सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्डले सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको अडियो डिल प्रकरणमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि लान्छना लगाउनु वा जोगाउन लाग्यो भन्नु गलत रहेको बताउनु भएको छ । मन्त्रीको अडियो बाहिर आउन साथ प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै सामूबाट सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटालाई फोन गरी तत्कालै राजीनामा दिन र थप छानविनमा समेत सघाउन निर्देशन दिनुभएको अध्इक्ष प्रचण्डले बताउनु भएको हो ।

‘सञ्चारमन्त्रीको सम्बन्धमा जे कुरा बाहिर आयो, प्रधानमन्त्रीले नै पहलकदमी लिनुभएको हो । उहाँले तत्कालै फोन गरेर सञ्चारमन्त्रीलाई राजीनामा दिन र थप अन्य अनुसन्धानलाई सघाउन भन्नुभएको हो,’ प्रेस संगठन नेपाल नवलपुरले आज आयोजना गरेका पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो । यसअघि केही मिसन पत्रकारिता चलाइरहेका नेकपाबिरोधी मिडियाले प्रचण्डले राजीनामा दिन सुझाएको तर प्रधानमन्त्री ओलीले जोगाउन चाहेको भन्दै समाचार लेखेका थिए ।

अध्यक्ष प्रचण्डले ती सवै कुरा झुटो रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नै एक्शन लिनुभएको प्रष्ट पार्नुभयो । सेकुरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणमा कमिशन डिल भएको अडियो सार्वजनिक भएपछि मन्त्री बाँस्कोटाले राजीनामा दिइसक्नु भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले उहाँको राजीनामा स्वीकृत गरी अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बशन्त नेम्वाङलाई सहरी बिकाश मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोक्नुभएको छ ।

अध्यक्ष प्रचण्डले एमसीसीको केही बिषय सच्याएर पारित गर्ने जानकारी पनि दिनुभयो । ‘५५ अर्व अनुदान आउनु निकै ठुलो कुरा हो । संझौता अध्ययन गर्दै जाँदा डिवेट भएपछि अध्ययन गरी नेपालको हितमा पारित गर्ने कुरा भएको छ, हाम्रो पार्टीमा यस्को पुरै नेगेटिभ पनि होइन, चुपचाप पास गर्नूपर्छ भन्ने पनि होइन, अध्ययन गरी राष्ट्रको हितमा हुने गरी अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने हो, कार्यदलले पनि यस्तै सुझाव दिएको छ,’ प्रचण्डले भन्नुभयो ।

पछिल्लो समय नेपाल भ्रमणमा आएका अमेरिकी सांसदहरुले पनि एमसीसीका केही बिषय परिमार्जन गर्न सकिनेमा सहमति जनाएको जानकारी दिनुभयो । ‘एमसीसी भनेको कुनै बाइबल त होइन, कुनै चेञ्ज नै नहुने भनेर अमेरिकन सांसदहरुले पनि भन्नुभएको कुरा प्रधानमन्त्रीले हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ, नेपालको राष्ट्रिय हितमा असर गर्ने त्यस्ता केही कुरा रहेछन भने सच्याएर, परिमार्जन गरेर पारित गर्नुपर्छ भन्ने नै हो,’ प्रचण्डले भन्नुभयो ।

उहाँले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएर पनि अहिलेसम्म एमसीसी दुई पटक संशोधन भइसकेको जानकारी दिनुभयो । ‘सहमति भएर पनि दुई पटक परिमार्जन भइसकेको छ, परिमार्जन नै गर्न नपाइने भन्ने त होइन । अनुमोदन नहुँदै मान्छे राख्दा कस्ले खर्च गर्ने भन्ने बिषयमा अहिले नेपाल सरकारले नै खर्च गर्ने र पछि एमसीसीबाट मिलाउने भन्ने प्रावधान राखिएको छ । उहाँले कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनको अध्ययन गरी निश्कर्षमा पुग्ने जानकारी दिनुभयो । ‘ कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनको अध्ययन हुन्छ, केही दिनभित्रै सचिवालय बसेर निर्णय हुन्छ । नेपालको राष्ट्रिय संवेदनसिलतालाई असर गर्ने कुनै बिषय छ कि छैन भन्ने बिषयमा गहिरो अध्ययन गरिएको हो,’ प्रचण्डले भन्नुभयो ।