सुरक्षा चुनौति

हेडक्वार्टरको सुरक्षा चुनौतिको विश्लेषणपछि न्यायाधीशका निम्ति थप सुरक्षा व्यवस्था

राजनीतिक दलका नेतासँग रहेको सुरक्षादस्ता घट्दैछ, तर न्यायाधीशका निम्ति भने हतियारधारी थपिँदैछ । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दाका कारण श्रीमानहरूकाे विशेष सुरक्षा र अदालतमा निगरानीको क्रमलाई सोमबारदेखि नै बढाइएको हो ।

हिजोदेखि एमिकश क्युरीका सदस्यले राय दिन थाल्नुअघि नै त्यहाँको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ । सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशको लागि प्रहरी हेडक्वार्टरस्थित सुरक्षा सेवा निर्देशनालयले सई र असई दर्जाको निजी सुरक्षा अधिकृत (पिएसओ) दिँदै आएको छ । सोमबारदेखि प्रतिनिधिसभा विघटनको सुनुवाईमा संलग्न संवैधानिक इजलाशका तीनजना न्यायाधीशको हकमा भने एक-एकजना सिपाही थप गरिएको छ । ती सिपाही महानगरीय प्रहरीको सर्वोच्च अदालत समन्वय तथा सुरक्षा इकाईबाट खटिएका हुन् । प्रहरीले सर्वोच्चका श्रीमानको व्यक्तिगत सुरक्षा र घरमा निगरानीका लागि एक हवल्दार र तीन सिपाहीको सुरक्षा दस्ता खटाउने गर्दछ ।

त्यसमध्ये विश्वम्भर श्रेष्ठकोमा दरबन्दी अनुसारकै तैनाथी रहेको तर सपना प्रधान मल्ल, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीसँग एक–एक हवल्दारसहित दुई सिपाही मात्र राखिएको पाइयो । पुलिस हेडक्वार्टरले गरेको सुरक्षा चुनौतिको विश्लेषणपछि सोमबारै एक–एक सिपाही थप गरिएको हो । न्यायाधीशसँगै हिँड्ने पिएसओसँग १४ राउण्ड गोली लाग्ने एउटा अटोमेटिक इटालियन रिभल्वर हुन्छ ।

प्रहरीले पिएसओ खटिनेहरुलाई दुई किसिमका रिभल्वर (पेस्तोल) दिने गर्दछ । त्यसमध्ये भूपूहरुका हकमा चाइनिज रिभल्वर दिइएको छ । चाइनिज रिभल्वर इटालियनको तुलनामा केही पुरानो हो । चलाउन सहज र तीव्र गतिमा निशाना लाग्ने कारण बढी संवेदनशील पदाधिकारीलाई इटालियन अटोमेटिक रिभल्वर दिइन्छ । पुलिस हेडक्वार्टरले न्यायाधीशका पिएसओसँग हतियारको अवस्थाबारे सोधखोज गर्ने क्रमलाई पनि तीव्र पारेको छ ।

आजको जनआस्था साप्ताहिकमा समाचार छ ।

यो सामाग्री पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

नयाँ मिडिया

नयाँ मिडिया डट कम वाचडग मिडिया एण्ड डेप्थ रिपार्टिङ प्रालिद्वारा सञ्चालित नेपाली भाषाको मल्टिमिडिया समाचार पोर्टल हो। यस प्रालि द्वारा चाैविसै घण्टा लाइभ प्रसारण हुने नयाँ रेडियाे र नयाँ टिभी पनि सञ्चालनमा छन । साथै हाम्रा भिडियाे सामाग्रीहरू युट्युव च्यानल नयाँ मिडिया (Naya Media) मा पनि हेर्न सकिन्छ ।

View all articles by
बुध, फाल्गुन ५, २०७७ (February 17, 2021, 7:45 am) मा द्वारा अदालत / कानुन अन्तर्गत प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


फेसबुकबाट प्रतिक्रिया

भर्खरै