नेपालमा आवश्यक कानूनको अभाव, यस सम्बन्धि चेतनाकाे अभाव र सम्बन्धित निकाय तथा संघसंस्था बिच आवश्यक सहकार्य हुन नसक्नु नै बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणका लागि मुख्य चुनौती भएकोमा एक कार्यक्रमका वक्ताहरुले जोड दिएकाछन ।
उद्याेग विभागकाे सहकार्यमा बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज नेपाल (इप्सन)ले आयोजना गरेको “लघु साना तथा मझौला उद्यमको प्रबर्धन मा बौद्धिक सम्पत्तिको भूमिका” बिषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै वक्ताहरुले नेपालमा पेटेण्ट डिजायन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ रहेको र उक्त कानूनले सम्पुर्ण बौद्धीक सम्पतिलाई समेटन तथा बौद्धिक सम्पतिको संरक्षण गर्न नसकेकाले तत्काल नयाँ कानूनको आवश्यकता रहेको बताएका छन ।
त्यस्तै बौद्धिक सम्पति सम्बन्धि आवश्यक जनचेतना नहुनु तथा सम्बन्धित संघसंस्था तथा निकायहरु बिच सहकार्यको अभावले यसमा उल्लेख्य प्रगति हुन नसकेको कुरामा सबै वक्ताहरुले जोड दिए । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि रहनुभएको राष्ट्रिय समावेसी आयोगका अध्यक्ष तथा सर्बोच्च अदालतका पूर्व मुख्य रजिष्ट्रार डा. राम कृष्ण तिमल्सेनाले “लघु साना तथा मझौला उद्यमको प्रबर्धन मा बौद्धिक सम्पत्तिको भूमिका” बिषयक कार्यपत्र पस्तुत गर्नुभयो । कार्यक्रममा बोल्दै तिमल्सेनाले बिषेश गरी कानूनको अभाव र कानुन निमार्णमा कानून निर्माताको वेवास्ताले बौद्धिक सम्पतिले सम्पतिको रुप नै लिन नसकेको बताउनु भयो । बौद्धिक सम्पति पनि एक प्रकारको सम्पति भएकाले कानूनले यस सम्बन्धमा परेका उजुरीमा प्रहरीले अनुसन्धान गरी कसुर गर्ने व्यक्तिलाई जेल पठाउने नभई पिडितलाई हानी नोक्सानी वापतको क्षतिपुर्ति दिने व्यवस्था गर्ने गरी कानून निमार्ण हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
त्यस्तै छलफल कार्यक्रमका प्यानेलिस्टहरु नेपाल घरेलुतथा साना उधोग महासंघका सदस्य विनोद देव पन्त, उद्योग बिभाग, औद्योगिक सम्पत्ति शाखाका निर्देशक डिक बहादुर कार्की, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत व्यवहारिक विज्ञान तथा प्रविधि अनुसन्धान केन्दका तर्फबाट प्रा. डा. रामेश्वर अधिकारी, नेपाल प्रविधि विकाश केन्द्रका प्रा. डा. राजेन्द्र ज्ञवाली, काठमाडौं स्कूल अफ ल को एसोसिएट प्रोफेसर लक्ष्मी सापकोटाले छलफलमा मोडेरेटरको भुमिकामा रहेकी बैज्ञानिक तथा उद्यमी डा. प्रतिभा पाण्डे तथा छलफलमा सहभागिहरुको जवाफ दिदै बौद्धिक सम्पतिको संरक्षणमा कानूनको निमार्ण, झन्झटिलो कार्यविधी, आवश्यक जनचेतना र दर्ता सम्बन्धी ज्ञान, शिपको अभाव, विज्ञहरुको अभाव लगायत मुख्य समस्याको रुपमा रहेको बताउनुभयो ।
छिटै आवश्यक कानून सहित नेपालले आफ्ना भौगोलिक तथा सास्कृतिक सम्पती पेटेन्ट तथा ड्रेडमार्क दर्तामा जान नसके यस क्षेत्रमा ठुलो क्षति व्यहोर्नुपर्नेबारे सचेत समेत उहाँहरूले गराउनु भयाे। उद्योग विभागका महानिर्देशक बाबुराम गौतम, नेपाल सरकारका पूर्व सचिव तथा इफसनका निवर्तमान अध्यक्ष कृष्ण ज्ञवाली , वाणिज्य आपूर्ति सचिव नारायण दवाडी लगायत छलफलमा सहभागि हुनुहुन्थ्याे ।
विगत एक दशक अघि देखी बौद्धिक सम्पत्तिका क्षेत्रमा काम गर्दै आईरहेकाे बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज नेपाल (इप्सन) ले आज आफ्नाे एघाराैँ साधारण सम्पन्न गर्दै उक्त छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको हो । छलफल कार्यक्रम संस्थाका सदस्य लक्ष्मण प्रसाद रिमालले गर्नुभएकाे थियाे भने साधारणसभामा महासिचव अम्वर बहादुर थापाले बार्षिक प्रतिवेदन तथा काेषाध्यक्ष रामचन्द्र (आरसी) गाैतमले आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नु भएकाे थियाे । त्यस्तै संस्थाका अध्यक्ष मधुसुदन पाैडेलले सभामा बाेल्दै अव संस्थाले देशव्यापी बाैद्धिक सम्पति सम्बन्धी बिभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरिने समेत जानकारी गराउनुभयाे ।
