सरकारले लिम्पियाधुरालाई समेटेर नयाँ नक्सा बनाउने घोषणा गरेको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले छुटेको भूमिसमेत समावेश गरी नेपालको नक्सा जारी गर्ने घोषणा गरेकी छन्।

‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको भूमि हो, त्यसलाई प्राप्त गर्न ठोस कूटनीतिक पहल गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा छ, ‘तदनुरुप नै छुटेको भूमिसमेत समावेश गरी नेपालको नक्सा जारी गरिनेछ।’

राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा र संरक्षणमा प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय सीमा निरीक्षण कार्यलाई निरन्तरता दिने भनिएको छ। ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा, तथ्य तथा प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट मित्रराष्ट्र भारतसँगको सीमा सम्बन्धमा लामो समयदेखि बाँकी रहेका र समय–समयमा उठिरहेका विषयको समाधान गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

सीमासम्बन्धी जानकार एवं तत्कालीन नापी विभागका महानिर्देशक पुण्यप्रसाद ओलीले नक्सामा गुमेको भूमि राखेपछि नेपालले भारतले दाबी गर्ने आधार हुने बताए। ‘भारतसँग वार्ता गर्न यसले ठूलो मद्दत गर्छ,’ उनले भने। यो देश लागि ठूलो उपलब्धि भएको उनले बताए।

नापी विभागले बनाएका नेपालको आधिकारिक नक्सा कालापानी र लिपुलेक भने रहेको छ। चलनचल्तीका नक्सा तथा निसान छापभित्र रहेका नक्सामा लिपुलेक र कालापानी गायब नै रहेका थिए। अन्नपूर्ण पोस्ट् निसान छापमा लिपुलेक र कालापानी कायम भनेर लगाएर लेखेपछि सिंहदबारभित्रका मन्त्रालय, नियोगका निसान छाप सच्याउने काम भएको थियो र अहिले पनि भइरहेको छ। सिंहदरबार रहेका लिपुलेक र कालापानीसमेत गायब भएका नक्सा निकालिएको छ।

नापी विभागकै तत्कालीन उपमहानिर्देशक एवं सीमासम्बन्धी जानकार सुरेशमान श्रेष्ठले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेत पर्नु ठूलो उपलब्धि भएको बताए।