काठमाण्डाै ।
एमसीसी के हाे, यसले के के बन्दै छ वा के हुदैछ ? एमसिसि सम्झाैतामा के छ भन्ने भन्दा पनि यसकाे बिराेध र समर्थनमा धेरैकाे समय गइरहेकाे छ ।
के हाे एमसिसि
एमसिसि याेजना अल्प विकसित र अविकसित देशकाे पुर्वाधार विकासका लागी गरिने सहयाेग हाे । अहिले बाहिर चर्चा गरिएजस्तो अमेरिकी सेना नेपाल ल्याउनका लागि अमेरिकी डिजाइनमा तयार पारिएको कार्यक्रम र रणनीति होइन, एमसीसी प्रोजेक्ट ।
कागजी सम्झौतालाई आधार मान्ने हो भने यो प्रोजेक्टमा अमेरिकी सेना प्रवेश गर्न पनि पाउँदैन । किनभने ‘मिलेनियम च्यालेन्ज याक्ट, २००३’ को सेक्सन ६०५ मा सेनाको प्रयोगबारे प्रतिबन्ध नै लगाएको छ । त्यसकारण यो सैनिक सहयोग वा सहायतासम्बन्धी कार्यक्रम होइन भन्ने कागजी आधार हो ।
त्यही आधारलाई मानेर नेपालले यो अनुदान पाउन आवश्यक २० सूचकहरु पूरा गरेकाले एमसीसीले नेपाललाई पूर्वाधार विकासका लागि सहयोग गर्ने गरी छनोट गरेको थियो ।
के के हुदै छ याे याेजनाबाट
१. तिन सय १२ किलोमिटर विद्युत प्रसारण लाइन
एमसीसीको सहयोगमा ३ सय १२ किलोमिटर विद्युत प्रसारण लाइन बन्नेछ । नुवाकोटको रातमाटेमा मुख्य सबस्टेसन रहनेछ भने त्यहाँबाट काठमाडौँ, हेटौँडा, दमौली, र सुनवल लगायतका क्षेत्रसम्म प्रसारण लाइन बिस्तार गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
२. एक सय किलोमिटर सडक स्तर उन्नति
एमसीसीको यो कम्प्याक्ट आयोजनाले प्रसारण लाइन संगै १ सय किलोमिटर सडकको पनि स्तर उन्नति गर्नेछ । जस अन्तरगत कपिलवस्तुको चन्द्रौटादेखि दाङको लमही हुँदै बाँके र दाङ जिल्लामा पर्ने शिवखोलासम्म सडकको स्तरोन्नति पनि गर्नेछ । यो सडक स्तरोन्नति गर्नका लागि एमसीसीले झण्डै ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नेछ ।
शंका लाग्नु र विवाद हुनुका कारणहरू
१. घरेलु कानुनभन्दा माथि रहने
सम्झौताको बुँदा नम्बर ७ मा सम्झौता देशको घरेलु कानुनभन्दा माथि रहने कुरा उल्लेख छ । जसको अर्थ सार्वजनिक खरिद नियमावलीभन्दा माथि हुने र स्थानीय कानुनसँग बाझिए वा अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा सम्झौता अनुसार हुने भनिएको हाे । बाझिएमा अमेरिकी कानुनअनुसार हुने भनेको छैन र होइन । यसको तात्पर्य जग्गा प्राप्तिदेखि रुख काट्नुपर्ने अवस्थामा समस्या आएमा त्यही सम्झौता आकर्षित हुने भन्ने अर्थ राखेको मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्टका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्ट बताउँछन् ।
अहिले एमसीसीको उद्देश्यलाई लिएर नेपालमा ज्यादै ठूलो बहस भइरहेको छ । केही समयपछि यो संसदमै प्रवेश गर्नेछ । संसदबाट पास भएको अवस्थामा यो परियोजना देशमा आउनेछ ।
तर संसदबाटै पास गराउनुपर्ने कारण के हो भनेर पनि कतिपयले प्रश्न गरिरहेका छन् । आखिर किन पास गराउनुपर्यो त संसदबाट ? एमसीसि नेपालका कार्यकारी निर्देशक विष्ट भन्छन्, ‘भोलि परियोजना सञ्चालनमा आएपछि कुनै स्थानीय कानुन बाधक नबनोस् र यो संसदबाटै पास गराएपछि कानुन सरह हुने भएकाले यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।’
२. अमेरिकी सैनिक आउन सक्ने सम्भावना
अहिले धेरैले यो अनुदान स्वीकार गरेको खण्डमा अमेरिकी सेना नेपाल आउने तर्क गरिरहेका छन् । तर एमसीसीको आफ्नै ऐनमा पनि सैनिकको उपस्थितिबारे बन्देज लागेको छ । यो सैन्य रणनीति नभएर अविकसित तथा अल्पविकसित देशहरुलाई पूर्वाधार विकासमा सहयोग पुर्याई विकासको गतिमा अगाडि लैजाने विकास नीति भएको ऐनमा उल्लेख छ ।
यस अर्थमा कागजी रूपलाई हेर्ने हो भने एमसीसी कुनै सैन्य रणनीति भएको जस्तो देखिँदैन । जहाँसम्म सेनाको प्रवेशको कुरा छ, बिना हतियार कन्सल्टेन्ट वा कर्मचारीका रूपमा अमेरिकाले आफ्ना सैनिक पठाउन सक्ने सम्भावना भने नरहको होइन । तर उनीहरु बर्दी र हतियारसहितका सैनिक नभएर सामान्य व्यक्तिका रूपमा आउने सैनिक हुनेछन् ।
नेपाल सरकारकै योजना थियो यो प्रसारण लाइन
सन् २०१२ को जनवरीमा सुशासन, जनतामा लगानी र आर्थिक स्वतन्त्रता लागयतका सूचकमा नेपाली अगाडि बढिसकेको भन्दै एमसीसीले नेपाललाई नेपालको पूर्वाधार विकासमा अनुदान सहयोग गर्ने भन्दै ‘एमसीसी थ्रेसहोल्ड प्रोग्राम असिस्टेन्ट’मा छनोट भएको पत्र पठायो । त्यसपछि एमसीसीसँग समन्वय गर्न भन्दै अर्थ मन्त्रालयका वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुखलाई तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सम्पर्क अधिकृत तोके । त्यतिबेला डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए ।
त्यसपछि २०७० पुस २१ गते नेपाली अर्थशास्त्रीहरुको समूह गठन गरी कुन परियोजनामा कसरी काम गर्न सकिन्छ र नेपालको विकासको बाधक के हो भनी प्रतिवेदन दिन भनियो । त्यही समितिले विद्युत्को प्रसारण लाइन वा सडक निर्माण वा स्तरोन्नति गर्न ठीक हुने सुझाव दिइयो । त्यतिबेला अर्थमन्त्रीमा शंकरप्रसाद कोइराला थिए भने खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष थिए ।
निरन्तर समन्वय र सम्पर्कपछि २०७१ माघमा एमसीसीले नेपाललाई कम्प्याक्टका लागि छनोट गरेको पत्र पठायो र आयोजनाको छनोट गर्न भन्यो ।
त्यसपछि पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीलाई कम्प्याक्ट कार्यक्रम तयारीका लागि राष्ट्रिय संयोजक तोकियो भने तत्कालीन अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महत निर्देशक समितिको संयोजक बने । त्यतिबला सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री थिए । विभिन्न चरणको छलफलपछि नेपाल सरकारले प्रसारण लाइन निर्माण गराइदिन प्रस्ताव पेस गर्यो ।
त्यसपछि २०७२ भदौ २८ गते एमसीसी र नेपाल सरकारबीच आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि भन्दै एग्रिमेन्ट भयो । पछि २०७३ साउन ५ गते नेपाल सरकार र एमसीसीबीच कम्प्याक्टको मस्यौदा तयार गर्न र सम्भावित आयोजनाको अध्ययन गर्नका लागि प्राविधिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्नेसम्बन्धी सम्झौता भयो । सम्झौता हुँदा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल थिए भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थिए ।
सन् २०१४ देखि २०१६ सम्म भएको सम्भाव्यता अध्ययनपछि नुवाकोटको रातोमाटेमा सबस्टेसन बनाउने र त्यहीँबाट नै सबैतिर प्रसारण लाइन बनाउने गरी आयोजनाको छनोट भयो । त्यही विषय नेपाल सरकारले एमसीसीलाई पठायो । त्यसपछि एमसीसीसँग थप वार्ता गर्न तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराको निगरानीमा वार्ता टोली गठन भयो । महराले उक्त सहयोग ल्याउन आफै पहलसमेत गरे ।
त्यसपछि २०७४ साउन १० गते एमसीसीको सहयोग स्वीकार गर्ने स्म्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगियो । त्यतिबेला ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अर्थमन्त्री थिए भने शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए ।
त्यसपछि २०७४ भदौ १९ गते एमसीसीसँग अनुदान सम्झौता गर्नका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति प्रदान गर्यो ।
२०७४ भदौ २९ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर गरी अनुदान सहायता लिने सम्झौता गरे । त्यसपछि यो चरणले केही तीव्रता पायो ।
सम्झौतापत्रको ड्राफ्ट त एमसीसीले पहिले नै पठाएको थियो तर तत्कालीन समयमा यस विषयमा नेपालमा खासै छलफल भएन । तर जब यो आयोजना कार्यान्वयनका लागि स्थानीय कानुनभन्दा माथि हुनुपर्ने र ससंदबाट पास हुनुपर्ने कुरा आयो, त्यसपछि मात्रै यसले थप चर्चा पायो र विवादित पनि बन्यो ।
हेर्नुहाेस एमसिसि सम्झाैता बारे पुरा जानकारी
