कानुन बनाउँदा विस्तृत छलफल नगरेका कारण प्रहरी समायोजनमा जटिलता देखिएको छ । गृह मन्त्रालयले समायोजन प्रक्रिया अघि बढाएसँगै दरबन्दीको विवरणदेखि वृत्ति विकासका विषयमा अन्योल देखिएको हो ।
उपत्यका प्रहरीलाई केन्द्र कि प्रदेशमातहत राख्ने भन्ने जटिलतामध्ये एक हो । संविधान तथा अन्य कानुनमा यससम्बन्धी प्रस्ट प्रावधान छैन । संविधानमा केन्द्रशासित भूगोलबारे उल्लेख गरिएको छ, तर हालको अवस्थामा उपत्यकाका तीन जिल्ला पनि प्रदेश सरकारअन्तर्गत नै पर्दछन् । याे समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ ।
यस्तो अवस्थामा उपत्यकाका तीन जिल्लामा केन्द्रमातहत प्रहरी खटाउने कि प्रदेशमातहत भन्नेमा गृह मन्त्रालय नै अन्योलमा देखिएको हो । ‘केन्द्रमातहत राख्दा संविधान बाझिन सक्ने अवस्था छ,’ गृह मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘प्रदेश सरकारमातहत राखे प्रदेश सरकारले केन्द्रीय सरकारलाई नै अप्ठेरो पार्न सक्ने अवस्था हुन्छ, त्यसकारण यसमा गहन छलफल भइरहेको छ ।’ छिमेकी देश भारतको राजधानी नयाँदिल्लीको प्रहरी प्रशासन केन्द्र सरकारले सञ्चालन गर्छ ।
राजधानीको सुरक्षा बढी नै चुनौतीपूर्ण हुने र केन्द्रीय सरकारसँगै नियमित समन्वय आवश्यक हुने भएकाले नेपालमा पनि संघमातहत नै राख्नुपर्ने प्रहरी अधिकारीहरूको धारणा छ । समायोजन र सुपरिवेक्षणसम्बन्धी दुवै ऐनमा यसबारे प्रस्ट प्रावधान छैन । संविधानमा पनि यसबारे स्पष्ट नहुँदा अहिले समस्या भएको हो । हाल महानगरीय प्रहरी कार्यालय प्रत्यक्ष रूपमा प्रहरी प्रधान कार्यालयको कमान्डमा चल्दै आएको छ । समायोजनपछि पनि केन्द्रमातहत नै राख्नुपर्ने प्रहरीको लबिङ छ । उपत्यकाका तीन जिल्लामा करिब १० हजार प्रहरी कार्यरत छन् ।
