सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी विकास कोष वरपरको १५ किलोमिटर क्षेत्रभित्रका सिमेन्ट कारखानासहित सबै उद्योग सञ्चालनमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

बरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले दायर गरेको रिटमा आइतबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र मनोजकुमार शर्माको इजलासले सिमेन्ट कारखानासहितका उद्योग अन्यत्र सार्न भनेको हो । आदेशमा प्रदूषण गर्ने उद्योगहरू बन्द गर्न सरकारलाई निर्देश गरिएको छ ।

२०६६ सालमा औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डले लुम्बिनी क्षेत्रको १५ किमि वरपर उद्योग नखोल्ने निर्णय गरेको थियो । बोर्डको निर्णयविपरीत विभिन्न औद्योगिक घरानाले उद्योग स्थापना गर्न थालेपछि सरोकारवालाहरूले त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

जनहित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट अध्यक्षसमेत रहेका बरिष्ठ अधिवक्ता शर्माले लुम्बिनी क्षेत्र आसपासमा खुलेका उद्योगले पुरातात्त्विक सम्पदामा प्रदूषण फैलाएको दाबीसहित उद्योग हटाउन माग गर्दै २०७५ चैत १३ मा रिट दायर गरेका थिए । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देहीलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

गोयन्का सिमेन्ट प्रालि, भैरहवा, सिद्धार्थ सिमेन्ट प्रालि रूपन्देही, कैलाश सिमेन्ट प्रालि रूपन्देही, श्रीराम सिमेन्ट रूपन्देही, नेपाल अम्बुजा सिमेन्ट रूपन्देही, श्याम प्लाइउड रूपन्देहीलगायतलाई समेत विपक्षी बनाइएको छ । अब सरकारले यी सबै उद्योगलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्नेछ । ‘ऐतिहासिक ठाउँमा उद्योग खोल्नु भनेको सम्पदामाथि क्षति पुर्‍याउनु हो,’ रिटमा भनिएको छ, ‘त्यसैले त्यस क्षेत्रको संरक्षण गर्न अपरिहार्य रहेकाले रिट दायर गर्न बाध्य भएका हौं ।’

भैरहवास्थित कान्तिपुर संवाददाताका अनुसार लुम्बिनीलाई वातावरणीय प्रभाव पार्ने खालका उद्योग बन्द गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशलाई यहाँ सकारात्मक रूपमा लिइएको छ । प्रदूषण नियन्त्रणका लागि सरकारले मापदण्ड लागू गरे पालना गर्न आफू तयार रहेको व्यवसायीले बताएका छन् ।

लुम्बिनी विकास कोषका निमित्त सदस्य सचिव सरोज भट्टराईले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश स्वागतयोग्य भएको बताए । ‘बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने उद्योग लुम्बिनीको १५ किमि दूरीभित्र खुल्नु हुँदैन,’ उनले भने । उनले उद्योगले कच्चा पदार्थ र उत्पादित सामग्री ढुवानी गर्दा सडकमा घण्टौं गाडी जाम भएर आवागमनमा हुने समस्या पनि चासोको विषय रहेको बताए । बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने उद्योगलाई स्थानान्तरण गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै भट्टराईले उद्योग स्थानान्तरण गर्दा सरकारले उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने जनाए ।

स्थानीय उद्योगी तथा अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगका सञ्चालक राजेश अग्रवालले प्रदूषण नियन्त्रण गर्न सरकारले मापदण्ड बनाउनुपर्ने बताए । ‘मापदण्ड पालना सबै उद्योगीले गर्नॅपर्छ । मापदण्ड कार्यान्वयन नगरे सरकारले कारबाही गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने भनेर सबै उद्योग बन्द गराउनु वा स्थानान्तरण गर्नुभन्दा तोकिएको मापदण्डमाल्याउनु राम्रो हन्छ ।’

लुम्बिनी होटल एसोसिएसनका उपाध्यक्ष गोविन्द ज्ञवालीले लुम्बिनीको १५ किमि हवाई दूरीभित्र बढी प्रदूषण गर्ने उद्योग सञ्चालन हुन नदिन सर्वोच्चले गरेको आदेश राम्रो भएको बताए । ‘१५ किमि दूरीभित्र के–कस्तो उद्योग सञ्चालन गर्न पाइने भन्ने पनि स्पष्ट पारिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘१५ किमिभित्र उद्योग खोल्न नपाइने भन्ने अन्योलले त्यस क्षेत्रभित्र कुनै संरचना बन्न सकेनन् ।’ सरकारले स्पष्ट नीति र मापदण्ड बनाएर लुम्बिनीलाई सुहाउँदो र पर्यटनसँग सम्बन्धित उद्योगलाई प्राथमिकतामा राख्न जरुरी भएको उनको धारणा छ ।

काठमाडौंभन्दा बढी प्रदूषित लुम्बिनी क्षेत्र

आसपास सञ्चालित ठूला उद्योगका कारण लुम्बिनी क्षेत्रमा प्रदूषण बढदो छ । यहाँका २ दर्जनभन्दा ठूला उद्योगले उत्सर्जन गर्ने कार्बनका कारण लुम्बिनी काठमाडौंभन्दा पनि बढी प्रदूषित भएको अध्ययनले देखाएको छ । भैरहवादेखि लुम्बिनी जाने सडक क्षेत्रमा सिमेन्ट, छड, कागज, कारबोर्ड, इँटालगायत साढे दुई दर्जनभन्दा बढी उद्योग सञ्चालनमा छन् ।

लुम्बिनीदेखि १५ किमि हवाई दूरीभित्र सबैभन्दा धेरै सिमेन्ट, इँटा, छड उद्योग सञ्चालनमा छन् । यी उद्योग लुम्बिनीदेखि १५ किमि हवाई दूरीभित्र कार्बन उत्सर्जन गर्ने खालका उद्योग खोल्न नपाइने भन्ने नियम सरकारले ल्याउनु अघिदेखि सञ्चालनमा छन् ।

लुम्बिनी क्षेत्रमै नियमित भइरहेको वायु गुणस्तर मापन तथा अनुगमन प्रणालीअनुसार काठमाडौंभन्दा लुम्बिनीको प्रदूषण डेढ गुणाले बढी छ । तीन वर्षअघि लुम्बिनीमा भएको पहिलो बुद्ध सम्मेलनले पनि आसपास बढेको प्रदूषणले लुम्बिनीमा रहेका सम्पदा खतरामा परेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

तर सरकारले त्यसको नियन्त्रणका लागि ठोस पहल गरेको छैन । लुम्बिनी जाने बाटामा सञ्चालित उद्योगहरूबाट हुने गरेको वायु प्रदूषणको प्रत्यक्ष असर मानव स्वास्थ्य, पर्यावरण र पुरातात्त्विक सम्पदामा समेत देखिँदै गएको छ ।

वातावरण विभागका सूचना अधिकारी शंकरप्रसाद पौडेलले अक्टोबरदेखि फेब्रुअरीमा लुम्बिनीमा बढी प्रदूषण देखिने गरेको बताए । ‘त्यसमा पनि बिहान ११ देखि ४ बजेसम्म बढी प्रदूषण देखिन्छ,’ उनले भने । पौडेलले प्रदूषण बढी हुनुको मुख्य कारण नेपाली सिमेन्ट उद्योग र भारतीय सीमाबाट बहने वायुदेखिएको बताए ।

विभागले देशभरको वायु प्रदूषण परीक्षणको अवस्था परीक्षण र अनुगमनका लागि १२ वटा स्टेसन स्थापना गरेको थियो । काठमाडौंको पुल्चोक, रत्नपार्क, कीर्तिपुर, धुलिखेल, शंखपार्क, भैंसेपाटी र भक्तपुरमा स्टेसन छन् । काठमाडौं बाहिर चितवनको सौराहा, पोखरा र लुम्बिनीमा स्टेसन छन् । ‘ती सबैको तुलनामा लुम्बिनीमा बढी प्रदूषण हुने गरेको देखिएको छ,’ सूचना अधिकारी पौडेलले भने ।

अध्ययनअनुसार उद्योगहरूबाट लुम्बिनी क्षेत्रको वायुमण्डलमा जम्मा भएको कार्बनिक र सल्फरिक एसिडले प्रत्येक वर्ष लुम्बिनीका सम्पदा खिइँदै गएका छन् । अशोक स्तम्भसमेत खिइँदै गएको छ । सीमावर्ती भारतीय बजार र त्यहाँ सञ्चालित उद्योगहरूको प्रदूषित हावाले पनि लुम्बिनी क्षेत्रमा प्रदूषण बढी फैलिएको उद्योगीहरूको भनाइ छ ।

सिमेन्ट उद्योगले प्रयोग गर्ने जिप्सन, कोइलाको धुलोले बढी मसिनो मात्रामा धुलोका कण उत्पादन गर्छ । लुम्बिनीदेखि करिब ९/१० किमिको दूरीमा भारतसँगको खुला सिमाना छ । लुम्बिनी इँटा व्यवसायी संघका महासचिव अजय गुप्ताले सबै इँटा उद्योगमा प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने उपकरण जडान गर्न तयार रहेको बताए ।

सन् २०१३ देखि वर्षमा एक पटक प्रदूषणसम्बन्धी बैठक लुम्बिनीमा हुने गर्छ । जसमा युनेस्को प्रमुख, वातावरण विभागका महानिर्देशक, वैज्ञानिकहरू, उत्खनन, संरक्षण तथा योजनाविद्, सरोकारवाला, लुम्बिनीका मोनास्ट्री प्रतिनिधि, सहरी व्यवस्था विभाग, संस्कृति मन्त्रालय, पुरातत्त्व विभागका महानिर्देशक लगायत सहभागी हुन्छन् । बैठकको पहलमा लुम्बिनीको प्रदूषणको स्थिति पत्ता लगाइएको हो ।

लुम्बिनीस्थित राजकीय बौद्ध विहारका भिक्षु सागर धम्म लुम्बिनी क्षेत्र प्रदूषित हुनुको मुख्य कारण लुम्बिनीको १५ किमि दूरीभित्र सञ्चालित सिमेन्ट र अन्य उद्योग नै रहेको बताउँछन् । ‘आफ्नो देशको धार्मिक, सांस्कृतिक धरोहरको संरक्षण गर्न सरकार संवेदनशील बनेन,’ उनले भने ।