बार एसोसिएशनको नेतृत्वका लागि उम्मेदवारी दर्ता

काठमाडौं । कानून व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएशनको नयाँ नेतृत्वका लागि आज (सोमबार) मनोनयन दर्ता भएको छ ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) निकट कानून व्यवसायी र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस निकट कानून व्यवसायीहरुले प्यानलै बनाएर उम्मेदवारी दिएका हुन ।

सत्तारुढ नेकपा निकट कानून व्यवसायीको संगठन नेपाल लयर्स एसोसिएशन (एनएलए)को तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठले नेपाल बार एसोसिएशनको अध्यक्ष पदमा उम्मेदवार दिएका छन् ।

कांग्रेस निकट कानून व्यवसायीको संगठन डेमोक्र्याटिक लयर्स एसोसिएशन (डिलए)को तर्फबाट अधिवक्ता सुनिलकुमार पोखरेलले अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएका छन् ।

आ-आफ्नो प्यानलसहित उम्मेदवारी दिएपछि नेपाल बार एसोसिएशनको परिसरमा दुवै अध्यक्षले न्यायपालिका भित्रको भ्रष्टाचारलगायतका विकृति र विसंगतिको अन्त्य गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।

एनएलएको तर्फबाट अध्यक्षको उम्मेदवार दिएका वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले नेपाल बार एसोसिएशनलाई सबल बनाउन आफूले प्यानलसहित उम्मेदवारी दिएको स्पष्ट पारे ।

उनले निष्ठावान कानुन व्यवसायीहरु आवश्यक रहेकाले त्यसको पूर्तिका लागि पनि आफूले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएको पनि बताए ।

यता, डिएलएका तर्फका अध्यक्षको उम्मेदवार बनेका पोखरेलले स्वतन्त्र न्यायालयको गरिमालाई बचाउन आफूले प्यानलसहित उम्मेदवारी दिएको बताए । उनले कानून व्यवसायीहरुको हित सुनिश्चित गर्न पनि लागि पर्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरे ।

नेपाल बार एसोसिएशनको नयाँ नेतृत्वका लागि आगामी चैत्र १६ गते शनिबार काठमाडौंमा निर्वाचन हुँदैछ । सोही निर्वाचनका लागि सोमबार उम्मेदवारी दिइएको हो । जसअनुसार एनएलएबाट श्रेष्ठले अध्यक्ष र महासचिव सुरेन्द्रबहादुर थापाले उम्मेदवारी दिए ।

डिएलएबाट अध्यक्षमा पोखरेल र महासचिवमा लिलामणि पौडेलले उम्मेदवारी दिएका छन् ।

बारमा एक अध्यक्ष, एक महासचिव, एक कोषाध्यक्ष, सबै प्रदेशबाट एक/एक जनासहित ८ जना उपाध्यक्ष तथा १४ जना सदस्यका लागि निर्वाचन हुनेछ ।

२५ सदस्यीय नयाँ नेतृत्वको लागि दुवै पक्षले आ-आफ्नो पक्षबाट उम्मेदवारी दिएका छन । निर्वाचनमा एनएलएले नेपाल बारलाई सबल बनाउने एजेन्डालाई जोड दिएको छ भने डिएलएले स्वतन्त्र न्यायालय कायम राख्ने एजेन्डालाई अघि सारेको छ ।

यो सामाग्री पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

View all articles by
सोम, फाल्गुन ६, २०७५ (February 18, 2019, 5:46 pm) मा द्वारा अदालत / कानुन अन्तर्गत प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


फेसबुकबाट प्रतिक्रिया