धार्मिक गुठी, विश्वविद्यालय, विद्यालय र विभिन्न सामुदायिक संस्थाले कब्जा जग्गा फिर्ताका लागि जिल्ला प्रशासन र प्रहरीसामु हारगुहार गरिरहेका छन् । दाङमा भने प्रहरी र जिल्ला प्रशासनकै जग्गा कब्जामा परेको पाइएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका नाममा रहेको घोराही उपमहानगरपालिका-१६, सानी अम्बापुरस्थित २५ बिघा जमिन १५ वर्षदेखि कब्जामा छ ।

लगत लिन छुटेका मुक्त कमैयाका नाममा ०६१ साउन ४ गते घोराही-तुलसीपुर सडक खण्डको छेउमै रहेको जग्गा कब्जा भएको हो । त्यतिबेला एकसाथ १ सय २० घर-परिवार टहरा बनाएर बसेका थिए । अहिले त्यहाँ ५० घर छन् । उनीहरूले ठूलठूला घर बनाएका छन् । अरू आफ्नै घरबास भएको ठाउँमा फर्किसकेका छन् ।

लमहीको टिकुलीगढस्थित प्रहरी स्कुलको २१ बिघा जग्गा भूमिहीनका नाममा कब्जा भएको छ । ०६४ माघ १६ मा उक्त जग्गा कब्जा भएको हो । संविधानसभा निर्वाचन नजिकिएका बेला नेताहरूको आडमा स्कुलको जग्गा प्रतिपरिवार डेढ कट्ठाका दरले भागबन्डा गरी झुप्रा बनाइएका थिए ।

कतिपयले झुप्रा बनाएर छाडेका छन् । जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी बेलबहादुर पाण्डेले राजनीतिक दलहरू तयार नहुँदासम्म कब्जा जग्गा खाली गर्न समस्या रहेको बताए । ‘चुनावका बेला जग्गा कब्जा गरेर बसेकाहरू राजनीतिक दलहरूले नभनी छाड्न मान्दैनन् । हामीले मात्रै हटाउन खोजेर सम्भव छैन,’ उनले भने, ‘हामीले धेरै पटक प्रयास गरेका पनि हौं तर सम्भव भएको छैन ।’

प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजालले सुकुम्बासीका नाममा अन्य मानिसले पनि जग्गा कब्जा गरेको बताए । ‘जग्गा कब्जा गर्ने सबै सुकुम्बासी र मुक्त कमैया होइनन्,’ उनले भने, ‘महँगो जग्गा पाइहालिन्छ भनेर बस्नेहरू छन् ।’ घर बनाएर बसेकालाई हटाउन सहज नभएको उनले बताए । प्रजिअ रिजालले कब्जा जग्गाको विवरण संकलन गर्न जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहमा समिति बनाइए पनि विवरण संकलन नभएको बताए । ‘लगत संकलनका लागि सबै स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नेतृत्वमा समिति बनाइएको छ तर विवरण आएको छैन,’ उनले भने, ‘विवरण नहुँदा केही कदम चाल्न सकिएको छैन ।’

सुकुम्बासी र मुक्त कमैयाहरू भने बाध्यताले प्रहरी र प्रशासनको जग्गामा बस्नुपरेको बताउँछन् । ‘कमैयाबाट मुक्ति पाइयो । आफ्नो घरबास थिएन, सरकारले केही दिएन,’ जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सानी अम्बापुरस्थित जग्गामा बसेकी सन्तोली चौधरीले भनिन्, ‘बस्ने ठाउँ नभएपछि सरकारकै जग्गामा बसेका हौं । आफ्नो जग्गा हुनेहरू छाडेर गइसके । हामी केही नभएकाहरू यहाँ छौं ।’

सानी अम्बापुरमै बसेका जंगबहादुर चौधरीले पनि बाध्यता सुनाए, ‘म ससहनियामा जन्में । आठ वर्षको उमेरमा कमैया बसें । कमैया मुक्तिपछि जीवन धान्ने केही उपाय भए । सरकारले बसोबासको व्यवस्था गर्छु भन्यो तर केही गरेन ।’