मङ्लबार, साउन २९, २०७५, ।
काठमाडौं । भदौ १ देखि लागू हुने नयाँ कानुनअनुसार पत्नीलाई जबर्जस्ती करणी गरेमा पतिलाई ५ वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
कानुनअनुसार पतिले यौन सम्पर्कका लागि पत्नीसँग स्वीकृति लिनैपर्ने हुन्छ। पत्नीले आफूलाई पतिले जबर्जस्ती करणी गरेको उजुरी दिएमा कानुनअनुसार कारबाही भोग्नुपर्नेछ।
नयाँ संहिताअनुसार सामूहिक जबर्जस्ती करणी गर्ने दोषीलाई २५ वर्षसम्म जेल सजाय हुने व्यवस्था गरिएको समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ।
जबर्जस्ती करणीका दोषीलाई हाल कार्यान्वयनमा रहेको मुलुकी ऐनको तुलनामा दोब्बर सजाय हुने व्यवस्था नयाँ संहितामा छ। कानुनमा पीडित बालिका र महिलाको उमेर हेरिकन अपराधीलाई सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।
बलात्कारमा संलग्नलाई ७ वर्ष देखि २० वर्षसम्मको जेल सजाय हुन्छ। सामूहिक रुपमा जबर्जस्ती करणी गरेमा अपराधीलाई थप पाँच वर्ष सजाय हुन्छ ।
