काठमाडौं । सरकारले आन्दोलनरत सरकारी चिकित्सकहरु मंगलबार काममा नफर्किए आवश्यक सेवा संचालन ऐन अनुसार कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठले सरकारी डाक्टरहरु मंगलबार दिनभरमा काममा फर्किने अपेक्षा गरिएको बताए । सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुमा हड्ताल गरी आन्दोलनमा उत्रिएका डाक्टरहरु काममा फर्किए कतिपय मागमा वार्ता हुनसक्ने श्रेष्ठले बताए ।
मन्त्रालयले सोमबार विज्ञप्तिमार्फत काममा फर्किन आह्वान गरेको थियो ।
प्रवक्ता श्रेष्ठले भने–यदि उहाँहरु काममा फर्किनु भएन भने प्रचलित कानुन बमोजिम कारवाही हुन्छ । मन्त्रालयले यसबारेमा हिजै प्रष्ट पारिसकेको छ ।’
सरकारी डाक्टरहरु संघीय सरकार मातहत मात्रै रहनुपर्ने भन्ने माग भने कानुन विपरित रहेको भन्दै सरकारले त्यसमा वार्ता नहुने प्रष्ट पारेको छ । कानुनले नै संघमै रहनुपर्ने भन्ने मागलाई अस्वीकार गरिसकेकाले अन्य विषयमा वार्ता हुनसक्ने प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर गएपनि चिकित्सकहरुले पाएको अधिकार नरोकिने र वृत्तिविकासमा बाधा नहुने गरी व्यवस्था मिलाउन सरकार तयार रहेको उनले बताए । तर त्यसका लागि सरकारले आन्दोलन फिर्ता गरी काममा फर्किनुपर्नेलाई शर्त बनाएको छ ।
सरकारी चिकित्सकहरु बिगत केही दिनदेखि समायोजनविरुद्ध अस्पताल नै बन्द गरेर आन्दोलनमा छन् । उनीहरुले चिकित्सकलाई निजामती कर्मचारी जसरी प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्न नपाइने बताइरहेका छन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सोमबार विज्ञप्तिमार्फत आम नेपालीले तिरेको करबाट ठूलो धनराशी खर्च गरी उत्पादन गरिएका चिकित्सकहरुले नेपाली नागरिकले संविधानतः पाउनुपर्ने स्वास्थ्य सेवालाई सुचारु गर्नु परम कर्तव्य रहेको स्मरण गराएको छ ।
यदि मन्त्रलायको अपिल बेवास्ता गरी आन्दोलन जारी राखेमा आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन र अन्य प्रचलित कानुनको अधिनमा रही कारवाही प्रक्रिया अघि बयाउने चेतावनी दिएको छ ।
आवश्यक सेवा सन्चालन ऐन अनुसार सरकारले हड्ताल निषेध गरेको ठाउँमा हड्ताल गर्ने वा भाग लिने व्यक्तिलाई ६ महिनासम्म कैद र जागिरबाट समेत बर्खास्ती हुनेछ ।
