प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले ललितानिवास प्रकरणमा पार्टी उपसभापति विजयकुमार गच्छदारमाथि राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाएको आरोप लगाएको छ। सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढानीलकण्ठमा बिहीबार बसेको पदाधिकारी बैठकपछि दिउँसो केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै जग्गा फिर्ता गर्न मन्जुर भएकै कारण नवीन पौडेलमाथि मुद्दा नचलाउने आयोगको निर्णयमाथि कांग्रेसले प्रश्न उठाएको हो।

उपसभापति गच्छदारमाथि आयोगले दर्ता गरेको मुद्दालाई पूर्वाग्रहपूर्ण र राजनीतिक बदनियतले प्रेरित ठहर गर्दै कांग्रेसले यस्तो गतिविधिलाई आफ्ना नेता र कार्यकर्तामाथि झुटा मुद्दा लगाउने र हतोत्साहित गर्ने शृंखलाका रुपमा लिएको जनाएको छ। नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले आफ्ना छोरा नवीन पौडेलका नाममा जग्गा लिएको तथ्य सिंगो देशलाई जानकारी भएको जनाउँदै कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सोही प्रकृतिमा अरुलाई मुद्दा चलाइनु तर पौडेललाई मुद्दा नचलाइनुले राज्य शक्तिको प्रभावमा निर्णय भएको प्रस्ट हुन्छ।’

बालुवाटार जग्गा प्रकरणको गहिरो छानबिनका लागि कांग्रेससँगै सिंगो राष्ट्रले माग गर्दै आएको उल्लेख गरिएको विज्ञप्तिमा योलगायत अन्य सबै अनियमितता, अख्तियार दुरुपयोग र भ्रष्टाचारका प्रकरणहरुको गम्भीर र गहिरो अनुसन्धानका पक्षमा कांग्रेस रहेको जनाइएको छ। सुरुदेखि नै सरकारको नियत ‘आफ्नालाई जोगाउने र अरुलाई फसाउने’ देखिएको दाबी गर्दै कांग्रेसले भनेको छ, ‘सरकारको त्यही नियतको प्रभाव र दबाबमा अख्तियार पर्नु दुःखद छ।’

प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा मन्त्रिपरिषद्बाट भएको कुनै पनि निर्णयको पूर्ण जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको हुने कांग्रेसले उल्लेख गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको सहमतिबेगर मन्त्रिपरिषद्मा कुनै पनि प्रस्ताव आउन नआउने र पारित पनि नहुने निर्विवाद तथ्य रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। ‘नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमा प्रधानमन्त्रीद्वय माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई उन्मुक्ति दिने र कुनै मन्त्रीमाथि त्यही निर्णयमा आधारित रहेर मुद्दा चलाउने कुरा आफैंमा बदनियतपूर्ण रहेको प्रस्ट छ,’ कांग्रेसले भनेको छ।

‘नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमा प्रधानमन्त्रीद्वय माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई उन्मुक्ति दिने र कुनै मन्त्रीमाथि त्यही निर्णयमा आधारित रहेर मुद्दा चलाउने कुरा आफैंमा बदनियतपूर्ण रहेको प्रस्ट छ।’

थारु समुदायबाट उदाएर पञ्चायतकालमा जेल र प्रवास सजाय भोग्दै ०४८ सालदेखि निरन्तर जनताबाट निवार्चित नेता गच्छदार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अधिकार सम्पन्न गराउने गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, ०५९ कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरी पारित गराउँदा त्यो मन्त्रिमण्डलको सदस्यका रुपमा पनि महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई गलत ढंगले प्रभावित गरी राजनीतिक पूर्वाग्रहका साथ माघ २२ मा उहाँमाथि मुद्दा दायर गरिएको नेपाली कांग्रेसको ठहर छ,’ कांग्रेसले भनेको छ।

यसैबीच आयोगले दायर गरेको मुद्दाका विषयमा निकट कानुनविद्सँग समेत छलफल गर्दै कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले त्यसविरुद्ध पार्टी भ्रातृ संगठनलाई सडकमा उतार्ने निर्णय गरेको छ। पदाधिकारी बैठकको निर्णयअनुसार अर्का उपसभापति विमलेन्द्र निधिले दिउँसो पार्टीका भ्रातृ संगठनहरूसँग केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा छलफल गरे। निधिसँगको छलफलपछि नेपाल विद्यार्थी संघ, नेपाल तरुण दलसहितका भ्रातृ संगठनले शुक्रबारदेखि सडक आन्दोलन गर्ने निर्णय भएको छ।

‘अख्तियारको निर्णय बदनियतपूर्ण देखियो,’ नेवि संघका महामन्त्री बलदेव तिमल्सेनाले भने, ‘त्यसका विरुद्ध शुक्रबारबाट कांग्रेसका भ्रातृ संगठनहरू निरन्तर विरोधमा उत्रिनेछौं।’ उनका अनुसार शुक्रबार नेवि संघको अगुवाइमा दिउँसो १ बजे माइतीघर मण्डलमा विरोध प्रदर्शन गरिनेछ। आइतबार नेपाल तरुण दलको अगुवाइमा विरोध प्रदर्शन गर्ने तय भएको उनले बताए।