काठमाडौं । अंगीकृत नागरिकका सन्तानलाई बंशजको नागरिकता वितरण गर्ने गृह मन्त्रालयको सकुर्लर अनुसार नागरिकता वितरण नगर्न सर्वोच्च अदालतले फेरि अर्को अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले नै गृहको सर्कुलर अनुसार नागरिकता वितरण नरोक्नू भनेको थियो । तर, एक साता नबित्दै अदालतले आफ्नै आदेशको खण्डन गर्दै नागरिकता वितरणमाथि अन्तरिम रोक लगाइदिएको छ ।
अघिल्लो साता सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले गृह मन्त्रालयको सर्कुलरबमोजिम नागरिकता वितरण गर्ने कार्य नरोक्नू भनेको थियो । त्यो आदेशपछि देशभरिका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नागरिकता वितरण सुचारु भएको थियो ।
तर, सर्वोच्चमा परेको अर्को रिटमाथि छलफल गर्दै शुक्रबार कार्की र श्रेष्ठको आदेशविपरीत अर्को आदेश आएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबरा र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासमा परेको रिटमाथिको आदेशमा गृहमन्त्रालयको परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न नगराउन भनिएको छ ।
नागरिकताको पछिल्लो लफडा
गत चैत १९ गते गृहमन्त्रालयले परिपत्र गरेर नागरिकतासम्बन्धी कानून बनाउन संसदमा ढिलो भएको हुनाले अंगीकृत नागरिकलाई यही परिपत्रका आधारमा बंशजको नागरिकता प्रदान गर्नू भनेको थियो ।
गृहको सर्कुलरपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नागरिकता लिनेहरुको भीड लागेको थियो । यस्तो भीड तराईका अरु जिल्लामा भन्दा झापा र मोरङमा बढ्ता देखिएको थियो ।
यहीवीचमा गृह मन्त्रालयको परिपत्रविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता भयो । सो रिटमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले अन्तरिम आदेशबारे छलफलका लागि बोलायो ।
त्यसमाथि छलफल हुँदा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले गृह मन्त्रालयको सर्कुलर बमोजिम नागरिकता वितरण गर्ने कार्य नरोक्नू भन्यो । र, त्यसपछि देशभरिका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा नागरिकता वितरण पुनः सुचारु भयो ।
यहीवीचमा बरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्कीसमेतले सर्वोच्च अदालतमा अर्को रिट निवेदन दर्ता गराए, जसमा गृह मन्त्रालयको परिपत्रका अतिरिक्त, थप मागहरु पनि राखिएका थिए ।
यसअघि ०५४ साल र ०५८ सालताका गैरकानूनी आधारमा नागरिकता वितरण गरिएका सन्तानलाई नै अहिले बंशजको नागरिकता दिन लागिएको भन्दै त्यसलाई रोकीपाउँ भन्ने बोर्णबहादुरहरुको माग थियो ।
कार्कीको यो रिटमा अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्नका लागि प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले शुक्रबार विपक्षीसमेतलाई झिकाएको थियो । यो रिट शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबरा र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासमा परेको थियो ।
राणा र भण्डारीले शुक्रबार कार्कीको रिटमाथि छलफल गर्दै गृहको सर्कुलर कार्यान्वयन नगर्न नगराउन भनेको छ ।
आदेशमा भनिएको छ, सर्वोच्च अदालतले नै ०५३ साल र ०५८ सालमा अनधिकृत ढंगले बाँडेका नागरिकता बदर गर्नु भनेर आदेश दिएको हुनाले त्यसरी त्यसरी अनधिकृत ढंगले नागरिकता प्राप्त गरेका सन्तानलाई पनि अहिले ०७५ चैत १९ को परिपत्रले नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको हुनाले त्यो परिपत्र हाल कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनू ।’
