काठमाडौं । सरकारले सबै सरकारी निकायलाई जनतासँगको संवाद मजबुद पार्न इन्टरनेटको सामाजिक सञ्जाल प्रयोग बलियो बनाएको छ । त्यसका लागि जनशक्ति पनि खडा गरेको छ ।
सबै सरकारी निकायले ट्विटर, फेसबुक, भाइबरलगायत सामाजिक सञ्जालमा एकाउन्ट खोलेर सञ्चालन गर्नुपर्ने र गुनासा सम्बोधन र सूचना तथा जानकारीहरू सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले फेसबुक, ट्विटर, भाइबरलगायत सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनका लागि ‘सरकारी निकायद्वारा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने कार्यविधि, २०७५’ जारी गरेको छ ।
कार्यविधिले सबै सरकारी निकायले फेसबुक, ट्विटरमा खाता खोलेर प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने तथा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न आवश्यक जनशक्ति खटाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
कार्यविधिअनुसार सरकारी निकायले जनतासँग संवाद बढाउन तथा सरकारका सूचनाहरू तीव्र गतिमा आदान-प्रदान गर्न र जनगुनासाहरू शीघ्र सम्बोधन गर्न समाजिक सञ्जाल एकाउन्ट खोल्ने उल्लेख छ ।
अकाउन्ट तथा पेज सञ्चालनपछि पेजमा आउने सन्देश र सूचनाहरूको नियमित तथा दैनिक अवलोकन गर्नुपर्ने, आवश्यकताअनुसार उचित जवाफ दिनुपर्ने, संवेदनशील र शीघ्र निकास लिनुपर्ने विषयमा निकायगत नेतृत्वलाई जानकारी गराएर उपयुक्त निर्णय लिई सोको जानकारी सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ ।
अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयले हेलो सरकार नामक ट्विटर अकाउन्ट सञ्चालन गरेर गुनासा तथा सुझाव लिने गर्दै आएकामा अब सबै सरकारी निकायबाट सुझाव तथा गुनासा लिन सरकारले कार्यविधिमा नै व्यवस्था गरेको हो । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
