सर्वाेच्चकाे आदेश

निजी अस्पतालहरुलाई बिना शर्त कोरोना सं‌क्रमितको उपचार गर्न सर्वाेच्चकाे आदेश

सर्वोच्च अदालतले निजी अस्पतालहरुलाई बिना शर्त कोरोना सं‌क्रमितको उपचार व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको छ । अदालतले मंगलबार आदेश जारी गर्दै कुनैपनि बहानामा कोरोना भाइरस संक्रमणको उपचार गर्नबाट पन्छिने छुट नरहेको भन्दै यस्ता उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउन आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनको तर्फबाट अधिवक्ता पुष्पराज पौडेल समेतले दायर गरेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले सबै निजी स्वास्थ्य संस्थाले कोरोना संक्रमणको उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

आदेशमा भनिएको छ- ’निजी स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध भएसम्मको बेड, आईसीयू कक्ष,भेन्टिलेटरलगायतका कोरोना भाइरसको उपचारको लागि आवश्यक पर्ने सेवा लिन आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु र स्वास्थ्य सेवामा संलग्न चिकित्सक,परिचारिका,एम्बुलेन्स चालक, सफाइ श्रमिकलगायतको सुरक्षाको यथोचित प्रवन्ध मिलाउनू ।’

अदालतले संसदको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेशमार्फत् आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था मिलाउने मागका सन्दर्भमा भने अन्तरिम आदेश दिएन । रिट निवेदक पौडेलका अनुसार यस सन्दर्भमा छलफल गर्न दुबै पक्षलाई चैत २३ गते बोलाइएको छ ।

रिट निवेदनमा निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुले कोरोना संक्रमणको आशंकामा गएका बिरामीलाई उपचार नगरी फर्काइएको तथा अहिलेको अवस्थामा स्वास्थ्य संकटकालको स्थिति रहेको भन्दै संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत् अत्याश्यक कानुन ल्याउन माग गरिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर भएको रिटको पक्षमा रिट निवेदक पौडेल र सरोजकृष्ण घिमिरेसहित वरिष्ठ अधिवक्ता खगेन्द्रप्रसाद अघिकारी, अधिवक्ता पूर्णिमा रिमाल गुरागाई, टीकाराम भट्टराई, राजु खड्कालगायतले बहस गरेका थिए ।

यो सामाग्री पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

नयाँ मिडिया

नयाँ मिडिया डट कम वाचडग मिडिया एण्ड डेप्थ रिपार्टिङ प्रालिद्वारा सञ्चालित नेपाली भाषाको मल्टिमिडिया समाचार पोर्टल हो। यस प्रालि द्वारा मध्य तथा सुदुर पश्चिम केन्द्रित समाचार पोर्टल अपिखबर डटकम पनि सञ्चालनमा छ। साथै चाैविसै घण्टा लाइभ प्रसारण हुने नयाँ मिडिया- अनलाइन रेडियाे र नयाँ टिभी पनि सञ्चालनमा छन । साथै हाम्रा भिडियाे सामाग्रीहरू युट्युव च्यानल नयाँ मिडिया (Naya Media) मा पनि अर्काइभका रूपमा रहन्छन ।

View all articles by
मङ्ल, चैत्र १८, २०७६ (March 31, 2020, 4:59 pm) मा द्वारा अदालत / कानुन अन्तर्गत प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


फेसबुकबाट प्रतिक्रिया

भर्खरै