नागरिकता लिइ नसकेका तर नागरिकता पाउने अवस्था रहेका नागरिकलाई नागरिकता नभएकै कारण संविधान प्रदत्त नागरिक अधिकार बाट बन्चित नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
रिट निवेदक अनिल महतो रहेको मुद्दामा आदेश गर्दै सर्वोच्चले भनेको छ “संविधान प्रदत्त नागरिक अधिकारहरुबाट निबेदकलाई बन्चित गरिदा दुरगामी असर पर्ने हुदा मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागे सम्म नागरिक अधिकार जन्म दर्ता गर्न, शैक्षिक संस्थाहरुमा अध्ययन गर्न, सिम कार्ड लिन, बैंक खाता खोल्न, रोजगारीका लागी, आवेदन दिन, प्रतिस्पर्धा गर्न, सवारीचालक अनुमती पत्र लिन, सवारी साधन खरिद गर्न, मुद्दामामिला गर्न, संघसंस्था खोल्न, प्यान नं. लिन, नो अब्जेक्सन लेटर लिन लगायतका नागरिक अधिकार प्राप्त गर्नबाट निजलाई नरोक्नु ।”
निवेदककी आमाले वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेको हुदाँ नागरिकता प्राप्त हुने अवस्था निवेदकको हुदाँहुदै संविधान प्रदत्त नागरिक अधिकारबाट बन्चित गराइएको भन्दै निवेदक सर्वोच्च गएका थिए । निवेदनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषा समेतलाई विपक्षी बनाइएको थियो । रिटमा अधिवक्ता सुनिल कुमार यादवले वहस गर्नुभएको थियो ।
अधिवक्ता यादवले स्वागत योग्य आदेश भएको बताउनुभयो । “कानुन बमोजिम नागरिकता बन्ने अवस्था हुदा हुदै कसैलाई पनि नागरिक अधिकार बाट बन्चित गर्न नहुने बताउदै यादवले भन्नु भयो, नागरिकता लिन कारणवश ढिलो भएकै कारण नागरिकले अधिकारबाट बन्चित हुनुपर्ने अवस्था दुखद रहेको भए पनि निवेदकले न्याय प्राप्त गरेकोमा खुसी लागेको छ ।”, उहाँले भन्नुभयो ।
पुर्ण आदेश
