काठमाण्डाै ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णयबारे तत्कालीन संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ मौन बसेको भन्दै आलोचना भइरहेकाबेला यसबारे उनले धारणा सार्वजनिक गरेकाछन ।
अहिले उनको दुई वर्ष पुरानो अभिव्यक्ति भाइरल समेत बनेको छ । धुलिखेलमा त्यस बेला नेम्वाङले पत्रकारहरुसँग प्रधानमन्त्रीले चाहँदैमा यो संसद् विघटन नहुने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
संसद् विघटनबारे बाेल्दै नेम्वाङले संसद् विघटनबारे नबोल्नुको पनि संवैधानिक कारण रहेको बताए । ‘मैले दुई वर्ष अगाडि पत्रकारहरुलाई भनेको जुन विषय छ, त्यसबारे अहिले नबोल्नुमा मेरो सैद्धान्तिक मान्यता कारण हो’, उनले भने ।
पूर्वसभामुख नेम्वाङले यो विषयमा बोल्ने समय आउने बताए । ‘संसद् विघटनसँग सम्बन्धित विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले मैले टिप्पणी गर्न मिल्दैन । बोल्न सुहाउँदैन । म नबोल्नुको कारण यो हो । मेरो सैद्धान्तिक मान्यता पनि हो,’ उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको भोलिपल्ट यस विषयमा जे–जे सोध्नु हुन्छ । जम्मै कुरा बोल्छु ।’
तर, त्यस अगाडि संसद् विघटन संवैधानिक थियो वा थिएन भन्नेबारे नबोल्ने बताए । ‘मलाई विश्वास छ, यो विषय सर्वोच्च अदालतले टुंगो लगाउँछ । त्यसैले त्यो विषयमा म बोल्दिनँ, अहिले । संविधानले नै मलाई त्यो निर्देशन गरेको छ,’ नेम्वाङले भने ।
संविधानसभाबाट संविधान बनाइरहँदा नेम्वाङ दुई पटक नै सभाध्यक्ष र सभामुखको दोहोरो भूमिकामा थिए ।
तर, पुस ५ मा प्रधानमन्त्री ओलीले दुई वर्षे कार्यकाल बाँकी रहँदै संसद् विघटन गर्दै वैशाख १७ र २७ मा मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेका छन् ।
