फैसला नटेर्नेको सार्वजनिक सेवा रोक्का

काठमाडौँ। अदालतको फैसला नटेर्नेहरुले अब सार्वजनिक सेवा नपाउने भएका छन् ।

फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले विशेष अभियान सुरु गर्दै स्थानीय तहमार्फत कैद तथा जरिवाना लगत भएका व्यक्तिलाई सरकारी सेवा उपलब्ध नगराउन पत्राचार गरेको हो ।

अब अदालतको फैसला अन्तिम भई कैदा थता जरिवाना लगत बाँकी रहका व्यक्तिले सरकारी सुविधा पाउने छैनन् । गोरखापत्र दैनिक ।

यो सामाग्री पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

View all articles by
सोम, मंसिर ३, २०७५ (November 19, 2018, 9:14 am) मा द्वारा अदालत / कानुन अन्तर्गत प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


फेसबुकबाट प्रतिक्रिया

भर्खरै