सर्वोच्च अदालतले लकडाउन पूर्ण रुपमा खुलेको एक महिनासम्म कर तिर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीशहरु अनिलकुमार सिन्हा र डा. मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले लकडाउन पूर्ण रुपमा खुलेपछि बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र कर बुझाउन सक्ने व्यवस्था मिलाउन आन्तरिक राजस्व विभागका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

‘नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभागबाट २०७७ असार ७ र १५ गतेभित्र कर तथा विवरण बुझाउने सम्बन्धमा भनी जारी गएको सूचना बन्दाबन्दीको अवधिसम्म कार्यान्वयन नगरी बन्दाबन्दी पूर्ण रुपमा खुलेपश्चात बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र सम्बन्धित विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनू’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।

लकडाउनपछि पनि केही अवधिसम्म सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्नेलगायत कोरोना महामारीविरुद्ध अपनाइने सुरक्षाका उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने अवस्थामा परिस्थिति विचार गरी विवरण र कर दाखिल गर्ने प्रक्रिया सरलीकृत गर्न पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चले लकडाउन खुलेपछि पनि नयाँ परिस्थिति सिर्जना भई देशभर वा कुनै क्षेत्रमा प्रतिकुल अवस्था सिर्जना भई कर दाताले पेशा, रोजगारी, उद्योग, व्यापार सञ्चालनमा कठिनाई देखिएमा कर तिर्ने अवधि न्यायोचित तवरले पुनरावलोकन गर्न पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।

अघिल्लो हप्ता आन्तरिक राजस्व विभागले करदातालाई जेठ २५ गतेभित्र आफूले बुझाउनुपर्ने कर तिर्न सूचना जारी गरेको थियो । तर लकडाउनकै अवधिमा कर तिर्न ताकेता गरिएको भन्दै विरोध भएपछि यो अवधि सारेर असार १५ गतेसम्म पुर्‍याइएको छ ।

तर सरकारले कर तिर्न ताकेता गरेको विरुद्ध अधिवक्‍ता सिर्जना अधिकारीसमेत र अधिवक्ता थानेश्वर काफ्लेसमेतले सर्वोच्च अदालतमा अलग अलग रिट दायर गरेका थिए । दुईवटै रिटको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले लकडाउन नखुलेसम्म कर नलिन आदेश दिएको हो ।

लकडाउनका कारण उद्योगधन्दा ब्यापार व्यवसाय रोजगारी कृषि व्यवसायलगायत आर्थिक गतिविधि र क्रियाकलापमा गम्भीर असर परेकाले अपवादबाहेक करदाताले राज्यलाई समयमै विवरण र कर दाखिला गर्न समस्या हुने सर्वोच्चले बताएको छ ।

‘यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा आन्तरिक राजस्व विभागको सूचनामा उल्लेख भएको समयावधिले करदातालाई सुविधा दिएको भन्दा पनि सन्त्रास सिर्जना गर्ने अवस्था देखिन्छ’ सर्वोच्चले भनेको छ ।

सरल र सहज अवस्थामा राज्यलाई कर तिर्नु करदाताको दायित्व हो भन्दै सर्वोच्च अदालतले असामान्य र असहज परिस्थितिमा राज्यले जनतालाई सहयोग र सुविधा दिनुपर्ने बताएको छ । ‘आजको परिस्थिति हेर्दा कुनै पूर्वअनुमानित समयमै सबै परिस्थिति सामान्य हुन्छ र पेशा, रोजगारी, व्यापार, व्यवसायले तत्काल गति लिइहाल्छ भनी अनुमान गर्न सक्ने अवस्था र परिस्थिति देखिँदैन’ सर्वोच्चले भनेको छ ।