ भन्ने प्रावधान रहेको सन्दर्भमा सम्माननीय महोदयको यस न्यायपरिषद् सचिवालयमा रहेका कागजात तथा शैक्षिक योग्यता, सिटरोल विवरण तथा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमी भक्तपुरको आज मिति २०७४÷११÷३० को च. न. ४२४÷०७४÷०७५ को प्राप्त पत्रसमेतका आधारमा उक्त ऐनको दफा ३१ को उपदफा (७) बमोजिमसमेत सम्माननीय महोदयको ६५ (पैँसठ्ठी) वर्षको उमेर २०७४÷०४÷२१ मा नै पूरा भइसकेको देखिन आएकाले आज मिति २०७४/११/३० को सचिव स्तरीय निर्णयअनुसार सम्माननीय महोदय पदमा नरहनुभएको जानकारी गराउँछु ।”
न्यायपरिषद्का सचिव निरौलाले एकाएक नाटकीयरूपमा जारी गरेको पत्रले त्यतिबेला हङ्गामा नै गरायो । प्रधानन्यायाधीशलाई अवकाश दिने अधिकार न्यायपरिषद्का सचिवलाई हो कि न्यायपरिषद्लाई भन्ने सवाल पनि उठ्यो । त्यसको भोलिपल्टै सचिव निरौलाले एक सञ्चार माध्यमलाई अन्तरवार्ता दिँदै उक्त अधिकार न्यायपरिषद्को सचिवलाई भएको बताए ।
यो प्रकरणको भोलिपल्टै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीले राजीनामा दिएर निकास खोजे ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीशको अन्तर्वार्ता : ‘मलाई सूचना आयो, गोपाल पराजुली आयो भने ढोका बन्द गरिदिनु भन्ने आदेश छ’
यतिबेला संसदीय सुनुवाइकै क्रममा रहेका कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको सर्टिफिकेट काण्ड पनि उस्तै प्रकृतिको मुद्दा हो । कामु प्रधानन्यायाधीशको शैक्षिक योग्यता नक्कली भएको भन्दै त्यसको केही तथ्य र प्रमाणहरू पनि बाहिर आइसकेका छन् ।
जोशीले २०२९ सालमा एसएलसी पास गरेको भनेर कागजात पेश गरेका थिए । तर २०२९ सालमा सिम्बोल नम्बर ३६६७ बाट एसएलसी पास गरेका भनिए पनि उक्त वर्ष ३६६७ सिम्बोल नम्बरका विद्यार्थी हिमबहादुर लेकाली भएको र उनी नारायण विद्यामन्दिर हाइस्कुलका विद्यार्थी भएको तथ्यसमेत बाहिर आइसकेको छ । साथै उनी लेकाली उक्त वर्ष एसएलसीमा फेल भएको पनि रेकर्डमा उल्लेख छ ।
तर जोशीले सोही सिम्बोल नम्बरबाट एसएलसी पास भएको कागजात पेश गरेका छन् । जबकि दुई व्यक्तिको एकै सिम्बोल नम्बर सम्भव नै नहुने विषय हो ।
अहिले पनि न्यायपरिषद्को सचिव तिनै नृपध्वज निरौला छन्, जसले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीलाई आफैले निर्णय गरी बर्खास्तीको पत्र पठाए । न्यायाधीशहरूको शैक्षिक प्रमाणपत्रहरूको अभिलेख र अध्ययन न्यायपरिषद् सचिवालय गर्ने र अवकाश वा बर्खास्तीको अधिकार पनि न्यायपरिषद् सचिवलाई हुने हो भने यतिबेला न्यायपरिषद्का सचिव नृपध्वज निरौला किन चुपचाप छन् ?
न्याय परिषद्को उच्च स्रोतका अनुसार जतिबेला गोपालप्रसाद पराजुलीलाई न्यायपरिषद् सचिव नृपध्वज निरौलाले बर्खास्तीको पत्र पठाए, त्यतिबेला नै उनलाई दीपकराज जोशीको शैक्षिक प्रमाणपत्रमा गडबढी भएको जानकारी थियो । त्यही समयमा निरौलाले जोशीसँग यस विषयमा कुराकानी गरे । कुराकानीमा दुवैजना विन–विनमा जाने सहमति बन्यो । सहमतिअनुसार निरौलाले जोशीको प्रमाणपत्रबारे केही नबोल्ने र जोशीले निरौलालाई मुख्य रजिस्ट्रार बनाइदिने डिल भयो ।
तत्कालीन कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश जोशी र न्यायपरिषद्का सचिव निरौलाबीच डिल मिलेपछि शैक्षिक योग्यतामा देखिएको गडबढीको हिसाब मिलान गरियो ।
त्यसपछि कामु प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा न्याय सेवा आयोगमा करिब ४ पटक छलफल भए पनि निरौलालाई मुख्य रजिस्ट्रार बनाउने विषयमा सफलता मिल्न सकेन ।
निरौलालाई मुख्य रजिस्ट्रार बनाउनुभन्दा पहिले हालका मुख्य रजिस्ट्रारलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । हालका मुख्य रजिस्ट्रार राजनप्रसाद भट्टराईलाई उच्च अदालतको मुख्य रजिस्ट्रार बनाउने तयारी गरिए पनि उनले त्यो स्वीकार गरिदिएनन् । स्रोतका अनुसार न्यायपरिषद्ले भट्टराईलाई उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश बनाउन खोजे पनि त्यो ‘खेल’ बिग्रियो र निरौलाको मुख्य रजिस्ट्रार बन्ने सपना तत्कालका लागि सकियो ।
त्यसपछि मात्रै निरौलाले जोशीसँग निहुँ खोज्न थाले । जब कि निरौलालाई उनी न्यायपरिषद्मा सचिव भएर आएलगत्तै जोशीको शैक्षिक प्रमाणपत्रमा देखिएको ‘कैफियत’बारे जानकारी थियो । तर ३ महिनासम्म चुप बसेका निरौलाले डिलअनुसार काम नभएपछि एकाएक शैक्षिक प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि सञ्चार माध्यमलाई उपलब्ध गराइदिए ।
गोपाल पराजुलीको जन्ममितिमा कैफियत भेटिएपछि त्यसपछि कानुनमन्त्री बनेका शेरबहादुर तामाङले सबै न्यायाधीशहरूको शैक्षिक प्रमाणपत्रको लगत स्पष्टरूपमा राख्न न्यायपरिषद् सचिवालयलाई निर्देशन दिएका थिए । साथै उनले सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशहरूको शैक्षिक प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि पनि न्यायपरिषद् सचिवसँग मागेका थिए । तर न्यायपरिषद् सचिव नृपध्वज निरौलाले उक्त कागजात लामो समयसम्म पनि दिएनन् ।
हुनसक्छ कानुनमन्त्री तामाङलाई जोशीको शैक्षिक योग्यताबारे जानकारी वा उजुरी आएको थियो । तर धेरै लामो समयपछि मात्रै निरौलाले कानुन मन्त्रीलाई उक्त कागजात दिए । त्यसको ३ दिनमै कानुनमन्त्रीले राजीनामा दिएर हिँड्नु पर्यो ।
जुन दिन न्यायपरिषद् सचिवले कानुनमन्त्रीलाई कागजात बुझाए, त्यस दिन उनले तत्कालीन कानुनमन्त्रीसँग न्यायाधीशको शैक्षिक योग्यताका सम्बन्धमा बाहिर केही कुरा आउँदा त्यसले न्यायलयमाथि जनताको विश्वास गुम्ने भन्दै त्यसबारे केही बाहिर नल्याउन आग्रहसमेत गरेका थिए ।
तर यस विषयमा निवर्तमान कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले भने केही बोल्न मानेनन् । मागेको लामो समयमा मात्रै आफूलाई कागजात उपलब्ध भएको भने उनले स्वीकार गरे । तर शैक्षिक योग्यता अध्ययन गर्नुभन्दा अगाडि नै आफूले राजीनामा दिएकाले यसबारेमा थप केही नबोल्ने तामाङले बताए ।
यस विषयमा थप कुराकानी गर्न हामीले न्यायपरिषद्का सचिव नृपध्वज निरौलासँग पटक–पटक सम्पर्क गर्यौँ । तर उनी हाम्रो सम्पर्कमा आउन नै चाहेनन् । त्यसपछि हामीले न्यायपरिषद्की प्रवक्ता निर्मला पौडेललाई पनि सम्पर्क गर्यौँ । उनले पनि हाम्रो फोन उठाइनन् र त्यसको लगत्तै मोबाइलको स्विच अफ गरिदिइन् ।
