काठमाण्डाै ।
संसद विघटनबारे सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई लिएर वक्तव्यबाजी नगर्न नेकपा एमालेका जनसंगठनहरुले चेतावनी दिएका छन् । १६ जनसंगठनका प्रमुखहरुले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभाव पार्ने भन्दै बदनियत राखेर वक्तव्यबाजी नगर्न चेतावनी दिएका हुन् ।
‘…सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित समेत गर्ने बदनियत राखी वक्तव्यबाजी गर्ने कार्यको हामी घोर निन्दा र भत्सर्ना गर्दै यस्ता हर्कत बारम्बार नदोहोर्याउन चेतावनी दिन चाहन्छौं’, वक्तव्यमा उल्लेख छ । केही दिन अगाडि चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले वक्तव्य जारी गरेका थिए ।
तर वक्तव्यमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश भनेर प्रष्ट लेखिएको छैन । ‘…राज्यका अत्यन्त महत्वपूर्ण र शीर्ष स्थानमा रही सेवा निवृत्ति भएका केही व्यक्तिाहरुले समेत आफ्नो पदीय मर्यादा नाघी सडकबाटै न्याय दिऊँला जस्तो गरी..’, वक्तव्यमा लेखिएको छ ।
उनीहरुले संसद् विघटन संवैधानिक र कानूनी रुपमा स्वभाविक भएको निष्कर्ष सार्वजनिक गरेका छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गरेका एमालेका २६ र जसपाका १२ सांसदलाई कारबाही गर्दा बहुमत पुग्ने आधार नदेखिएकाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कसैलाई पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेको वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
तर, राष्ट्रपतिमाथि पूर्वाग्रहका आधारमा विभिन्न लाञ्छना लगाउने, अमर्यादित, असभ्य, अराजक र अपमानजनक शब्द प्रयोग भइरहेकोप्रति आपत्ति जनाइएको छ । राष्ट्रपतिविरुद्ध अमर्यादित टिकाटिप्पणी गर्ने र गतिविधिमा तत्काल रोक लगाउन त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई कारबाही गर्न समेत माग गरिएको छ ।
संविधानको रक्षा गर्न ताजा जनादेशमा जानुपर्ने अवस्था आइपरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । तर यसबारे अदालतमा परेको विचाराधीन मुद्दामा अधिवक्ताहरुले आफूले माग गरे अनुसारको न्यायाधीश हुनुपर्नेमा पनि आपत्ति जनाइएको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध गर्नेहरुलाई कारबाही गरिए स्वागत गर्ने जनसंगठनका नेताहरुले जनाएका छन् । ‘…सरकार र सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीका विरुद्धमा अनेक वितण्डा मच्चाउन उद्धत् पार्टीविरोधी तत्वहरुलाई पार्टीले अनुशासनको कारवाही गरेकोमा त्यसको हार्दिक स्वागत गर्दछौँ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
