उच्च अदालत, पाटनले सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री–वितरणमा रोक लगाउने काठमाडौं महानगरको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आन्तरिम आदेश दिएको छ ।
श्रीराम टोवागो उद्योगले हालेको मुद्दामा उच्च अदालत, पाटनका न्यायाधीश जनक पाण्डे र ब्रजेश प्याकुरेलको इजलासले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म महानगरको १२ मंसिरको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
महानगरले सुर्ती, खैनी, गुट्खा, पान पराग जस्ता मुखमा राखेर रस लिने सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री–वितरणमा रोक लगाएको छ । साथै चुरोट खुद्रा बेञ्च रोक लगाएको छ भने सार्वजनिक स्थानको १०० मिटर वरपर धूमपान गरे १०० रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय समेत गरेको थियो ।
तर, त्यसविरुद्ध अदालत गएका उद्योगहरुले सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा १ वैशाख २०८१ देखि अनिवार्य रुपमा जैविक रुपमा सडेर जाने वायो डिग्रिडेजद जैविक वस्तुमा प्याकिङको व्यवस्था मिलाउने नीतिगत सुधार गर्ने घोषणा गरेको र त्यसअनुसार प्याकिङको व्यवस्था मिलाउने थप लगानी र तयारी गरेको दाबी गरेका छन् ।
उद्योगहरुले रितपूर्वक उद्योग सञ्चालन गरी कर तथा राजश्व तिर्दै आएको अजस्थामा जनस्वास्थ्य ऐनलाई आधार मानेर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने महानगरको निर्णयले उद्योग व्यवस्थामा प्रतिकूल असर गरी अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने इजलासको ठहर छ ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘सुविधा सन्तुलित निवेदकहरुको पक्षमा विचारणीय देखिंदा स्वास्थ्य विभाग, काठमाडौं महानगरपालिकाद्वारा १२ मंसिर २०८० मा जारी गरिएको सूचना प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्न नगराउनु भनी विपक्षीहरुको नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’
