तत्काल सभामुख चयन गरेर संसद्को गत्यावरोध अन्त्य गराउन नागरिक समूहले आग्रह गरेको छ । साथै उनीहरूले संविधानको मर्मविपरीत अनिर्वाचित व्यक्तिलाई देशको कार्यकारी बनाउने गरी संविधान संशोधन नगर्न पनि आग्रह गरेका छन् ।

निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यमान श्रेष्ठ, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्वआयुक्त डा. गौरीशंकर लाल दास, संविधानसभा सदस्य प्रा. गणेशमान गुरुङ, संविधानविद, डा. पूर्णमान शाक्य, विपिन अधिकारीलगायत १७ व्यक्तिले शुक्रबार एक अपिल सार्वजनिक गर्दै तत्काल सभामुख चयन गर्न र अनिर्वाचित व्यक्तिलाई देशको कार्यकारी पद सम्हाल्न पाउनेगरी संविधान संशोधन नगर्न आग्रह गरेका हुन् ।

कानून निर्माण, नीति तथा कार्यक्रम एवं देशका मुख्य मुद्दाहरूमा छलफल गरी निर्णय लिने सार्वभौम प्रतिनिधिसभाको सभामुख पद चार महिनादेखि रिक्त हुनु गम्भीर विषय भएको उल्लेख गर्दै उनीहरूले सभामुख चयनमा पहलकदमी लिन सरकार, सत्तारूढ दल नेकपा, प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरू तथा सांसद्हरूसँग माग गरेका छन् ।

राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक भएकाले जारी गतिरोध फुकाउन उनले पनि पहल गर्नुपर्ने नागरिक समूहको भनाइ छ ।

सूचना प्रकाशित गरी संसदको बैठक स्थगित गर्ने कार्य संसदीय अभ्यासविपरीत भएकाले आगामी माघ ६ गते बोलाइएको प्रतिनिधिसभाको बैठक कुनै पनि हालमा सञ्चालन हुनुपर्ने उनीहरूको मत छ ।

भावी सभामुखमा कुशल र योग्य व्यक्ति अघि सार्न पनि उनीहरूले सुझाएका छन् । ‘प्रतिनिधिसभाको सभामुख पदमा उम्मेदवार बन्न चाहने संसद् सदस्य संविधानअनुसार उच्च नैतिक चरित्रवान हुनुका साथै सक्षम, जनस्तरले समेत कुनै गुनासो नगरको तथा कुनै कानूनले अयोग्य नभएको, अभियोगरहित एवं प्रतिनिधिसभालाई कुशल नेतृत्वका साथ अगाडि बढाउन सक्ने हुनुपर्छ,’अपिलमा भनिएको छ ।

उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाङेफेलाई राजीनामा दिन सत्तारूढ दलले दबाव दिइरहेका बेला नागरिक अधिकारकर्मीहरूले भने उनको राजीनाले प्रतिनिधिसभामा थप रिक्तता आउन सक्ने भन्दै सचेत गराएका छन् ।

उनीहरूले अनिर्वाचित व्यक्तिलाई देशको सर्वोच्च कार्यकारी नेतृत्व दिनेगरी संविधान संशोधन संविधानविपरीत हुने भएकाले त्यसो नगर्न पनि आग्रह गरेका छन् ।