७ गैरसांसद मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालतले सांसद नरहेका ७ जना मन्त्रीलाई मन्त्रीको हैसियतमा कामकाज गर्न रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले संसद सदस्य नरहेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, उर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी, खानेपानीमन्त्री मणि थापा र खेलकुद मन्त्री दावा लामालाई मन्त्रीको हैसियतमा कुनै पनि कामकारबाही नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

पद जाने मन्त्रीहरुमा नेकपा माओवादी केन्द्र छाडेर नेकपा एमाले प्रवेश गर्नेहरु रहेका छन् । एमाले र माओवादी केन्द्रलाई अलग बनाउने सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ गतेको फैसलापछि पूर्व माओवादीबाट सांसद भएका यी नेताहरु माओवादी केन्द्र नफर्कि एमालेमा प्रवेश गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि पूर्व माओवादी नेताहरूले सम्हालेका मन्त्रालय रिक्त भएका छन् ।

संसद सदस्य नरहेको व्यक्तिलाई दोहोर्‍याएर मन्त्री बनाउनु संविधान विपरीत हुने भन्दै अधिवक्ता विराज थापा र अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए ।

संविधानमा गैरसांसद मन्त्री बनेमा ६ महिनाभित्र संसद सदस्य भइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर एक पटक मन्त्री भइसक्दा पनि संसद सदस्य बन्न नसकेकाहरु पुनः नियुक्ति हुनु संविधानको धारा ७८ को १, २ र ३ को व्यवस्था, संविधानको मूल मर्म र भावना विपरीत भएको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ ।

यो सामाग्री पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

नयाँ मिडिया

नयाँ मिडिया डट कम वाचडग मिडिया एण्ड डेप्थ रिपार्टिङ प्रालिद्वारा सञ्चालित नेपाली भाषाको मल्टिमिडिया समाचार पोर्टल हो। यस प्रालि द्वारा चाैविसै घण्टा लाइभ प्रसारण हुने नयाँ रेडियाे र नयाँ टिभी पनि सञ्चालनमा छन । साथै हाम्रा भिडियाे सामाग्रीहरू युट्युव च्यानल नयाँ मिडिया (Naya Media) मा पनि हेर्न सकिन्छ ।

View all articles by
बिहि, जेष्ठ ६, २०७८ (May 20, 2021, 5:01 pm) मा द्वारा अदालत / कानुन अन्तर्गत प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


फेसबुकबाट प्रतिक्रिया

भर्खरै