बिना छलफल कानुन बनाउँदा प्रहरी समायोजनमा समस्या

दरबन्दीको विवरणदेखि वृत्ति विकासका विषयमा अन्योल
मङ्लबार, फाल्गुन २०, २०७६, काठमाण्डाै । 

कानुन बनाउँदा विस्तृत छलफल नगरेका कारण प्रहरी समायोजनमा जटिलता देखिएको छ । गृह मन्त्रालयले समायोजन प्रक्रिया अघि बढाएसँगै दरबन्दीको विवरणदेखि वृत्ति विकासका विषयमा अन्योल देखिएको हो ।

उपत्यका प्रहरीलाई केन्द्र कि प्रदेशमातहत राख्ने भन्ने जटिलतामध्ये एक हो । संविधान तथा अन्य कानुनमा यससम्बन्धी प्रस्ट प्रावधान छैन । संविधानमा केन्द्रशासित भूगोलबारे उल्लेख गरिएको छ, तर हालको अवस्थामा उपत्यकाका तीन जिल्ला पनि प्रदेश सरकारअन्तर्गत नै पर्दछन् । याे समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ ।

यस्तो अवस्थामा उपत्यकाका तीन जिल्लामा केन्द्रमातहत प्रहरी खटाउने कि प्रदेशमातहत भन्नेमा गृह मन्त्रालय नै अन्योलमा देखिएको हो । ‘केन्द्रमातहत राख्दा संविधान बाझिन सक्ने अवस्था छ,’ गृह मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘प्रदेश सरकारमातहत राखे प्रदेश सरकारले केन्द्रीय सरकारलाई नै अप्ठेरो पार्न सक्ने अवस्था हुन्छ, त्यसकारण यसमा गहन छलफल भइरहेको छ ।’ छिमेकी देश भारतको राजधानी नयाँदिल्लीको प्रहरी प्रशासन केन्द्र सरकारले सञ्चालन गर्छ ।

राजधानीको सुरक्षा बढी नै चुनौतीपूर्ण हुने र केन्द्रीय सरकारसँगै नियमित समन्वय आवश्यक हुने भएकाले नेपालमा पनि संघमातहत नै राख्नुपर्ने प्रहरी अधिकारीहरूको धारणा छ । समायोजन र सुपरिवेक्षणसम्बन्धी दुवै ऐनमा यसबारे प्रस्ट प्रावधान छैन । संविधानमा पनि यसबारे स्पष्ट नहुँदा अहिले समस्या भएको हो । हाल महानगरीय प्रहरी कार्यालय प्रत्यक्ष रूपमा प्रहरी प्रधान कार्यालयको कमान्डमा चल्दै आएको छ । समायोजनपछि पनि केन्द्रमातहत नै राख्नुपर्ने प्रहरीको लबिङ छ । उपत्यकाका तीन जिल्लामा करिब १० हजार प्रहरी कार्यरत छन् ।

यो सामाग्री पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

नयाँ मिडिया

नयाँ मिडिया डट कम वाचडग मिडिया एण्ड डेप्थ रिपार्टिङ प्रालिद्वारा सञ्चालित नेपाली भाषाको मल्टिमिडिया समाचार पोर्टल हो। यस प्रालि द्वारा मध्य तथा सुदुर पश्चिम केन्द्रित समाचार पोर्टल अपिखबर डटकम पनि सञ्चालनमा छ। साथै चाैविसै घण्टा लाइभ प्रसारण हुने नयाँ मिडिया- अनलाइन रेडियाे र नयाँ टिभी पनि सञ्चालनमा छन । साथै हाम्रा भिडियाे सामाग्रीहरू युट्युव च्यानल नयाँ मिडिया (Naya Media) मा पनि अर्काइभका रूपमा रहन्छन ।

View more articles by: नयाँ मिडिया

नयाँ मिडिया

मङ्लबार, असार २९, २०७८ (July 13, 2021, 8:15 am) मा द्वारा अदालत / कानुन अन्तर्गत प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


फेसबुकबाट प्रतिक्रिया

भर्खरै