काठमाडौं । संघीय संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले ‘विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ परिमार्जनसहित पारित गरेको छ । मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले ‘विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ लाई परिमार्जनसहित पारित गरेको हो ।

विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालनका लागि गठित प्राधिकरणमा एकजना प्रतिनिधि मजदुर संगठनबाट पनि प्रतिनिधित्व गराउने गरी सो विधेयक परिमार्जनसहित पारित गरिएको समितिका सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तवले जानकारी दिए ।

विधेयकमा विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालनका लागि गठित प्राधिकरणमा मजदुरको पनि प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने समितिका सदस्यहरुको मागलाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादव सहमति जनाएका थिए । उनले सांसदहरुले माग गरेपछि आफू पनि सो प्राधिकरणमा मजदुरहरुको प्रतिनिधित्व गराउन सहमत भएको जानकारी समितिमा गराएका छन् ।

बैठकमा समितिकी सदस्य विन्दा पाण्डेले भने विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणमा मजदुरहरुको तर्फबाट महिला प्रतिनिधित्व हुने प्रतिनिधित्व हुने मजदुर महिला अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए ।

परिमार्जित विधेयकमा विशेष आर्थिक क्षेत्रबाट उत्पादित बस्तु तथा सेवा ६० प्रतिशत अनिवार्य रुपमा निर्यात गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी सो क्षेत्रमा उद्योगीहरुले जग्गा खरिद गर्न पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।