काठमाण्डाै ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर एक दर्जन रिटको सुनुवाइ संवैधानिक इजलास कि बृहद् पूर्ण इजलासमा हुने भन्ने टुंगो आज लाग्ने भएको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले नै उक्त विषयको निधो गर्न लागेको हो।
राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्रीलगायत विपक्षीबाट लिखित जवाफ आइसकेको अवस्थामा पुस २२ गतेदेखि संवैधानिक इजलासमा निरन्तर सुनुवाइको पेसी तय भएको थियो। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणाले हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलास गठन गरेका थिए। तर, न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले इजलासमा सामेल नहुने निर्णय लिएपछि बहस रोकिएको थियो। कार्कीले आफू इजलासमा नबस्ने भनेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले आज कार्कीको सट्टा अर्का न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललाई इजलासमा राखेका छन्।
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको मागसहित सर्वोच्च पुगेका एक दर्जन रिटका निवेदकले संवैधानिक इजलासबाहेक बृहद् पूर्ण इजलास गठनको माग गर्दै आएका छन्। यसअघि रिट निवेदकको निवेदन प्रशासनिक तवरबाट अस्वीकार गरिएको थियो। उक्त मागका विषयमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको नेतृत्वमा गठित ‘संवैधानिक बेन्च’बाटै टुंगो लगाइने भएको छ। सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले पेसी तय भइसकेको अवस्था रहेकाले सुनुवाइ प्रक्रियामा जाने बताए।
रिट निवेदकका कानुन व्यवसायी बुधबार पनि बृहद् पूर्ण इजलास गठनको माग दोहोर्याउने तयारीमा छन्। यस्तो इजलास गठन गर्नुपरे प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले आफूसहित ११ जनाभन्दा बढी न्यायाधीश संलग्न गर्दै ‘बेन्च’ तोक्ने सम्भावना औंल्याइएको छ। तर सुरुमै संविधानबमोजिम संवैधानिक इजलास तय भइसकेको अवस्थामा यसैअनुरूप सुनुवाइ अघि बढाउन प्रधानन्यायाधीश स्वतन्त्र रहेको तर्क पनि आएको छ।
बुधबार हुने सुनुवाइमा रिट निवेदकका तर्फबाट सुरु बहस हुनेछ। त्यसपछि विपक्षीका तर्फबाट सरकारी वकिल र निजी कानुन व्यवसायीले बहस गर्नेछन्। राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री, निर्वाचन आयोगलगायत विपक्षीका तर्फबाट प्रतिरक्षा गर्न महान्यायाधविक्ता अग्नि खरेलसहित नायब महान्यायाविधक्ता पद्मप्रसाद पाण्डे, नारायणप्रसाद पौडेल, विश्वराज कोइराला, डा. टेकबहादुर घिमिरे, सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी, श्यामकुमार भट्टराईलगायत ११ जना सरकारी वकिल बहसमा जाने तयारी छ।
