काठमाण्डाै ।
गत मंसिर ३० गते बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकबाट नियुक्ति सिफारिसमा परेका संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको सपथ ग्रहण भएको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव भेषराज अधिकारीले मंसिर ३० गते नियुक्त भएका सबैको बुधबार सपथ ग्रहण सम्पन्न भएको जानकारी दिए । सरकारले नियुक्ति सिफारिस गरेर संघीय संसदमा जानकारी पठाएकोमा संसदीय सुनुवाईको लागि प्रतिनिधि सभा भंग भइसकेकोले सुनुवाई सम्भव नभएको भन्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सोमबार नियुक्ति फिर्ता गरेका थिए ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा संसदीय सुनुवाई समितिबाट अनुमोदन हुनुपर्छ । यद्यपि, समितिले ४५ दिनसम्म निर्णय दिन नसकेमा भने नियुक्तिमा बाधा नहुने व्यवस्था संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति नियमावलीमा उल्लेख छ ।
सुनुवाई समितिमै नपुगी ४५ दिन पुर्याएर अनुमोदनविनै नियुक्त गरिनु अवैधानिक हुने तर्क कानुनविद्हरूको छ । सुनुवाईविना नियुक्त गर्न नहुने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत दायर गरेका छन् ।
त्यसो त विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू अनुकूल अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गरेको भन्दै यो नियुक्तिको विरोध समेत भइरहेको छ । अर्कोतर्फ चुनावको घोषणापछि कामचलाउ बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वले महत्वपूर्ण नियुक्ति गराउन नसक्ने भनिरहँदा भने सरकारले थप नियुक्तिको तयारी गरिरहँदा यसको बारेमा पनि सरकारको विरोध भइरहेको छ ।
