महाकालीको बाढीले २०७० मा दार्चुला सदरमुकामका १ सय ५६ घर बगाएको थियो। बाढीले निरन्तर पु¥याउने क्षति घटाउन नेपालले तटबन्ध बनाउन थाल्दा उतिबेला भारतीय पक्षले माइकिङ गरेर रोकेको थियो। नेपालले खोलाको किनारभन्दा सरदर सय मिटर वरै तटबन्ध बनाइरहेको थियो। भारतको आपत्ति थियो– ‘सीमा नदीमा आफूखुसी तटबन्ध बनाउँदा हाम्रो भूभाग डुब्न सक्छ। बनाउने भएर अलि परैबाट बनाउनू।’

नेपालले तटबन्ध अझ वर सा¥यो। तर, त्यही ठाउँको उतापट्टि भारतले अहिले नदी नै पुर्दै तटबन्ध बनाइरहेको छ। त्यही पनि बाढीपूर्वको नेपाली भूभागमा। दार्चुला जिल्ला प्रशासनले उक्त निर्माण कार्य रोक्न भारतको धारचुला पिथौरागढका उपजिल्ला अधिकारीलाई पुस २ गते पत्राचार गरेको थियो। तर, निर्माण निरन्तर चलिरहेको छ। नदीतर्फ ढुंगामाटो खसाल्दै डोजरहरू चलिरहेका छन्।

‘भारतको एसडीएमलाई पत्राचार भइसकेको हो। उसले पत्रको वास्ता नगरी संरचना बनाइरहेको छ’, प्रमुख जिल्ला अधिकारी शरदकुमार पोखरेलले भने, ‘सीमा नदीमा बिनासमन्वय काम गर्नुहँुदैन। भारतले काम गरिरहेको छ भन्ने कुरा मैले नेपाल सरकारलाई पनि जानकारी गराइसकेको छु। बाँकी अब परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्र कुरिरहेका छौं।’ गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पुस २ गते नै पत्राचार गरिसकेको र परराष्ट्रबाट आफूलाई जानकारी प्राप्त नभएको पोखरेलले बताए।

‘प्रस्तुत विषयमा २०७० असार २ गते महाकाली नदीमा अविरल वर्षापछि आएको बाढीले नेपाल–भारत सीमा नाका वारिपारि रहेको क्षेत्र कटान गरी कतिपय क्षेत्रमा पानीको बहावका कारण नदी किनार रहेको सीमा नाका क्षेत्रको भौगोलिक स्वरूप परिवर्तन भएको’, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्योत्सना भट्ट जोशीद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा लेखिएको छ, ‘सो सम्बन्धमा यस जिल्लाको महाकाली नगरपालिका–५ गल्फै क्षेत्र भौरादगड, महाकाली नदी किनार रहेको जिल्ला अस्पताल दार्चुलाको सीमापारि भारततर्फ हाल सुरक्षा÷चेक वाल बाँध बनिरहेको स्थान महाकाली नदीमा बाढीपूर्व साविक नेपालतर्फकै भूमि रहेको।’

तर, हाल उक्त स्थानमा एस्काभेटर, जेसीबी आदि उपकरणबाट उत्खनन गर्न थालेको देखिएको पत्रमा उल्लेख छ। ‘नेपाल पक्षसँग आवश्यक समन्वयबिना उक्त वाल महाकाली नदी किनारमा बनाउन लागिएको निर्माण कार्यलाई यथाशीघ्र रोक्न हुन जानकारीका लागि आदेशाअनुसार अनुरोध छ’, पत्रमा छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गृह मन्त्रालयलाई पनि सोही दिन यसबारे पत्राचार गरेको थियो। त्यहाँ सय हाराहारीमा कामदार खटिएको जनाइएको छ। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा छ।