सरकारले कानुनी रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको हकमा संस्थागत १ सय १० देश खुला गरे पनि सन् २००५ यता ८ मुलुकसँग मात्र सरकारीस्तरमा श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ। नेपाली श्रमिक आपूर्ति गर्दै आएका मलेसिया, कतार, बहराइन, युएई, जोर्डन, दक्षिण कोरिया, जापान र इजरायल गरी ८ वटा देशसँग मात्र श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
कतिपय देशमा श्रम सम्झौता नगरी कामदार आपूर्ति गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार नेपाली श्रमिकले सेवा सुविधा पाइरहेका छैनन्। श्रमिक आपूर्ति गर्नुअगाडि रोजगारदाता देशसँग श्रम सम्झौता (एमओयू) गर्नुपर्ने पहिलो प्राथमिकता भए पनि सरकारले यो विषयमा चासो दिएर काम गरेको पाइँदैन।
सरकारले वैदेशिक रोजगारका लागि नयाँ श्रम गन्तव्य प्रवर्द्धनका लागि वार्षिक रुपमै विभिन्न कार्यक्रम र बजेट छुट्याउने गरे पनि लामो समयसम्म अति कम देशसँग मात्र श्रम सम्झौता गरेको छ।
मन्त्रालयका सचिव महेश दाहाल भने अब श्रम सम्झौता गरेर मात्र आफ्ना नागरिक वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने तयारीमा सरकार रहेको बतउँछन्। वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका लागि सामाजिक सुरक्षा ग्यारेन्टी गर्न रोजगारदाता मुलुकलाई उत्तरदायी बनाउन दुई देशबीचको श्रम सम्झौतालाई अनिवार्य गर्ने लागिएको उनको भनाइ छ।
नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको हकमा संस्थागत र व्यक्तिगत गरी दुई तरिकाले श्रम स्वीकृति जारी गदै आएको छ भने व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर १ सय ७२ देश नेपाली युवा जाने गरेका छन्।
सरकारीस्तरमा श्रम सम्झौता भएका ८ देश
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म मलेसिया, कतार, बहराइन, युएई, जोर्डन, दक्षिण कोरिया, जापान र इजरायल गरी ८ वटा रोजगारदाता मुलुकसँग श्रम सम्झौता गरिएको छ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको लागि पछिल्लो समय मलेसियासँग श्रम समझादारीमा हस्ताक्षर गरेको छ। सन् २००५ मा कतारसँग श्रम सम्झौता गरेको थियो। सन् २००७ मा दक्षिण कोरिया, युएईसँग २००७ मै अर्को श्रम सम्झौता गरेको थियो।
यस्तै, सन् २००८ मा बहराइन र जापानसँग श्रमिक आपूर्ति गर्ने सम्झौता भएको थियो। २०१५ मा इजरायल, २०१७ जोर्डन र २०१८ ममा मलेसियासँग श्रम सम्झौता गरिएको छ।
श्रम सम्झौता भएका ठूला र विकशित देश इजरायल र जापानसँग पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा जिटुजी गरेर कामदार पठाउने सम्झौता भएको थियो। जापान र इजरायलसँग श्रम सम्झौता भए पनि कामदार पठाउन सरकारले सकेको छैन। सरकारले यसअघि गरेका सम्झौता लचिलो भएर गरे पनि पछिल्लो समय अघिल्लो महिना श्रम सम्झौता गरेको जोर्डनसँग नेपाली कामदारको अधिकार र जोर्डन सरकारको दायित्वका विषयमा धेरै कुरा सहमति सहित सम्झौता गरेको छ।
कतार र युएईसँग तत्काल श्रम नवीकरण हुँदै
कात्तिक १२ गते मलेसियासँग श्रम सम्झौता भएको थियो भने गत आसोजमा कोरियासँग श्रम सम्झौता नवीकरण भएको छ। कतार र युएईसँग पनि तत्काल श्रम नवीकरण हुने श्रम मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
कतारसँग प्राविधिक कमिटीले एक किसिमको छलफल गरेर श्रम नवीकरणको खाका तयार भइसकेको मन्त्रालयको भनाइ छ। युएईसँग पनि श्रम नवीकरण गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताइएको छ।
नयाँ रोजगारदाता देशको खोजी हुँदै
सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा कामदार आपूर्ति गर्नेका लागि नयाँ रोजगारदाता देशको खोजी गरिरहेको छ। रोजगारीमा जाने कामदारका लागि थप नयाँ सुरक्षित रोजगारदाता देश पोर्चुगल, जर्मन, मारिसस, क्यानडा, जापान ब्रुनाई र लेबनानसँग छलफल भइरहेको वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डले जानकारी दिएको छ।
सरकरले नयाँ श्रम सम्झौताका लागि विभिन्न सरोकारकारवाला निकायसँग छलफल गरी सम्झौताको मस्यौदा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत सम्बन्धित मुलुकमा पठाउने तयारी गरिरहेको पाइएको छ। दक्ष तथा पढेका कामदार माग बढी रहेको युरोपियन देशसँग पनि श्रम सम्झौताका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयले हाल नयाँ श्रम गन्तव्य र श्रम सम्झौता भएका देशहरूसँग अघिल्ला सम्झौता उल्लेख नभएका कामदारको कानुनी अधिकारको रक्षा र रोजगादाताको दायित्वका विषय केन्द्रित रहेर सम्झौता गर्ने गरी खाका तयार गरेको मन्त्रालयका सचिव दाहालले बताएका छन्।
सरकारले विभिन्न देशसँग श्रम सम्झौताको लागि पहल गरे पनि रोजगारदाताको सर्त, नेपाली कामदारको दक्षता र क्षमता लगायतका कारणले कतिपय देशले नेपालसँग श्रम सम्झौता गर्न इच्छा नदेखाउने गरेका छन्।
हाल नयाँ रोजगारदाता देशबाट म्यानपावर व्यवसायीले ल्याएको डिमाण्डका आधारमा श्रम स्वीकृति दिएर कामदार पठाउने गरिन्छ। यसरी गएका कामदार समस्यामा पर्दा उद्धार र स्वदेश फकाउन अप्ठ्यारो पार्दै आएको छ। पछिल्लो समय रोजगारीमा जाने कामदारले नै नयाँ रोजगारदाता देशको खोजी गरेर जाने गरेका छन्।
