सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेकपा एमालेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षका ७ जना प्रदेशसभा सदस्यलाई निलम्बन गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नहुने भएको छ ।

सोमबार साँझ बसेको सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा संसदीय दलको बैठकले ह्वीप उल्लङ्घन गरेको भन्दै ओलीपक्षका ७ सांसदलाई ७ देखि १५ दिन सांसद पदबाट निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर २४ घण्टा नबित्दै संसदीय दल उक्त निर्णय कार्यान्वयन गराउनबाट पछि हटेको हो । प्रमुख सचेतक दुर्गाकुमारी विकले प्रदेशसभा सदस्यमाथि गरिएको कारबाहीबारे तत्काल प्रदेशसभा सचिवालयमार्फत सभामुखलाई जानकारी नगराइने बताइन् ।

‘तत्काल उहाँहरुलाई गरिएको कारबाहीबारे सभामुखज्यूलाई जानकारी गराइरहनुपर्ने आवश्यकता देखिएन,’ प्रमुख सचेतक विकले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘हामीले अहिले संसदीय दलको बैठकमा भाग लिन नपाउने गरेर मात्र निलम्बन गरेका हौँ । प्रदेशसभा सदस्य पद कायमै छ । भविष्यमा संसदीय दलको ह्वीप उल्लङ्घन गर्दै गए थप कारवाहीबारे सोच्छौँ ।’

तर संसदीय दलको सोमबारको बैठकमा भने मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने र नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न जारी गरिएको ह्वीप उल्लङ्घन गरेको भन्दै ओली पक्षका प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई ७ देखि १५ दिन निलम्बन गर्ने र त्यसबारे प्रदेशसभा सचिवालयलाई लिखित जानकारी दिने निर्णय गरिएको थियो ।

बैठकले पठानसिंह बोहरा र रतन थापालाई १५ दिन, लीलाधर भट्ट र बलदेव रेग्मीलाई १० दिन तथा नेपालु चौधरी, माया तामाङ बोहरा र ग्याल्बु बोहरालाई ७ दिन निलम्बन गरेको थियो । अब उक्त निर्णयबारे प्रदेशसभा सचिवालयलाई जानकारी नदिने तर ७ जना प्रदेशसभा सदस्यहरुले निलम्बन गरिएको अवधीमा संसदीय दलको बैठकमा भाग लिन नपाउने संसदीय दलले जनाएको छ ।

संसदीय दलको बैठकमै सोही अनुसारको निर्णय गरिएको दाबी गर्दैसचेतक विकले बुझाइमा केही फरक पर्न गएको जिकिर गरिन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षका प्रदेशसभा सदस्यहरुको बहुमत छ । नेपाल पक्षका कतिपय प्रदेशसभा सदस्यहरुले पार्टी एकता जोगाउनका निम्ति उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगरिएको बताएका छन् ।

सुदूरपश्चिमको प्रदेशसभामा नेकपा एमालेको सभामुखसहित २५ प्रदेशसभा सदस्यमध्ये १७ जना माधव नेपाल र ७ जना ओली पक्षमा छन् । माधव समूहले माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्दै सरकारमा सहभागी छ भने ओली समूहले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेकाले आफूहरु प्रतिपक्षी भएको बताइरहेको छ ।

प्रदेशसभामा सत्तापक्षकै लहरमा बस्ने ओली पक्षीय प्रदेशसभा सदस्यले पार्टीको निर्णय मान्ने भन्दै मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मतको विपक्ष र नीति तथा कार्यक्रमको विपक्षमा मत दिएका थिए ।