एमसीसीकाे बहसले स्थान पाइरहेकाेबेला अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) ले सम्झौताका सबै सर्त पालना नभई नेपालले गरेको खर्चको सोधभर्ना दिन नमिल्ने बताएको छ ।

साथै एमसीसीले सरकारलाई सम्झौता कार्यान्वयनका बाकी काम छिटो सम्पन्न गर्न पनि आग्रह गरेको छ । सरकारले अमेरिकाले एमसीसीमार्फत दिन लागेको ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान सहायतामा कार्यान्वयन गरिने परियोजना तयारी र कार्यान्वयनका लागि कार्यालय स्थापना गरी काम अघि बढाएको छ ।

एमसीसी सहयोगका परियोजना अर्थ मन्त्रालय मातहतको विकास समिति, मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) नेपालमार्फत कार्यान्वयन हुँदैछन् । एमसीए नेपालले परियोजना विकास र कार्यालय सञ्चालनका क्रममा सरकारले नै खर्च गर्दै अएको छ । यो खर्चको सोधभर्ना स्वरुप १ करोड अमेरिकी डलर माग गर्दै सरकारले एमसीसीलाई पत्राचार गरेको थियो । एमसीसीले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई जवाफ पठाएर सबै सर्त पालना नभएसम्म सोधभर्ना निकासा गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ । याे समाचार आजकाे अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा प्रकाशित छ ।